काठमाडौं – सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको छ । अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि योगदानका आधारमा पेन्सन, औषधोपचार खर्च, बिदा खर्चलगायतका सुविधा पाउने सरकारको दाबी छ । 

नयाँ युगको शुरूवात भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना मंगलवार काठमाडौंबाट शुभारम्भ गरे । सो क्रममा निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले पनि सरकारको कदम साकारात्मक रहेको भन्दै त्यसमा आफूहरूले सघाउने प्रतिक्रिया दिए । तर अर्थविद्हरूले भने सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी र छलफल नगरेको टिप्पणी गर्छन् ।

भविष्य राम्रो छैन

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर

योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कल्याणकारी नै हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप गर्ने भन्ने विषय छ, त्यो कसरी धान्लान् उद्योगीले भन्ने मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा ६० रुपैयाँ ७० रुपैयाँमा एक गिलास कफी बिक्री गर्ने पसलमा पनि श्रमिक छन् । ६० रुपैयाँ ७० रुपैयाँमा कफी बिक्री गरेको २० प्रतिशत रकम कोषमा थप गर्न पुग्ला कि नपुग्ला ? पारिश्रमिक दिएर सञ्चय कोषमा पनि, मेडिकलमा पनि, बिदाको पनि छुट्टै रकम दिनुपर्ने भनेर २० प्रतिशत उद्योगीले थप गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो सम्भव देखिँदैन ।

समग्रमा हेर्दा उद्योगीलाई झण्डै ३० प्रतिशत भार पर्ने देखिन्छ । ३० प्रतिशत भार थेगेर उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन मान्दैनन् ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाको भविष्य राम्रो देख्दिन्नँ । चुनाव लड्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको प्रचार जस्तो मान्छु म यसलाई ।

स्रोत साधनले भ्याउँदैन

हरि रोका, अर्थविद्

हेर्दा राम्रै देखिन्छ । सबै नयाँ कुरा भयो । तर दिगो हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो साधन स्रोतले भ्याउँछ कि भ्याउँदै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

यस्ता योजना लामो छलफल गरेर घोषणा गरिनुपर्ने हो । तर सरकारले आकस्मिक रूपमा घोषणा गर्‍यो । सरकारले कायापलटै गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ, केही अध्ययन त गर्‍यो होला ! तर त्यो अध्ययनको कागजात बाहिर नआउञ्जेलसम्म धेरै टिप्पणी गरिहाल्न पर्दैन । तर हामीले योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनको अध्ययन गरेका थियौं ।

योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनमा किसानको योगदान हेरेर किसानलाई पेन्सन दिनेमा कृषि मन्त्रालयले आँटै गर्न सकेन । हामीले अध्ययन गर्दा धेरै परिवारले कृषि नै गर्न सक्ने स्थिति देखिएन ।

धेरैले कृषिमा योगदान पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि सरकारले किसान पेन्सन दिने आँटै गर्न नसकेको हो । त्यो आधारमा भन्नु पर्दा यसमा पनि सबै क्षेत्रको पहुँच पुग्नसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

अझ श्रम मन्त्रालय काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित छ । कृषि मन्त्रालयको ठाउँठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय हुँदा समेत किसान पेन्सन दिने आँट गरेन भने श्रममा योगदान गर्न नसक्ने, योगदान पुर्‍याउन नसक्नेको पहुँच सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र कसरी पुग्न सक्छ ?

कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ

उदय शमशेर जवरा, पूर्व अर्थराज्यमन्त्री

बाहिरबाट हेर्दा ठीकै देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ यस्तो व्यवस्था । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गर्ने भनेको छ । २ देखि ३ प्रतिशत थप गर्ने भनेको भएपनि कार्यान्वयनका लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो । तर २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप गर्ने भनेको छ ।

पहिलो कुरा रोजगारदाताले यसमा सूचीकृत हुन मान्छन् कि मान्दैनन् । यसमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसमा संकलन भएको जनताको पैसा कहाँ लगानी गर्ने, भन्ने कुरा सकारले अध्ययन गरेको छैन । यसरी अध्ययन नगरीकनै घोषणा गरिएको योजना दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका छ ।

घोषणा गर्नुभन्दा पहिले अर्थविद्हरूसँग, सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्यो । तर कसैसँग पनि छलफल भएको मैले सुनेको छैन । उद्योग वाणिज्य संघ, अर्थविद् लगायतका सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै घोषणा गर्नुपर्ने योजना हो यो । कोष स्थापना कसरी गर्ने, कसरी कोष चलाउने सबै कुरा घोषणा गर्नुभन्दा अघि नै बाहिर आउनुपर्थ्यो ।

अध्ययन गरेका कागजातबाहिर नआइकनै, कार्यपत्र नहेरीकनै धेरै टिप्पणी गर्न त मिल्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोष के गर्ने भन्ने स्पष्ट नगरीकनै पत्रपत्रिकामा खुबै प्रचार गरियो । पत्रपत्रिका तथा सडकका बिलबोर्ड हेर्दा यो कार्यक्रम चर्चाकै लागि घोषणा गरेको जस्तो लाग्छ । तर पनि कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ ।