०३ साउन २०८३, आइतबार
काठमाडौं –गत वर्ष तेस्रो चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले निजगढ नगरपालिकामा चुनाव जित्नेमा ढुक्क थियो । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्ने उक्त नगरपालिकामा जित भने कांग्रेले हात पार्यो । त्यसो त त्यतिबेला हालको नेकपाका सहयात्रीहरू एमाले र माओवादी अलग-अलग मैदानमा उत्रिएका थिए ।
कांग्रेस उम्मेदवार सुरेशकुमार खनाल आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवारलाई ८३० मतले पराजित गर्दै विजयी बने । त्यतिबेला कांग्रेसले निजगढको जीतलाई निकै ठूलो सफलताको रूपमा लिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले करीब बराबर जस्तै मत ल्याएका थिए ।
४७ वर्षीय खनालले चुनाव त जिते, तर अधिकांश वडामा विपक्षीले जीत हात पारे । १३ मध्ये ८ वटा वडामा हाल नेकपाका वडाध्यक्ष छन् । वडामा विपक्षीको बहुमत भए पनि काम गर्नु कुनै अप्ठ्यारो नपरेको खनाल बताउँछन् ।
निकै चासो र चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको अधिकांश भू-भाग समेत यही नगरपालिकामा पर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आफ्नै क्षेत्रमा रहेकाले पनि मेयर खनालको सक्रियता अलि बाक्लै छ ।
जम्मा १९ सय हेक्टरमा बन्न सक्ने आयोजनाका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वन फँडानी गर्ने आयोजनाको तयारीलाई कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला मेयर खनाल भने यसलाई राजनीतिक विवादको रूपमा लिएर जान नहुने तर्क गर्छन् ।
'ग्रीन एयरपोर्टको सम्भावना पनि छ, त्यसको सम्भाव्यतामाथि पनि छलफल हुन आवश्यका छ,' मेयर खनाल भन्छन्, 'ग्रीन एयरपोर्टले पर्यावरणीय असर पनि कम गर्छ र निजगढ र नजिकका नगरपालिकाको लाइफ लाइनका रूपमा रहेका पानीका मूलहरू सुक्ने खतरा रहँदैन ।'
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा १६ देखि १७ सय परिवार विस्थापित हुने खनालले बताए । उनीहरुका लागि खनाल चिन्तित छन् । पुनर्बासको व्यवस्था भए उनीहरू स्थानान्तरण हुन तयार रहेको खनाल बताउँछन् ।
एयरपोर्टलाई निर्धारित ठाउँमै बनाउन सकिने र वरिपरिका नगरपालिका निजगढ, भरतगंज र रतनपुरीलाई शहरका रूपमा विकसित गर्न सके थप पूर्वाधार निर्माण गर्नु नपर्ने तर्क मेयर खनालको छ । यसका लागि आयोजना र स्थानीय सरोकारवालाहरूबीच घनिभूत छलफल हुनुपर्ने र त्यसको संयोजन गर्नका लागि आफू तयार रहेको मेयर खनाल बताउँछन् ।
'निजगढ नगरपालिकाभित्र पर्ने रतनपुरी र सिंगौली अलि दुर्गम छन्, नेपालको कर्णाली भनेजस्तै ती गाउँहरू निजगढका कर्णाली जस्तै हुन्' मेयर खनालले भने, 'ती क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी आयोजना प्रभावित क्षेत्र हुन् । त्यहाँ ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको बाहुल्यता छ । आयोजना प्रभावित त भइहाले, त्यो बाहेक भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर अवस्थामा छ । अबको मेरो लक्ष्य भनेको पिछडिएका क्षेत्रमा आधारभूत सेवा पुर्याउनु हो ।'
'फास्ट ट्र्याकले एक घण्टामा राजधानीलाई निजगढसम्म जोड्न सक्छ । फास्ट ट्र्याक आयोजना पनि चलिरहेको छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि २०५२ सालमा देशैभर ८ वटा ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेकोमा निजगढलाई छानिएको थियो । यो समग्र देशको मात्र नभएर हाम्र लागि पनि गौरवको विषय हो तर योजना काठमाडौंमा होइन, त्यहीँ आएर बनाउनुपर्छ ।'
आयोजनाको हल्लाखल्ला धेरै भएपनि काम भने ढिलो भइरहेको उनको गुनासो छ । अहिले तारबार र कटान गर्नुपर्ने रूखहरूमा मार्किङको काम भइरहेको छ । 'आयोजना सँगै पर्यावरणको पनि चिन्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रको पानीको मूल सुक्नु भएन र उक्त क्षेत्र वरिपरी रहेका नदी नियन्त्रण, बाँध बाँध्ने काम पनि साथसाथै हुनुपर्योक,' खनाल भन्छन्, 'यदि स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढ्यो भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।'
काटिएका रुख कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ । यसबारे प्रश्न गर्दा मेयर खनालले भने, 'ती रुखहरू स्थानीय जनताका सम्पति हुन्, यसबारेमा आयोजना चुप रहेको छ । मैले सुनेअनुसार ती रुख बेचेर आएको पैसा आयोजनामै लगानी गर्ने भन्ने छ, तर स्थानीय जनताले संरक्षण गरेका प्राकृतिक सम्पदाहरूमा स्थानीयकै हक लाग्नुपर्छ ।'
सोही विवादका कारण आफूले नगरपालिकामा गर्नुपर्ने अन्य कामहरू प्रभावित भएको मेयर खनाल स्वीकार्छन् । तर नगरपालिकामा आफ्नो राम्रो जनसमर्थन रहेकाले काम गर्न भने कुनै अप्ठ्यारो नभएको उनको तर्क छ ।
'हामी इमान्दार छौं र हामीले संघ र प्रदेशबाट पनि इमान्दारीपूर्वक सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौं,' खनाल भन्छन्, 'हामीले चुनौतीका अगाडि पनि राम्रोसँग खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, नदी नियन्त्रण र तटबन्धनका लागि स-साना परियोजनाहरू चलाएका छौं, यातायात क्षेत्रलाई सुलभ बनाउनका यथावत सडकको स्तरोन्नति र नयाँ सडक बनाउने तयारीमा छौं ।'
त्यसका लागि बजेट भने पर्याप्त नरहेको उनको गुनासो छ ।
