मंसिर १८, २०८०
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
चैत २७, २०७५
काठमाडौं – बबरमहलस्थित वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुग्दा लाग्छ, विभाग नभएर कतै थोत्रा गाडी थन्क्याउने ग्यारेजमा त आइपुगिएन ?
नअल्मलिनुस्, विभाग नै हो, तर ग्यारेजभन्दा कम्ती भने छैन । साना ठूला गरी दर्जनौं गाडी कुहिएर बसेका छन् । झार पलाइरहेको जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा यसरी खिया लागिराख्दा त्यसको संरक्षण वा लिलाममा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
यसरी सरकारी गाडीहरूको बिजोग देखेपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी विभागसँग प्रयोगमा रहे/नरहेका सवारी साधनहरूको विवरण माग्यौं ।
विभागकै स्वामित्वमा रहेका गाडीहरूको विवरण प्राप्त भयो, जसमा विभाग परिसरमै रहेका विभिन्न मुद्दामा बरामद गाडीहरूको विवरण उल्लेख छैन ।
विभागमा रहेका ३३ वटा चारपांग्रे सवारीमध्ये २० र १ सय १ वटा दुईपांग्रे सवारीमध्ये ६० वटा बिग्रिएर थन्किएको पाइयो । जुन ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा ३३ वटा गाडीमध्ये १३ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । यस्तै १ सय १ मोटरसाइकल तथा स्कूटरमध्ये ४१ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
विभागको स्वामित्वमा रहेका बाहेक विभिन्न स्थानबाट बरामद भएका सवारी साधनहरू पनि विभागमा कुहिएर बसेका छन् ।
किन भएन लिलाम ?
विभागका सूचना अधिकारी जीवनाथ पौडेल विभिन्न कठिनाइका कारण सवारी साधनहरू लिलाम हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘ठूला गाडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने विभिन्न मुद्दामा बरामद भएका गाडी छन्, मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म ती गाडी लिलाम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उपसचिव पौडेलले भने ।
विभागमा आएको केही महिना मात्र भएको भन्दै सूचना अधिकारी पौडेलले शुरूमा आफूले पनि यसबारे जिज्ञासा राखेको सुनाए । ‘शुरूमा मलाई पनि अचम्म लागेको थियो । मैले पनि जिज्ञासा राखेँ,’ पौडेलले भने, ‘विदेशी दातृ निकायले दिएका नीलो प्लेटका गाडी पनि लिलाम गर्न समस्या रहेछ ।’
पौडेलले आफू गोरखामा डीएफओ हुँदा लिलामीका क्रममा झेलेको अप्ठ्यारो पनि सुनाए । ‘३९ सालमा खरिद गरिएको एउटा मोटरसाइकल रहेछ, त्यसलाई लिलाम गर्न खोज्दा पहिले त्यसयताको नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्दो रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसमा त एक लाखभन्दा बढी नवीकरण शुल्क नै बुझाउनुपर्ने देखियो ।’
विभागकै स्वामित्वमा रहेका र प्रयोग गर्न नमिल्ने गाडीहरू लिलामीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
प्रयोगमा रहेका गाडी महानिर्देशकदेखि उपसचिवसम्मलाई
विभागमा जम्मा १३ वटा गाडी चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ । ती गाडीहरू महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालदेखि उपसचिवहरूसम्मले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लम्सालका अलावा उपमहानिर्देशकद्वय राजेन्द्र केसी र खुश्चेव श्रेष्ठ तथा उपसचिवहरू प्रेमप्रसाद खनाल, राजेन्द्र न्यौपाने, राकेश कर्ण, माधुरी कार्की, वसन्तराज पुरी, रविलाल शर्मा, प्रकाशसिंह थापा र प्रेमप्रसाद पौडेलले गाडीको सुविधा लिएका छन् ।
हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारीको अवस्था
उपमहानिर्देशकदेखि हलुका सवारी चालकसम्मलाई दुईपांग्रे
उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद वाग्लेदेखि उपसचिव, नासु, खरिदार तथा हलुका सवारी चालकसम्मले मोटरसाइकल चढ्ने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस्, विवरण :
एक सयदेखि १० लिटरसम्म इन्धन
सहसचिव वा सो सरहका गाडी प्रयोगकर्ताले मासिक एक सय लिटर इन्धन विभागबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यस्तै उपसचिवले मासिक ८० र दुईपांग्रे सवारी प्रयोगकर्ताले मासिक १० लिटर इन्धन पाउने गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् शृंखलाका ११ भाग :-
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...