संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सुडानका परस्पर विरोधी पक्षहरूले देशका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण कायम गरी आर्थिक लाभ उठाइरहेको र त्यही ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ (वार इकोनोमी)ले गृहयुद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सैन्य गतिविधिको बढ्दो खर्च धान्न दुवै पक्षले भू–भाग, व्यापारिक मार्ग तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले द्वन्द्वलाई लम्ब्याइरहेको जनाएको छ।

अप्रिल २०२३ देखि सुडानको नियमित सेना र अर्धसैनिक समूह ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्स’ (आरएसएफ)बीच जारी युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने एक करोड १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। द्वन्द्वका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा भोकमरी र मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ।

ओएचसीएचआरले द्वन्द्वरत दुवै पक्ष तथा सुडानी वस्तुको सङ्कलन, कारोबार र निर्यातमा सङ्लग्न कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सुडानका प्राकृतिक स्रोतसाधनको लाभ त्यहाँका नागरिकले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले ती स्रोतसाधन मानवअधिकार उल्लङ्घन र द्वन्द्वलाई थप चर्काउने माध्यम बनेको बताए।

उनले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ अन्त्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई टिकाइराख्ने व्यापारिक वस्तु र आपूर्ति मार्गमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।