०३ साउन २०८३, आइतबार
काठमाडौं – सांसदहरूले बिमामा अभिकर्ता (एजेन्ट) को व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सर्वसाधारणले अभिकर्तामार्फत् बिमा गराउँदा दोहोरो मारमा पर्ने तर्क गर्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बुधवार बसेको बैठकमा नेकपाकी सांसद जुलीकुमारी महतोले बिमाका अभिकर्ता हटाउन माग गरिन् । उनले अभिकर्ता राख्नाले बिमा गराउनेहरू दोहोरो मार्कामा पर्ने गरेको जिकिर समेत गरिन् ।
‘बिमा अभिकर्ता नभई नहुने कुरा हो त ?’ समितिमा प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘एजेन्ट राख्नाले बिमा गराउनेहरू दोहोरो मार्कामा परेकोजस्तो मलाई लाग्छ ।’
उनको यस्तो मागप्रति अन्य सांसदहरूले पनि समर्थन जनाए ।
अभिकर्ताहरूका लागि निश्चित नियम रहेको भन्दै प्रस्तावित विधेयकमा सो सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।
समितिको बुधवार बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले प्रस्तावित बिमा विधेयक बारे जानकारी गराएका थिए ।
उनले बिमा विधेयकमा सम्पूर्ण बिमाको नियमनकारी निकायका रूपमा बिमा प्राधिकरण गठन गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।
त्यस्तै उनले बिमा विधेयकमा बिमा करारसम्बन्धी व्यवस्था, विमितको हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था तथा बिमा अपराधसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।
प्रस्तावित बिमा विधेयकले बिमासम्बन्धी सबै ऐनलाई समेटेको र बिमासम्बन्धी सबै निकायको निमयन प्राधिकरणले गर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस क्रममा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बिमा समिति तथा बिमा कम्पनीहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी बनेको विधेयकमा दफावार छलफल शुरू गरिने बताए । ‘विधेयकमा ८५ वटा संशोधन राखिको छ,’ सभापति दाहालले भने, ‘हामी यसलाई दफावार छलफल गर्छौं ।’ सदनको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी दफावार रूपमा विधेयकमाथि छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवस्थालाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले बिमासम्बन्धी ऐन संशोधन हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।
संशोधन हुन लागेको विधेयकमा सञ्चाललक समितिको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक अनुसार संचालक समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अध्यक्षमा अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
