काठमाडौं– गत असार १६ गते (शनिवार) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई ‘अनुमतिबिना अनावश्यक विदेश भ्रमण’मा जान लागेको भन्दै विमानस्थलबाटै फिर्ता गरियो । 

तर, त्यसको दोस्रो दिन (असार १७ गते) सर्वोच्चका न्यायाधीशसहितको एक टोली युरोपेली मुलुक जर्जियातर्फ उड्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको टोलीमा उच्च अदालतका न्यायाधीश केशव जोशी, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराई, सहरजिष्ट्रार नारायण पन्थी, जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीलगायत ९ जनाको टोली जर्जिया घुमेर आएको थियो । 

सरकारले गत फागुनमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाअनुसार सरकारी बजेट खर्च हुने भ्रमणका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी बनाइयो । 

तर, असार १७ गते जर्जिया उडेको न्यायाधीशसहितको टोलीको विदेश भ्रमणबारे सरकारले सुइकोसम्म पाएन । यस्तै अवस्था पुनः दोहरिन लागेको छ, सर्वोच्च अदालतमा । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र जिल्ला अदालतका कर्मचारीसहितको टोली पुनः विदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा छ । 

घटेन एनजीओको प्रभाव

तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्याय क्षेत्रलाई विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओको प्रभावबाट मुक्त गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा एउटा कार्ययोजना पेश गरेका थिए । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले अदालतमा सञ्चालन गर्ने परियोजना र न्यायाधीशहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने कार्य बढेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न भनेर कार्ययोजना ल्याउन लागिएको बताइएको थियो । 

कार्ययोजनामा एनजीओ र आईएनजीओले सरकारको अनुमति लिएर मात्रै अदालतमा परियोजना सञ्चालन गर्न पाउनेदेखि ‘मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति’मा मात्रै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि उक्त कार्ययोजना अहिले अलपत्र पारिएको छ । 

मुख्य रजिष्ट्रार भट्टराई नेतृत्वको टोली पनि एनजीओको प्रायोजनमा अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको हो । शनिवार (असोज २० गते) अमेरिका उड्ने भट्टराई नेतृत्वको टोली असोज २९ गते (सोमवार) स्वेदश फर्किनेछ । 

भट्टराई नेतृत्वको टोलीमा ललितपुर जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी, श्रेष्तेदार चन्द्र प्रकाश तिवारी लगायत सर्वोच्च अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी र केही कानून व्यवसायी पनि सहभागी हुनेछन् । 

भट्टराई जाने कार्यक्रमको मुख्य आयोजक अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको ‘दि इन्टरनेशनल लिगल फाउन्डेसन’ (आईएलएफ) हो । नेपालमा त्यसको व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (पीडीएस) नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले गर्न लागेको हो । 

मुख्य रजिष्ट्रारको विदेश भ्रमण मोह 

गत असार १७ मा भएको जर्जिया भ्रमणका लागि २०७४ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतबाट ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्चको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीशसहितको टोलीलको अमेरिका भ्रमणको लाटि ५० लाख दिने सहमति जनाएको थियो । 

सरकारले छुट्याएको ५० लाख सक्न गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा सारदाप्रसाद घिमिरे, तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीलगायतको टोली अमेरिका उड्ने तयारीमा थियो । तर, सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति लिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उक्त भ्रमण रद्द गराए । 

पछि ५० लाख रुपैयाँ बजेट सक्नकै लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहितको टोली जर्जिया उड्यो । जसमा मुख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराई पनि सहभागी थिए । 

जर्जिया भ्रमणबाट फर्किएको ३ महिनामै मुख्य रजिष्ट्रार भट्टराई शनिवार पुनः अमेरिका उड्न लागेका हुन् । १ हप्ताको ‘स्टडी टूर’ भनिएको भ्रमणका लागि शनिवार अमेरिका उड्ने भट्टराई २९ गते स्वदेश फर्किने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनायो । 

‘खासमा यो भ्रमण आईएलएफले ललितपुर जिल्ला अदालतमा सञ्चालन गरेको एक सहजीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हुन लागेको हो । जसमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीलाई मात्र सहभागी बनाउने भन्ने थियो,’ भ्रमणको व्यवस्थापन गरिरहेको पीडीएस नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार ज्यूले आफू र केही कर्मचारीलाई पनि भ्रमण सहभागी गराउनुपर्ने अडान राख्नुभयो । उहाँलाई भ्रमण दलमा सहभागी नगराए भ्रमण नै स्वीकृत नहुने स्थिति आएपछि अहिले भ्रमण दलको आकार बढेको छ ।’

न्याय सेवाअन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशदेखि विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसम्मको विदेश भ्रमण प्रधानन्यायाधीशले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।  भट्टराईले विदेश भ्रमणको तयारी पहिलेदेखि नै गरेपनि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रबाट भने केहीदिन अगाडि मात्रै आफ्नो र ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गराएका थिए । 

ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार चन्द्र प्रकाश तिवारीलगायत सर्वोच्चका कर्मचारीको भ्रमण भने मुख्य रजिष्ट्रार भट्टराई आफैंले स्वीकृत गरेका हुन् ।