मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
भारत बिहारको राजधानी पटनाबाट आएका एक विद्यार्थी, सानु राउत । उनी नेपालको प्रदेश २ स्थित जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्नको लागि कलेजमा भर्ना भए, लाखौं रकम फी तिरेर । सानु जस्ता अन्य ३३ भारतीय विद्यार्थीले पनि मोटो रकम तिरेर कलेज भर्ना भए । अहिले आएर उनीहरु परीक्षामा सहभागी हुन नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । हो, जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ३४ जना भारतीय विद्यार्थी प्रथम वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन बञ्चित भएका छन् ।
कलेजले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी नै नभएका ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको नामांकन गरेको थियो । उनीहरू वर्षभरि कक्षामा नियमित रहे पनि संस्थानबाट परीक्षा फारम अस्वीकृत गरिँदा परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना लिएका भारतीय विद्यार्थीहरुले भने उच्च अदालतको आदेशपछि परीक्षा दिन पाएका छन् । एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाअन्तर्गत ५ पुसमा आईबीएमएस विषयको परीक्षा थियो । परीक्षा दिन बञ्चित भएका विद्यार्थीका अभिभावक र भर्ना गराएको कन्सल्टेन्सीले भने नामांकनवापत खर्चेको रकम फिर्ता दिन कलेज प्रशासन समक्ष माग गर्दै आइरहेका छन् ।
बिद्यार्थीहरुको भनाइ के छ भने उनीहरू नेपाल पढ्न आउँदा भारतर्मा निट’ परीक्षा अर्थात एक किसिमको प्रवेशिका परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, सबै विद्यार्थीले उक्त परीक्षा दिएका थिए । तर नेपालमा भने मेडिकल पढ्नको लार्गि आइओएम’ले लिने प्रवेशिका परीक्षाको अनिवार्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
प्रश्न के आउँछ भने लाखौं रकम तिर्न सक्षम विद्यार्थीका अभिभावक र मेडिकल पढ्न आफू सक्षम रहेको दाबी गर्ने विद्यार्थी कसरी फस्न गए त ? कारण हो शिक्षा जगतमा अहिले देखिएको दलालहरुको दबदबा ।
न्सलटेन्सिलाई माफियाहरुले दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् जसको शिकार विद्यार्थी पर्ने गरेका छन् । भारतबाट विद्यार्थीको आँखामा धुलो छरेर सम्बन्धित कलेजको सहायतामा पैसा कमाउनको लागि कसैको जिन्दगीसँग खेल्न सक्ने आँट देखाइरहेका छन्, शैक्षिक दलालहरुले । अहिलेको यो बजारीकरणको संसारमा मेडिकल कलेजहरु विशुद्ध व्यपारीका रुपमा प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । डा. गोविन्द केसीलाई पटकपटक आमरण अन्सन त्यतिकै कहाँ बस्नु परिरहेको छ र !
आइओएमले लिने प्रवेशिका परीक्षा विना वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलेसमेत भारतीय विद्यार्थीहरूको भर्ना लियो । जब परीक्षामा सहभागी गराउन अप्ठ्यारो भयो अनी उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा दिलाउन सफल त भए तर मुद्दा अहिले पनि बिचाराधिन नै छ । बिचाराधिन अर्थात अगामी दिनमा विद्यार्थीको के होला त्यसको अन्योलता कायम नै छ । अर्को गम्भिर प्रश्न, जब नेशनल मेडिकल कलेज र रामजानकी मेडिकल कलेजको समस्या प्रकृती एकै किसिमको थियो । एउटाले प्रदेश २ को उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएर काम निकाल्ने प्रयास गर्छ भने जानकी मेडिकल कलेजलाई पाटन उच्च अदालत र अहिले सर्वोच्च अदालत जाने अवस्था किन आएको होला ? नेशनल मेडिकल कलेजले पाएको आदेशलाई नजिर मानेर जनकपुर उच्च अदालतमा जाँदा विद्यार्थीहरुले कम्तिमा पनि परीक्षामा सहभागीताको मौका आवश्य पाउँथ्यो होला । तर त्यो भएन ।
जानकी मेडिकल कलेजका वर्तमान मालिकमा पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ रहेको आम रुपमा सुनिने गरिएको छ । तर जानकी मेडिकल कलेको लापरबाहीका कारण अदालत समेत विवादित बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आवश्यकता ब्याख्याको मात्र छ । के प्रदेश २ को उच्च अदालतले नेशनल मेडिकल कलेजको पक्षमा दिएको आदेशबारे पाटन वा कुनै अन्य अदालत अनभिग्य रह्न मिल्छ त ? अब सर्वोच्चले के आदेश गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
जानकी मेडिकल कलेज विवाद रहित कहिल्यै रहेन, पछिल्लो दशकदेखि नै । कहिले कर्मचारीको मिहनेतको रकम नदिएर होस् या कहिले दलाल एवं व्यापारीको हातमा कलेजलाई सुम्पेर । नेपाली विद्र्थीलाई ४२ लाख खर्चनुपर्छ एमबीबीएसको लागि भने भारतीय विद्यार्थीलाई पनि ४२ हजार नै, तर आइसी । त्यसमाथि पनि दलाल कन्सलटेन्टको प्रयोग गरी विद्यार्थी भित्र्याउने यस्ता कलेजले भारत नेपालबीच रहेको सम्बन्धमाथी असर पार्ने निश्तिप्रायः छ । अहिले नेपालमा कुल ६५० भारतीय विद्यार्थी अध्यनरत छन भने हजारौ नेपाली विद्यार्थी भारतमा । यो शैक्षिक आदान प्रदानमा खलल् पुग्नु दुर्भाग्यपुर्ण होला ।
प्रश्न उठ्छ हुन्छ, प्रदेश २ सरकारको चासो र जिम्मेवारी छ की छैन ? खोई त कुनै पहलकदमी देखाएको ? जानकी मेडिकल कलेज प्रदेश २ को अस्थाइ राजधानी जनकपुरमा अवस्थित भएको कारण ले गर्दा पनि उक्त मेडिकल कलेज दलाल एवं माफियाहरुको कारणले गर्दा धरासायी हुनु भनेको प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत प्रश्न तेर्सन, स्वभाविक हो ।
अन्तमा, सरकार मातहतका मन्त्रालयले यथासम्भव ३४ जना भारतीय विद्यार्थीको अन्योलतामा परेका शैक्षिक भविष्यको सरल र मान्य निकाश दिएर इमान्दारिता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...