काठमाडौं, ८ फागुन– मुलुकको संघीय संरचनाको सन्तुलित विकास लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले पूर्णता नपाए पनि कार्यालय स्थापना गरी आधारभूत काम शुरु भएका छन् । संबिधानअनुसार यसलाई पूर्णता दिने समेत तयारी गरिएको छ ।  

संविधानको धारा (२५०) अनुसार बनेको संवैधानिक आयोगले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम गर्नेछ । संबिधानअनुसार यो आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरुमा १ जना सचिव र ४ जना सहसचिव रहनेछन् । कूल ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर करिब एक सय जनाको संरचना बन्नेछ । 
आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा रहनेछ भने वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यका लागि सिभिल प्रविधिक शाखा रहनेछ ।  

वित्त हस्तान्तरण 

आयोगले आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको आधारभूत संरचना निर्माण गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सुत्र निर्माण भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगका बिशेष म्यान्डेट छन् । यसले स्रोत साधनको तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । 

वित्त हस्तान्तरणको मुख्य आधार खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई लिने गरेको पाइन्छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि उक्त आधारलाई नै स्वीकार गरेको छ । खर्चको आवश्यकताको पहिचान सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, गरिबीको स्थिति र ज्याला÷खर्च सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार बनाई राजस्व क्षमताको स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क वा गरिबीको सूचकाङ्कको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।
 
यसैगरी स्थानीय तहको पूर्वाधारको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक संरचनाको बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई हेरिन्छ । केन्द्र राजधानीदेखि दूर–सुदूरका स्थानीय तहमा लाग्ने लागातको आधारमा  समान सुत्र निर्माण गर्नेछ । सोही सुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्छ । 

यसका लागि आयोगले तथ्यांक संकलनमा बिशेष जोड दिँदै सबै स्थानीय तहमा पत्रचार गरिसकेको छ । 

संविधानको धारा (२५०) अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका बारेमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसका लागि बिशेष सुत्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ । 

बाँडफाड कसरी ?

आयोगले राजस्व बाँडफाँटमा बिशेष सहयोग गर्नेछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । तर, सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तहले उठाउन पाउँछन् । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गरिन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत राजस्व संघमा र २५ प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत राजस्व स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । प्रभावित र प्रत्यक्ष  सम्बन्धितलाई दिने भनिए पनि यसका लागि पनि बिशेष सुत्र निर्माण गरिनेछ ।  

त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । गर्नुपर्ने काम र वास्तविक स्रोतबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिसकिएको छ । 
 
स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणको विधि

अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार छैनन् । त्यसका लागि आयोगले नै औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन केही सुत्रको प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले नै स्थानीय तहमा स्पष्ट विधि तयार गर्नुपर्नेछ । 

अगामी बजेटमा आयोगको भूमिका

संबिधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि बिशेष सुझाव दिइनेछ । पहिलो वर्ष भएकाले हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सकेसम्म आयोगले आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।

संविधानको म्यान्डेटअनुसार काम अगाडि बढाउने सुत्रहरु निर्धारण गरिरहेका छौं । त्यसका लागि अभ्यास गरिरहेका छौं । कानूनअनुसार काम गर्नका लागि सुत्र निर्धारण गर्दैछौं । वास्तविक तथ्यांक संकलनलाई विशेष जोड दिएर काम गर्नेछौं । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।