काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेको झण्डै दुई साता बितेको छ । यही चैत १४ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो ।

एक लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा सरकारले गरे पनि १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित गुनासो गरेका छन् । गुनासो सुन्नका लागि सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले समायोजनसम्बन्धी गुनासो सहितको निवेदन दिनका लागि चैत २० गतेसम्मको समय छुट्ट्याएको थियो । यस अवधिमा १२ हजारभन्दा बढी गुनासो आएको हो ।

मन्त्रालयले यसै महिनाभित्र गुनासो व्यवस्थापन गरिसक्ने सह–सचिव भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

गुनासो थरिथरिका

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा ८ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति/पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ ।’ उक्त व्यवस्थाअनुसार पति–पत्नी एकै जिल्लामा समायोजन नभएको भन्दै गुनासो आएका छन् ।

उपदफा (४) मा अर्को व्यवस्था छ– ‘उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्‍याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ ।’

कडा प्रकृतिको रोग लागेको तथा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भएपनि उपचारका लागि असहज हुने र परिवारको रेखदेख नमिल्ने ठाउँमा समायोजन भएको भन्ने खालका गुनासो पनि समितिमा आएका छन् । 

रोजेको ठाउँमा नपाएको, स्थायी ठेगानालाई पायक पर्ने गरी समायोजन नभएको र आफूमाथि अन्याय भएको जस्ता गुनासो समितिमा धेरै परेका छन् ।

कसरी सम्बोधन हुन्छ गुनासो ?

समितिले गुनासोलाई विभिन्न एघार क्लस्टरमा विभाजन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । एघारवटै क्लस्टरका गुनासो उपसचिव नेतृत्वको टोलीले सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

गुनासो अध्ययन गरिसकेपछि सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘गुनासोको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावनाका आधारमा समायोजन भई रिक्त रहेका पदहरूमा यथासम्भव प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने छ,’ पत्रकार कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सह–सचिव केदारप्रसाद पनेरुले भनेका थिए, ‘कर्मचारी समायोजन पश्चात विभिन्न कारणले सिर्जित गुनासोहरूलाई समायोजन ऐन बमोजिम गठित निर्देशन तथा समन्वय समितिबाट समेत यथोचित सम्बोधन हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’

स्वास्थ्यमा तनाव, अन्यको अन्तिम चरणमा

गुनासो व्यवस्थापन समिति संयोजक समेत रहेका सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईले स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य कर्मचारीको गुनासो सुन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

‘स्वास्थ्य सेवाबाहेक अरूको गुनासो सुन्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ,’ सह–सचिव भट्टराईले भने, ‘टेक्निकल कठिनाइका कारण दुईचार दिन भने लाग्न सक्छ ।’ 

स्वास्थ्य सेवातर्फ भने सरकारी चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा गुनासो गर्नुभन्दा आन्दोलनमा लागेका छन् । आफूहरूलाई संघ मातहत नै ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । बुधवार प्रहरीले बल प्रयोग गरी वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुचारु गराएको थियो । अन्य केही अस्पतालमा चिकित्सकहरूले प्रांगणमै बिरामी चेकजाँच गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित सरकारी चिकित्सकहरूको माग सुन्ने मनस्थितिमा छैनन् । संविधानको मर्म र कर्मचारी समायोजन ऐनअन्तर्गत नै समायोजन भएकाले यसमा हेरफेरको सम्भावना नरहेको उनले बताउने गरेका छन् ।

‘डाक्टर सा’पहरूको आन्दोलनको कुुनै अर्थ छैन, किनभने उहाँहरू संघमा दरबन्दी गर्नुुपर्छ भन्नुहुन्छ । हामीमा समायोजन लागू गर्नुहुँदैन भन्नुहुन्छ । केन्द्रमा बस्न पाउनुपर्छ, केन्द्रबाट कहिलेकाहिँ खटाएको अवस्थामा मात्रै जान्छौं भन्नुहुन्छ । यो नाजायज र संघीयताविरोधी कुरा भएकाले हामी कुनै हालतमा यसमा प्रवेश गर्दैनौं,’ बुधवार धनगढीमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा मन्त्री पण्डितले भनेका थिए ।

मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्ति हेर्दा उनी तत्काल चिकित्सकहरूको माग सुन्ने मनस्थितिमा रहेको देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा मात्र टुंग्याएको थियो ।