काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई मात्र नदिन सरकारलाई नर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो । 

समितिका सभापति भरत शाहले सुरक्षाको कारण देखाएर अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि विदेशी कम्पनीलाई मात्रै दिन नहुने बताए । नेपाली उद्योगहरूले पनि सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै उनले अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने बताए ।

मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेका बेला स–साना काम समेत विदेशी कम्पनीबाटै गराउने प्रवृत्तिले व्यापार घाटा झन बढ्ने भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नु पर्ने बताए । ‘मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेका बेला स–साना काम गर्न पनि विदेशीकै भर पर्नुपर्ने प्रवृत्ति हटाउनुस्,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, आर्मी पुलिस लगाएरै भएपनि स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’

सांसद् विशाल भट्टराईले बैंकको चेकबुक, मतदाता परिचय पत्र लगायतका कार्ड नेपालमै छापिने भएकाले अन्तशुल्क स्टिकर पनि नेपालमै छापिनु पर्ने बताए । 

‘बैकिङ चेक र भोटर कार्ड नेपालमै छापिन्छन्,’ उनले भने, ‘अन्तशुल्क स्टिकर नेपाली प्रेसले छाप्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अलि मिलेन ।’

भट्टराईले अन्तशुल्क स्टिकर नेपाल आफैँले छाप्दा स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने र सुरक्षा जोखिम पनि कम हुने बताए । बरु मापदण्ड नपुगेका प्रिन्टिङ प्रेस भएमा खोजी हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

त्यस्तै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपाली प्रेस सर्टिफाइ भएकाले अन्तशुल्क स्टिकर नेपालमै छापिनु पर्ने बताए ।

अन्तशुल्क स्टिकर स्वदेशमै छापिनु पर्ने भन्दै उनले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताए ।

रिचार्ज कार्ड छपाइका सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि यस्तै समस्या आएको तर, समितिले निर्देशन दिएपछि रिचार्ज कार्डहरू नेपालमै छापिन थालेको उदाहरण सांसद् त्रिपाठीले दिए ।

त्यस्तै सांसद चन्दा चौधरीले अन्तशुल्क स्टिकर सुरक्षाका कारण विदेशमा छापिने भन्ने कुराको कुनै अर्थ नरहेको बताइन् । उनले आफ्नै मुलुकमा सुरक्षा नभएको अवस्थामा विदेशी उद्योगको विश्वास कसरी गर्ने भन्ने उनको प्रश्न छ । अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि स्वदेशी उद्योगीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन समेत आग्रह गरिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले रिचार्ज कार्ड छाप्नु र अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नुमा धेरै फरक रहेको बताए । ‘रिचार्ज कार्ड छाप्नु र अन्तशुल्क स्टिकर छाप्नु एउटै होइन,’ उनले समितिमा भने, ‘सुरक्षा र गुणस्तरकै हिसाबले जोखिम कम हुने भएकाले हामी ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियामा गएका हौं ।’

नेपाली प्रेस उद्योगलाई सहभागी हुनबाट बञ्चित नगरेको र सुरक्षित प्रेस हुनुपर्ने आफुहरूको जोड रहेको सचिव ढुङ्गानाको भनाइ थियो । 

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नु हुँदैन र नेपाली उद्योगले पनि छाप्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफुहरू पनि रहेको बताए ।

नेपाली व्यवसायीले नै अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने अवस्थामा सरकारले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्दै स्टिकर छाप्न विदेशी कम्पनीलाई मात्रै दिने गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीको आधारमा समितिले छलफल गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई डाकेको थियो । समितिका सभापति शाहले एउटै कम्पनीलाई कोट गरेर टेन्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली उद्योगलाई वञ्चित नगर्न निर्देशन दिए ।