कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
मंसिर ११, २०७५
काठमाडौं – सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको छ । अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि योगदानका आधारमा पेन्सन, औषधोपचार खर्च, बिदा खर्चलगायतका सुविधा पाउने सरकारको दाबी छ ।
नयाँ युगको शुरूवात भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना मंगलवार काठमाडौंबाट शुभारम्भ गरे । सो क्रममा निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले पनि सरकारको कदम साकारात्मक रहेको भन्दै त्यसमा आफूहरूले सघाउने प्रतिक्रिया दिए । तर अर्थविद्हरूले भने सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी र छलफल नगरेको टिप्पणी गर्छन् ।
भविष्य राम्रो छैन
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर
योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कल्याणकारी नै हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरूले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप गर्ने भन्ने विषय छ, त्यो कसरी धान्लान् उद्योगीले भन्ने मुख्य कुरा हो ।
नेपालमा ६० रुपैयाँ ७० रुपैयाँमा एक गिलास कफी बिक्री गर्ने पसलमा पनि श्रमिक छन् । ६० रुपैयाँ ७० रुपैयाँमा कफी बिक्री गरेको २० प्रतिशत रकम कोषमा थप गर्न पुग्ला कि नपुग्ला ? पारिश्रमिक दिएर सञ्चय कोषमा पनि, मेडिकलमा पनि, बिदाको पनि छुट्टै रकम दिनुपर्ने भनेर २० प्रतिशत उद्योगीले थप गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो सम्भव देखिँदैन ।
समग्रमा हेर्दा उद्योगीलाई झण्डै ३० प्रतिशत भार पर्ने देखिन्छ । ३० प्रतिशत भार थेगेर उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन मान्दैनन् ।
यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाको भविष्य राम्रो देख्दिन्नँ । चुनाव लड्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको प्रचार जस्तो मान्छु म यसलाई ।
स्रोत साधनले भ्याउँदैन
हरि रोका, अर्थविद्
हेर्दा राम्रै देखिन्छ । सबै नयाँ कुरा भयो । तर दिगो हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो साधन स्रोतले भ्याउँछ कि भ्याउँदै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
यस्ता योजना लामो छलफल गरेर घोषणा गरिनुपर्ने हो । तर सरकारले आकस्मिक रूपमा घोषणा गर्यो । सरकारले कायापलटै गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ, केही अध्ययन त गर्यो होला ! तर त्यो अध्ययनको कागजात बाहिर नआउञ्जेलसम्म धेरै टिप्पणी गरिहाल्न पर्दैन । तर हामीले योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनको अध्ययन गरेका थियौं ।
योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनमा किसानको योगदान हेरेर किसानलाई पेन्सन दिनेमा कृषि मन्त्रालयले आँटै गर्न सकेन । हामीले अध्ययन गर्दा धेरै परिवारले कृषि नै गर्न सक्ने स्थिति देखिएन ।
धेरैले कृषिमा योगदान पुर्याउन नसक्ने भएपछि सरकारले किसान पेन्सन दिने आँटै गर्न नसकेको हो । त्यो आधारमा भन्नु पर्दा यसमा पनि सबै क्षेत्रको पहुँच पुग्नसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।
अझ श्रम मन्त्रालय काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित छ । कृषि मन्त्रालयको ठाउँठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय हुँदा समेत किसान पेन्सन दिने आँट गरेन भने श्रममा योगदान गर्न नसक्ने, योगदान पुर्याउन नसक्नेको पहुँच सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र कसरी पुग्न सक्छ ?
कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ
उदय शमशेर जवरा, पूर्व अर्थराज्यमन्त्री
बाहिरबाट हेर्दा ठीकै देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ यस्तो व्यवस्था । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गर्ने भनेको छ । २ देखि ३ प्रतिशत थप गर्ने भनेको भएपनि कार्यान्वयनका लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो । तर २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप गर्ने भनेको छ ।
पहिलो कुरा रोजगारदाताले यसमा सूचीकृत हुन मान्छन् कि मान्दैनन् । यसमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसमा संकलन भएको जनताको पैसा कहाँ लगानी गर्ने, भन्ने कुरा सकारले अध्ययन गरेको छैन । यसरी अध्ययन नगरीकनै घोषणा गरिएको योजना दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका छ ।
घोषणा गर्नुभन्दा पहिले अर्थविद्हरूसँग, सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल हुनुपथ्र्यो । तर कसैसँग पनि छलफल भएको मैले सुनेको छैन । उद्योग वाणिज्य संघ, अर्थविद् लगायतका सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै घोषणा गर्नुपर्ने योजना हो यो । कोष स्थापना कसरी गर्ने, कसरी कोष चलाउने सबै कुरा घोषणा गर्नुभन्दा अघि नै बाहिर आउनुपर्थ्यो ।
अध्ययन गरेका कागजातबाहिर नआइकनै, कार्यपत्र नहेरीकनै धेरै टिप्पणी गर्न त मिल्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोष के गर्ने भन्ने स्पष्ट नगरीकनै पत्रपत्रिकामा खुबै प्रचार गरियो । पत्रपत्रिका तथा सडकका बिलबोर्ड हेर्दा यो कार्यक्रम चर्चाकै लागि घोषणा गरेको जस्तो लाग्छ । तर पनि कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्छ ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...