पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
असोज २४, २०७५
काठमाडौं –गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गर्यो, अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताबमोजिम कामकाज गरिरहेका जनशक्ति (कर्मचारी) व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षमा ४ सदस्यीय समितिले बुझाएको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि करारमा रहेका कर्मचारीले आफूहरूलाई हटाउन लागिएको भन्दै साउन पहिलो साता आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलित करार कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए ।
साउन दोस्रो साता गठन भएको समितिले १५ दिनमै अध्ययन सकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
करार कर्मचारी व्यवस्थापनका तीन विकल्प
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा तीनवटा विकल्प दिइएको छ ।
पहिलो विकल्पका रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको कार्यालय, विभाग तथा सम्बन्धित विभागले खाली भएको स्थानमा काममा लगाउने । जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई कृषि मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कुनै जिल्ला कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई अन्य जिल्ला कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयमै सरुवा गरेर पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै व्यवस्था संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका लागि अनिवार्य हुनेछ । त्यसमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने छ ।
कर्मचारी अपुग भएका प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयमा हाल कार्यरत करार कर्मचारी परिचालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
दोस्रो विकल्पमा पनि ‘फिट’ हुन नसकेका कर्मचारीलाई भने सरकारले ३ महिनाको तलब अग्रिम दिएर घर पठाउने छ ।
‘अहिले कार्यरत करार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएका ठाउँमा परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको अग्रिम तलब दिएर घर पठाउने अन्तिम विकल्प पनि कार्यायोजनमा उल्लेख छ ।’
जीवनभर करार सेवामा ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करीब ३२ हजारको संख्यामा करार कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये धेरै करार कर्मचारी कार्यालय सहयोगी छन् ।
लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । सरकारले करार कर्मचारीलाई स्थायीको विकल्पमा लैजान लोकसेवा आयोगसँग परामर्श पनि लिएको थियो । तर आयोगले करार कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गरिँदा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
आयोगले प्राविधिक र प्रशासनिक कारण उल्लेख गर्दै करार कर्मचारीलाई स्थायी गरिन नहुने सुझाव सरकारलाई पेश गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी हुनका लागि लोकसेवा आयोग नै लड्नुपर्ने हुन्छ । नभए सरकारलाई आवश्यक परेमा उमेरहद पुगञ्जेलसम्म करारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘सरकारलाई आवश्यक परेको बेलासम्म मात्रै करार कर्मचारी राखिने हो । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्थायी कर्मचारी आए भने करारका कर्मचारीलाई बिदा गरिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको तलब दिएर बिदा गर्ने भन्ने विकल्प कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमै उल्लेख छ ।’
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...