भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको कामलाई नतिजासँग जोड्न देशैभर नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, संघीय सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ मूल्यांकन प्रणाली तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले राम्रो काम गर्ने र चित्तबुझ्दो काम नगर्ने कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने छ ।

काम र नतिजाका आधारमा आपसी सम्झौता

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूको पद अनुसारको कार्य विवरण (जब डिस्क्रिप्सन) तयार पार्नुपर्नेछ । सोही कार्य विवरणका आधारमा कामको स्तर नाप्ने मापनयोग्य सूचकहरू (केपीआई) तय गरिनेछ ।

यसरी तय गरिएका सूचक र वार्षिक कार्यक्रमलाई आधार मानेर कार्यालय प्रमुखदेखि न्यूनतम् कर्मचारीसम्मले सुपरीवेक्षकसँग औपचारिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौता गर्ने कर्मचारीले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूसँग पनि कामको लक्ष्य, उपलब्धि, समयसीमा र मूल्यांकनका आधारहरू स्पष्ट खुलाएर जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक तीन महिनामा समीक्षा र वार्षिक अंक निर्धारण

अब कर्मचारीहरूको मूल्यांकन वर्षको अन्त्यमा एकैपटक मात्र नभई वर्षभरि नै निरन्तर हुनेछ । नयाँ निर्देशिका अनुसार हरेक तीन महिनामा कर्मचारीको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनेछ ।

यस त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा कर्मचारीले पाएको लक्ष्य, हासिल भएको प्रगति, काम गर्दा आइपरेका समस्या र तिनको समाधानका प्रयासहरूलाई स्पष्ट रूपमा अभिलेखिकरण गरिनेछ ।

यसरी वर्षभरि गरिने त्रैमासिक समीक्षा र मूल्यांकनका आधारमा मात्र कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक निर्धारण गरिनेछ, जसले गर्दा मूल्यांकन प्रणाली अझ बढी निष्पक्ष र तथ्यपरक हुनेछ ।

पुरस्कार र सुधारको मौका

नयाँ प्रणालीले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई सुधारको अवसर दिने दोहोरो रणनीति अपनाएको छ ।

कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन, विशेष तालिम तथा नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्दा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।

त्यसैगरी, लगातार कमजोर काम गर्ने कर्मचारीहरूको छुट्टै अभिलेख राखिनेछ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउन र उनीहरूको काम सुधार्नका लागि क्षमता विकास योजना (परफर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट प्लान - पीआईपी) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

प्रशासनिक सुधार र सुशासनका लागि ठोस कदम

यो व्यवस्था नेपाल सरकारको प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।

निजामती सेवा विधेयकमा समेत यस प्रकारको वस्तुगत मूल्यांकन प्रणाली प्रस्ताव गरिएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवधिक मूल्यांकनलाई अझ बढी तथ्यपरक बनाउन यो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुद्वारा हस्ताक्षरित यस परिपत्रमा मुलुकभरका सबै सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहहरूलाई यो प्रणाली अपनाएर व्यावसायिक, सिर्जनशील र सुशासित प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।