काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको यो पहिलो पटक हो ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले यसअघि गरेका कतिपय फैसला विवादित बनेका छन् ।

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकको २ तिहाइ बहुमतले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो । यससँगै उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्य छन् । यस्तै नेकपाका ९ र फोरम तथा राजपाका १-१ सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेसले बहिष्कार गरेर हिँडेपछि जोशीको पक्षमा एक मत पनि परेन ।

बैठकको सभापतित्व गरेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस निर्णय प्रक्रियामा मात्र सहभागी नभएको बताए । सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएकाले यसलाई बहिष्कार भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

संवैधानिक परिषद्को गत जेठ २९ गते बसेको बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि यही साउन १० गते जोशीका सम्बन्धमा समितिमा सुनुवाइ भएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र, उनले यसअघि गरेका कतिपय विवादित फैसला, छोरा र छोरीको विवाहमा गरेको अत्यधिक खर्च लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

ती प्रश्नमा जोशीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको सांसदहरूको ठहर छ ।

जोशी अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत फागुन ३० गते पदमुक्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीले कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

जोशी अस्वीकृत भएपछि अब संवैधानिक परिषद्ले पुन: नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेर यसैगरी सुनुवाइ हुनेछ । समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जोशीपछि ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको नाम आउँछ ।

सम्भवत: यिनैमध्ये एकजना भावि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।