काठमाडौं – आर्थिक संकटमा परेर वाइडबडी विमान खरिदका लागि लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगममा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट नेपाल वायुसेवा निगममा रहेको बेथिति बाहिर आएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वायुसेवा निगम नेतृत्वले निगमका पाइलटलाई तालिममा पठाउँदा प्रावधान विपरीत मनोमानी गर्ने ढंगले पठाउने गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रात्री विश्राममा होटेल बूक गर्दा मिलेमतो लगायतका बेथिति गर्ने गरेको पाइएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको अपरेसनल डाइरेक्टर पदमा कार्यरत रविन्द्रकुमार शेरचनले पूर्वाग्रही भएर नियम मिचेका छन् । नियम विपरीत सिनियर पाइलटलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई तालिममा पठाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले निगमको कार्यसञ्चालन कार्यविधि नै संशोधन गरी आफूखुशी जुनियरलाई तालिममा पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधि संशोधन गर्दा कर्मचारीबाट आएका सुझावलाई समेत समावेश गरी एउटा समिति बनाएर नागरिक उड्ड्न प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने भएपनि मनपरी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पाइलटलाई तालिममा पठाउने विषयमा कार्यविधि संशोधन गर्दा कुनै पनि समिति नबनाई सोझै मानोमानी ढंगबाट म्यानेजिङ डाइरेक्टर समक्ष पेश गरी निजमार्फत प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यस विषयमा तोकिएको कार्यविधि पूरा नगरी आफूखुशी अपरेसन डिपार्टमेन्टले कार्यविधि संशोधन गरेको विषयमा थप छानबिन गरी संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ, ।’  

होटेल बुकिङमा आर्थिक लाभ

नियमावली अनुसार वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ रात्री विश्राममा जाँदा कम्तिमा पाँचतारे होटेलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर निगमले चारतारेसँग सम्झौता गरी मिलेमतो गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कार्यसञ्चालन कार्यविधिको प्रावधान हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चालक दलका सदस्यको विश्रामका लागि कम्तिमा पाँचतारे होटेलसँग सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुबईको लागि चालक दलका सदस्यको बास बस्नको लागि ४ वटा चारतारे होटेलबाट प्रस्ताव प्राप्त भई सम्झौता भएकाले सम्झौता मिलेमतोमा भएको भन्न सक्ने अवस्था देखिँदा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

क्याप्टेन सुवास रिजालबाट पदको दुरुपयोग

क्वालालम्पुर–मलेसियामा चालक दलका सदस्य बस्नको लागि सेरी प्यासिफिक होटेल कोलालम्पुरसँग १ अगस्ट २०१७ देखि ३१ जुलाई २०१९ सम्मको २ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतामा होटेलका तर्फबाट ३१ जुलाई २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको छ । निगमका तर्फबाट अपरेन्स विभाग निर्देशकको हैसियतले क्याप्टेन सुवास रिजालले ११ नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर हस्ताक्षर भएको मितिमा रिजाल अपरेसनस विभागमा कार्यरत नै नभई पदको दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

रिजाललाई २०१८ सेप्टेम्बर २५ मा अपरेन्स विभागबाट हटाएर लाइन पाइलटमा सरुवा गरेको अवस्थामा २०१८ नोभेम्बर ११ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु पदको दुरुपयोग गरेको देखिएकाले कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

स्थायीमा अयोग्य कर्मचारीलाई करारको नियुक्ति

निगमको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०५८ अनुसार स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा कर्मचारीलाई भविष्यमा निगमको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही अनुसार सन् २०१४ मा निगममा नियुक्त भएका क्याप्टेन आङनुरी शेर्पाले आफूसँग अमेरिकाको स्थायी रेजिडेन्स रहेकाले भविष्यमा स्थायी सेवामा रहन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाको सम्बन्धमा २०७४ जेठ २३ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले शेर्पालाई भविष्यमा स्थायी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

वाई–१२ इ विमानको तालिम लिएका शेर्पालाई ६ वर्ष सेवा गर्ने काबुलियतनामा गरेकाले स्थायी सेवाबाट बर्खास्त गरिएपश्चात् कबुलियतनामा अनुसारको बाँकी अवधि करार सेवामा कार्य गराउन व्यवस्थापनलाई सहमति दिने निर्णय समेत सञ्चालक समितिबाट भएको थियो । शेर्पाले कबुलियतनामाको अवधि भुक्तान नगरेमा सेवा शर्त विनिमावली २०५८ को व्यवस्था अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत २३ जेठको बैठकले गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्णय कानूनी व्यवस्था अनुसार मेल नखाएको र अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेर पुनः करार सेवामा राखी कार्य गराउने निर्णय नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियम विपरीत करारमा नियुक्त गरेको देखिएकाले शेर्पाले खाइपाई आएको रकम असुलउपर गरी कानूनी कारवाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत पाइलटहरूले नियम विपरीत निजी कम्पनीमा समेत काम गरेको पाइएकाले निजलाई दिइएको रकम असुलउपर गर्नुका साथै नियुक्ति गर्नेलाई समेत आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमले आफू आर्थिक संकटमा परेको भन्दै वाइडबडी विमान खरिदका लागि लिएको ऋण तिर्न रकम उपलब्ध गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई गुहार्दै आएको छ ।