माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको अर्थतन्त्र किन जहिले पनि ओरालो लाग्ने गर्छ ? यस्ता प्रश्न गर्दा विश्लेषकहरू प्रायः शास्त्रीय जवाफ दिने गर्छन् । साथै उनीहरू पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जस्ता सिद्धान्तको बारेमा आफूले पढेका सैद्धान्तिक ज्ञान सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर ल्याइरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी सब सिद्धान्त भन्दा पनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण हो ‘भ्रष्टाचारवाद’ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो पनि वाद हो र ?
नेपालमा राणाकालदेखि नै भ्रष्टाचारले टाउको उठाउँदै आएको छ । त्यसबेला मोजमस्ती वा सुखसयलको नाममा भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूप मौलाएको थियो । जनताको करको दुरुपयोग वा भनौं आफ्नो अनुकूलता अनुरूपको प्रयोग त्यतिखेर हुने गर्थ्यो । ठूला महलमा विलासी जीवनशैली अपनाइने गरिन्थ्यो । सिहंदरबार लगायतका महलहरू त्यसकै उपज थिए भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
अहिले चर्चामा आएको छ नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो रकमको भ्रष्टाचार, वाइडबडी घोटालाका रूपमा । यो यस्तो घोटाला हो जसले देशको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सांगठनिक अपराधको एउटा स्वरूप हो यो । वाइडबडी प्रकरणको पृष्ठभूमिबारे सञ्चारमाध्यमबाट आमजनता सुसूचित भइसकेको अवस्था छ ।
संसदीय लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ । र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगतको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आमजनताले स्वागत गर्न आतुर रहेको देखिँदैछ । त्यसमा केही नेताहरूको विरोधको स्वर आउनु भनेको उनीहरूको कपट सिद्ध गरेको छ ।
वाइडबडी घोटालाबारे जनचासो चर्को रहेको छ । नेपाली कांग्रेस होस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, हरेक दलका नेताहरूको साझा बुझाइ (लगभग) सुन्न र पढ्न पाइएको छ — जहाज खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकै हो । हुन त पछिल्लो ३३ किलो सुन प्रकरणको बेला पनि अवस्था यस्तै थियो । तर प्रतिफल अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । एनसेलको करछलीको पनि चर्चा व्याप्त थियो कुनै समयमा तर त्यसको टुंगो अहिलेसम्म पनि लाग्न सकेको छैन ।
नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छिनोफानो गरी दोषी ठहर गरेर सजाय पनि दिइने गरेको इतिहास छ । सुडान घोटाला त्यसको एक उदाहरण हुनसक्छ । तर प्रायःजसो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई तान्ने गरेको भेटिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू चोखिने गर्छन् । हुन त विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्, नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हुनेगर्छ । अनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार यसलाई वाइडबडीसँग जोडेर हेरौं ।
संसदीय समितिको दाबीअनुसार तीनजना मन्त्रीको नाम मुछिएको छ यसमा । जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारी । यी तीनवटै नेताहरूको दलील छ — हामीले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारी गरेका छैनौं । बहालवाला मन्त्रीले त पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट गरिसकेका छन् । परन्तु लेखा समितिले उनको पनि नाम मुछेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्, अन्तिम भुक्तानी रोकेको भए जहाज खरिद गरेर ल्याउन सम्भव नहुने थियो । अर्को रक्षात्मक तर्क छ वहाँको — भुक्तानी रोकेका भए पनि उनीमाथि आउनलागेको विमान मन्त्रीले कमिसन नपाएर रोकेको आरोप लाग्ने थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि जोडिएको छ । पछिल्लोपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्दा वाइडबडीका लागि पहिलो भुक्तानी पेमेन्टको ७ करोड ९ लाख डलर २०७४ जेठ ३० गते भुक्तानी भएको मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं पर्यटनमन्त्री थिए ।
२०७४ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका देउवाले शुरूमा सातजनालाई मन्त्री बनाउँदा पर्यटनसहित बाँकी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिने र कानूनबमोजिम कारवाही हुने हो भने जितेन्द्र देव होइन, देउवा चाहिँ त्यसको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ किनकि जितेन्द्र देव पर्यटनमन्त्री साउन २३ मा नियुक्त भए जबकि पहिलो किस्ताको भुक्तानी उनी मन्त्री नहुँदै जेठ ३० मा नै भयो ।
नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूको संलग्नताले गर्दा आम जनतामा एक किसिमको निराशाजनक कस्तो सन्देश प्रवाह हुन लागेको छ भने उनीहरूले राज्यलाई तिरेको अर्बौंको कर आफूलाई जनताका सेवक भन्ने नेताहरूले स्वाहा पारेका छन् र त्यस अपराधका बापत दण्डित समेत उनीहरू नहुने हुन् कि ? यो प्रकरण लोकतन्त्रमाथिको कालो धब्बा हो ।
छिमेकी देश भारतमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ त झन् नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको रकमका भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । २जी घोटाला, कोइला घोटाला केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन् । तर सुन्दर पक्ष के हो भने त्यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दाको विरोध हुन्छ । उनीहरू आमजनतामाझ ती मुद्दाहरूलाई लिएर जान्छन् । कमनवेल्थ र २जी घोटालालाई सन् २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावको बेलामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आमजनमा लग्यो र ऐतिहासिक धरोहर बोकेको पार्टी भारतीय कांग्रेसलाई लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य गर्यो ।
अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप)ले त पार्टी दर्ता गर्नुपूर्व झण्डै प्रत्येक दिनजसो पत्रकार सम्मेलन गरी भारतमा भएका भ्रष्टाचारहरूका बारे आमजनतालाई जानकारी गराउने अभियान नै चलायो । भ्रष्टाचारमुक्त भारतका लागि अन्ना हजारेको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन समेत भयो ।
विडम्बना नै भनुपर्छ, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अहिलेसम्म पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । बरू भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने परिपाटी बसेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान वा सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र सीमित गरिएको छ जबकि हरेक नेता र सचेत नागरिकले यसबारे बोल्न सक्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा कौटिल्यको एउटा भनाइ छ, ‘बरू चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला, तर भ्रष्टहरूको अवैध कर्म र तिनले अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ ।’
त्कालीन परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै दूरगामी महत्त्व राख्ने कौटिल्यको भनाइलाई मनन गर्दै अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा हरेक नेता र सचेत नागरिकले कुशल शिकारीको भूमिका खेल्नुपर्छ । चरालाई उड्न दिनुपर्छ, आफ्नो गन्तव्यमा सही नियतका साथ उड्न खोज्यो भने । चराको उडान पीडादायी हुने छनक पनि आयो भने त्यसको पखेटा नै काटिदिनुपर्छ, कौशल भएको शिकारीले ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...