काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन भएको २ महिना पुग्न लागिसकेको छ । 

गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार गठन भएको समितिले २ महिनाको अवधिमा १२ वटा भूमिगत तथा आन्दोलनरत ‘राजनीतिक’ समूहसँग वार्ता अगाडि बढाएको छ । तर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको वार्ताका लागि समितिका सदस्यहरू ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । 

‘दशैंपछि वार्ता अगाडि बढाउने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल भएको थियो,’ समिति सदस्य लिला भण्डारीले केहीदिन अगाडि लोकान्तरसँग भनेकी थिइन्, ‘उहाँहरूले आन्तरिक छलफल गरेर हामीलाई त्यसबारे जानकारी दिने भन्नुभएको छ ।’
यद्यपि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दशैं सकिएपछि पनि सरकारसँगको वार्ताका लागि औपचारिक प्रक्रिया थालेको छैन । ‘पार्टीको विस्तारित बैठक बोलाएर सरकारले आह्वान गरेको वार्ताका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ,’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारसँग हामीले केही माग पनि अगाडि सारेका थियौं । हाम्रा सबै माग अझै पूरा भएका छैनन् ।’

सरकारको चाहना : विप्लव चित्रबहादुर केसी बनून्

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँगको वार्ताका लागि विभिन्न शर्तहरू अगाडि सारेको छ । 

उनीहरूको पहिलो शर्त छ– आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताविरुद्ध लगाइएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने । अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका भनिएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग विप्लवका पार्टीका नेताले अगाडि सारेका छन् । 

‘उहाँहरूले देशभर आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा सबै खारेज हुनुपर्ने भन्ने माग अगाडि सार्नुभएको छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यस विषयमा समितिले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत् हामीले राय मागेका छौं । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’

विप्लवको पार्टीका नेताको अर्को माग छ, खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने । सरकारले आफूहरूलाई ‘अर्धभूमिगत ध्वंसात्मक समूह’को सूचीमा राखेको विप्लवका नेताहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ता हुन नसक्ने भएकाले सरकारले आफूहरूलाई राजनीतिक दलका रूपमा ‘स्वीकार’ गर्नुपर्ने विप्लवका नेताको माग छ । 

यस्तै देशभर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्तालाई विनाशर्त रिहा गर्ने तेस्रो शर्त पनि विप्लवका नेताले राजनीतिक वार्ता समितिमार्फत् सरकारसमक्ष अगाडि सारेका छन् । 

वार्ता समितिका सदस्य सांसद सोमप्रसाद पाण्डे विप्लवका सबै मागप्रति आफूहरू सकरात्मक रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले अगाडि सारेका मागप्रति हामी सकरात्मक रहेको जवाफ दिएका छौं,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूसँगको वार्ताका लागि समिति र सरकारले कुनै शर्त अगाडि सारेका छैन ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा नै आफ्नो मागका विषयमा फरक मतसहित जनतामा जाने अवस्था सिर्जना हुने समितिका संयोजक पाण्डेको भनाइ छ । 

‘संघीयताको विरोध गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि वर्तमान शासन प्रणालीमा आवद्ध छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँ (विप्लव)हरू पनि यसैगरी आफ्ना मागलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) विप्लवका माग सम्बोधन गर्न सकरात्मक रहेको संयोजक पाण्डेको भनाइ छ । 

‘आन्दोलनमा रहेका सबै समूहसँग राजनीतिक रूपमा वार्ता गरेर समाधान खोज्न नै सरकारले समिति गठन गरेको हो,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यू सबैका मागप्रति सकरात्मक हुनुहन्छ । वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान हुनेमा उहाँहरूको जोड छ ।’

वार्ताबारे विप्लवभित्रै अन्तरविरोध

सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता समितिले अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तहका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छ । महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) निकटका एक केन्द्रीय सदस्यसँगको सम्पर्कका आधारमा समितिले औपचारिक वार्ताको पहल थालेको छ । 

तर सरकारसँगको वार्ताबारे विप्लव नेकपाभित्र अन्तरविरोध देखिएको वार्ता समितिका एक सदस्यको अनुभव छ । ‘उहाँहरूले अगाडि सारेका शर्त र केही नेताहरूको गतिविधिले वार्ताका विषयमा पार्टीभित्रै अन्तरविरोध भएको देखिन्छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘एक पक्ष वार्ताका लागि केही हदसम्म सकरात्मक देखिए पनि अर्को पक्ष वार्ता गर्नै हुँदैन भन्नेमा छ । यसले पनि समस्या निम्त्याइरहेको छ ।’

वार्तामा बस्न हुँदैन भन्ने पक्ष फौजी संगठन विस्तारका लागि सक्रिय रहेको वार्ता समितिका सदस्यको बुझाइ छ । ‘प्रहरीको सूचनाका अनुसार अहिले पनि उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा फौजी संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यले क्याम्प खडा गरेका छन्,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो चासो त्यसमा हो कि वार्ता गर्ने भनेपछि फौजी संगठन विस्तारको कार्य अगाडि नबढाइयोस् । वार्ताका माध्यमबाटै राजनीतिक रूपमा उहाँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् ।’