माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका लागि बेइजिङ प्रस्थान गरेको भोलिपल्ट अर्थात सन् २०१८ को जुन २० तारिखका दिन नेपाल मामिलाका जानकार मानिएका भारतका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले भारतीय पत्रिका ‘द पायोनियर’मा एक लेख लेखेका थिए, ‘नेपालले चीन रोज्ला की भारत ?’ शीर्षकमा ।
नेपाल र चीनबीच हुने समझदारी र सम्झौताको सबै ड्राफ्ट बाहिर आइनसकेको अवस्थामा मेहताले चीनलाई भारतको विकल्पमा प्रस्तुत गर्ने गरी लेखेको लेखले भारतका अन्य मिडियालाई भारत अनुकूल ‘गाइड’ गर्न खोजे जस्तो देखिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर समाचार बनाउने अन्य भारतीय मिडियाहरूले मेहताको त्यही लेखलाई आधार मानेर दृष्टिकोण ‘सेट’ गरे । फलस्वरूप नेपालप्रति भारतीय जनतामा आशंकाको वातावरण निर्माण भयो ।
मेहताको लेखको अनलाई संस्करणमा प्रतिक्रिया दिएका केही भारतीय पाठकले ‘नेपालले भारतको विकल्पमा चीन रोज्ने दुस्साहस गर्यो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने’ भन्दै चेतावनी दिन भ्याए ।
मेहता नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् । उनी नेपाली भाषा पनि बोल्न सक्छन् । विगतमा कैयौं नेपाली मिडियाले पनि मेहताको अन्तर्वार्ता बजाए, छपाए ।
तर बर्षौदेखि स्वतन्त्र छिमेकी नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको नेपाललाई एउटा छिमेकीको विकल्पमा अर्को रोज्दै गरेको आरोप लगाएर दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सन्तुलनलाई असन्तुलित र अस्थीर बनाउने प्रयास गर्नु अशोक मेहताको अभीष्ट हो ।
‘नेपालले चीन रोज्ला की भारत ?’ भन्ने लेखमा मेहताले हालै सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ भन्दै टिप्पणी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथसाथै नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले जत्तिको महत्त्व भारतले नदिएको प्रष्ट पनि पारेका छन् । कर्नाटकमा बिजेपीलाई चुनाव जिताउनको लागि मोदीले ‘नेपाल तीर्थाटन’को नाटक रच्नुपर्ने बाध्यता भएको मेहताले लेखमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।
यहाँनेर नेपालमाथि सहानुभूति जनाएको जस्तो देखाइएको भए पनि, भारतीय सरकारको नेतृत्व र खुफिया एजेन्सीबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको भाव प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
नाकाबन्दीपछिको नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने क्रममा बीजेपीका नेताहरूले बोलेका कुरालाई मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने पछुतोको साथै नयाँ स्तरमा सम्बन्ध गाँस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भाव देखिन्छ, मेहताको लेखमा । मेहताको लेखको किन चर्चा गरिएको भने, अधिकाशं भारतीय पनि यस्तै धारणा राख्छन्, नेपाल मामिलामा जुन मेहताले लेखेका छन् ।
तर भारतीय खुफिया एजेन्सी र विशेष गरेर ‘र’को नेपालप्रतिको धारणा बदलिएको छैन । अशोक मेहताको भनाइमा भारतीय खुफिया एजेन्सीको झल्को पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा जे–जस्तो सम्बन्ध बनेको भए पनि नेपाललाई भारतीय खुफिया एजेन्सीले धम्क्याएर होस् या फकाएर होस्, आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र नेपालको सुरक्षा रणनीतिलाई राख्न खाेजेकाे देखिन्छ ।
संसारको कुनै पनि खुफियातान्त्रको रणनीतिलाई राजनीतिक उतारचढावले कुनै असर गर्दैन । मिडियाबाजीले छुन सक्दैन । नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम सुरक्षा नीति छ या छैन भनेर कुनै मिडियाले बोल्दैमा अथवा कुनै प्रभावकारी मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका कसैका धारणाहरूले प्रभावित पार्न सक्दैन ।
तर खुफिया एजेन्सीहरूले मिडियाको प्रयोग गरेर प्रायोजित कुरा फैलाउन उद्दत रहन्छन र आफ्नो भू–राजनीतिक मिसनमा लागिरहन्छन् ।
चीन भ्रमणको अवसरमा चीनको अंग्रेजी संस्करणको पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा वामपन्थी ध्रुवीकरणको महत्त्व कति छ भन्ने विषयलाई औंल्याएका थिए । ‘नेपाल पनि वामपन्थी देशको सूचीमा’ भन्ने शीर्षकमा केही समय पहिले इन्डियन टुडेमा प्रकाशित एक लेखमा 'भारतपरस्त ओली एकाएक चीन परस्त भए भन्ने आरोप छ नि ?' भनेर ग्लोवल टाइम्सले सोधेको प्रश्नको खण्डन गर्दै आफू मिडियाबाजीको पछि नलागेर दुवै देशसँग समानस्तरको सम्बन्ध राख्ने दिशातर्फ पाइला चालिरहेको बताएका थिए ।
इन्डिया टुडेमा प्रकाशित उक्त लेखले पनि आम नेपाली र भारतीय सर्वसाधारणको बुझाइलाई न्याय गरेको छैन । नेपाललाई जबरजस्ती चीनको पोल्टामा धकेलेर त्यहि मामिलामा राजनीति गर्न भारत तयार भएर बसेको अभीष्ट लुकेको छैन ।
चीनका लागि पूर्व राजदूत समेत रहेका नेकपाका नेता टंक कार्की नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई भारतको विकल्पको रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । नेपाल–चीनको बीचमा १४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको र कुनै राजनीतिक विवाद नभएको अवस्थामा आर्थिक लगायत अन्य साझेदारीका लागि आपसमा छलफल हुनु पनि एउटा सफलता हो भन्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले दुवै छिमेकीसँग बराबरीको दूरीमा सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प छैन । पंचशील सिद्धान्तका संस्थापक मध्ये एउटा र महत्त्वपूर्ण संस्थापक भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरू पनि थिए ।
दुई छिमेकीबीच इमान्दारीताको आधारमा एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई बराबर सम्मान गर्ने, एक आपसमा आक्रामक नहुने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, सहकारी र बराबरीको सिद्धान्तमा आधारित व्यवहार गर्ने र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदामा चिनियाँ मात्र होइन पुरै दक्षिण एसियाली विदेशनीति अडिएको छ ।
अशोक मेहता जस्ता मान्छेहरूले यी तथ्यलाई बिर्सेर एक छिमेकीको विकल्प अर्को हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छन ?
नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध जति विशिष्ट छ, चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध उत्तिकै विशिष्ट छ । नेपालले भोट (तिब्बत)सँग गर्ने व्यापारको सिलसिला भारतसँग गरिने व्यापारको शुरुवात जत्तिकै पुरानो छ । नेपाली उत्पादनको लागि चीन र भारत बराबरी बजार हुन सक्छन् । नेपाल–भारत बीचमा जति धेरै कनेक्टिभिटीको कुरा हुन्छ, चीनसँग पनि उत्तिकै मात्रामा सडक, हवाइ र रेल मार्गमार्फत सहज आवागमन हुनुपर्छ ।
तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र एक हदसम्म बेइमान रहेको दावी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू गर्ने गर्दछन् । सम्बन्धित निकायले उच्चतहमा भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ लैजान प्रयास गर्ने गरेको देखिएको छैन । यो घातक छ ।
नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दी पछि नेपाली जनताले चीनको सहानुभूति अपेक्षा गरिरहेको भए पनि, चीनले व्यापारिक फाइदा हुने स्थितिमा मात्र सहयोगको हात बढाउँछ भन्ने मान्यता राखिने गरिएकाे छ । उसो त नाकाबन्दीपछि चिनियाँ रेल नेपालसम्म ल्याउने गृहकार्यका कारण भारतले प्रतिष्पर्धा गरेर रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल्वेलाइन विस्तार गर्ने र भारतीय रेल काठमाडौंसम्म पुर्याउने दावी गरेको छ ।
रेल, तेल, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन लगायतका धेरै सम्झौता भएका छन् । तर चीनले ति सम्झौताको कार्यान्वयन व्यावसायिक र नाफामूलक सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्छ भन्ने खालको आशय प्रकट गर्ने गर्दछ ।
अन्त्यमा नेपाल विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि जाने आफ्नै प्रयासले हो । छिमेकी सद्भावलाई सहि सदुपयोग गरेको खण्डमा र दुवै छिमेकीलाई बराबरीको आर्थिक साझेदारी बनाउन सकेको खण्डमा अशोक मेहता जस्ता ‘स्टन्टबाज’ले क्षेत्रीय राजनीतिमा खेल्न पाउने छैनन् ।
आइतवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओलर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरिसकेका छन्, नेपालले एकका विरुद्ध अर्कोछिमेकीसंग कार्ड खेल्दैन । ‘हामी छिमेकी विरुद्धमा कार्ड खेल्दैनौ, प्रतिकुल परिस्थितीमा पनि दृढताका साथ उभिन्छौ । हामी इमान्दार कुटनीतिक प्रयास गछौ, इमान्दार छिमेक र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गछौं,’ ओलीले भनेका थिए ।
भारतीय मिडियाहरुमा अहिले पनि भारतविरुद्ध चीनले नेपालसंग गठबन्धन गर्न खोजेको खालका टिप्पणी आइरहेका छन् । यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीका सामु दुई देशबीच सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती छ । आर्थिक विकासमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका दुई देशबीचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्दा नेपाल भारत र चीनबीचको गतिशिल पुल बन्न सक्नेछ ।
नेपालले सन्तुलनकारी कुटनीति अवलम्बन गर्दा नै ‘नेपालले चीन रोज्छ कि भारत ?’ भन्ने अशोक मेहताहरुको प्रश्नको जवाफ हुन्छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणको समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेजस्तै ‘न भारत परस्त’ ‘न चीन परस्त’ केवल नेपाल परस्त भन्ने जवाफ । सरकार ढाल्ने मनसुन शुरु गराउने ‘दक्षिणी वायु’को असरले दुईतिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकारलाई असर नगर्ने भएकोले नेपाललाई कतै ढल्किनु पर्ने आवस्यकता पनि छैन ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...