काठमाडौं –गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्‍यो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ वटा विकल्प दिएर अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पहिलो विकल्पका रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको कार्यालय, विभाग तथा सम्बन्धित विभागले खाली भएको स्थानमा काममा लगाउने । जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास  मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई कृषि मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

कुनै जिल्ला कार्यालयमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई अन्य जिल्ला कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयमै सरुवा गरेर पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । 

यस्तो व्यवस्था संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयका लागि अनिवार्य हुने छ । त्यसमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने छ । 

कर्मचारी अपुग भएका प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयमा हाल कार्यरत करार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । 

दोस्रो विकल्पमा पनि ‘फिट’ हुन नसकेका कर्मचारीलाई भने ३ महिनाको तलब अग्रिम दिएर घर पठाइने निर्णयमा उल्लेख छ । 

करार कर्मचारीमाथि हाकिमको शोषण? 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै व्यवस्थापन हुन नसकेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई ‘घर पठाउने’ निर्णय गरेपछि संघीय सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा कार्यरत यस्ता कर्मचारीहरू कामविहीन बन्न पुगेका छन् । दशैं बिदामा घर गएका कर्मचारीहरू बिदा सकेर कार्यालयमा फर्किँदा हाजिर लागाउन पाएका छैनन् । 

‘दशैं बिदामा घर गएर फर्किँदा कामबाट हटाइएको जानकारी पाएँ,’ कृषि विभागमा सवारी चालकको रूपमा कार्यरत गिरीप्रसाद बजगाईँले लोकान्तरसँग भने, ‘तपाईँलाई हटाइएको भन्दै एउटा पत्र दिएर घर पठाउन खोजियो ।’

हाकिमको घरायसी र व्यक्तिगत काममा समेत सरकारी तलब खाएर काम गरेको बताउने बजगाईँ अन्ततः हाकिमकै कारण आफ्नो जागिर खोसिएको बुझाइमा छन् । 

‘मलाई हटाइनुको कारणबारे हाकिम सा’बसँग कुरा गर्न खोजेँ, तर उहाँले कुरा गर्नका लागि समय नै दिनुभएन,’ बजगाईँले भने, ‘दशैं बिदा सकेर फर्किएपछि एक दिनपनि काम गर्न पाएको छैन ।’

विगत ५ वर्षदेखि सिँचाइ विभागमा कार्यालय सहायक पदमा करार सेवामा कार्यरत मधुसुदन रुपाखेती पनि आफूलाई सेवाबाट हटाइनुको कारणबारे अनविज्ञ छन् । ‘असोज महिनासम्मको तलब पाएको थिएँ । दशैंको पेश्की पनि दिएन ।’

पुरानालाई हटाएर आफन्तलाई भर्ना

सेवाबाट हटाइएका करार, अस्थायी र ज्यालादार कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सेवामा रहेका आफूहरूलाई हटाएर राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले आफ्ना नातेदारहरू भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाए । 

‘गृह मन्त्रालयले केही दिनअगाडि मात्रै ६ जना करार कर्मचारी हटाएको थियो । फेरि उनीहरूको ठाउँमा नयाँ भर्ना गरिसकेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गृह मन्त्रालयमै करारमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अरु ठाउँमा पनि दलका नेता, मन्त्री र हाकिमहरूले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न थालेका छन् ।’केही कर्मचारीले भने आफूहरूले विभिन्न विभागका प्रमुख र शाखा प्रमुखको घरायसी काम गर्न नमान्दा कामबाट हटाइएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सरकार जिम्मेवारी नलिने

कामबाट हटाउन लागिएका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारी अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । विगत ३ दिनदेखि धर्ना दिन थालेका कर्मचारीको मागप्रति सरकारले भने खासै चासो दिएको छैन । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई तोकेको छ । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको तलब दिएर बिदा गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । अबको प्रक्रिया सरकारले गरेको निर्णयानुसार नै अगाडि बढ्ने हो ।’