माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडौं–गणतन्त्र नेपालका दुई राष्ट्रपति (डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी)ले चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
वैशाख ११ देखि १८ सम्म राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपाली नेतृत्वले चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङलाई भ्रमणका लागि निम्तो दियो ।
नेपालको निम्तो स्वीकार्दै राष्ट्रपति शीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउने आश्वासन दिएका छन् । नेपालले भ्रमणको निम्तो दिएको र चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको आश्वासन दिएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भ्रमणको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको आश्वासन दिँदै आएका छन् । २०७५ असार ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति शीले नेपाल भ्रमणमा आउने आश्वासन दिएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दोहोर्याउँदै, नेपाली जनता स्वागतका लागि आतुर छन् भन्नुभयो,’ शीसँगको भेटपछि असार ६ गते वेइजिङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भ्रमण दलका सदस्य परराष्ट्रन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘उहाँले नेपाल भ्रमणमा अवश्य आउने छु, कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति तोकिनेछ भन्नुभएको छ ।’
यसअघि सन् २०१७ मै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने खालका समाचार प्रकाशित भएका थिए । राष्ट्रपति शी २०१६ सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा चलेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार विघठन भएपछि भ्रमण हुन सकेन ।
२०७४ साउन ३२ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘चीनका राष्ट्रपति नेपालको भ्रमण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको छ, अनुकूल समयमा राष्ट्रपति शीले नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री वाङले भनेका थिए ।
यसैगरी २०७३ चैत्र १४ गते चैत चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट अफ दी पिपुलमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति शीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यही बेला राष्ट्रपति चिनफिङले चीनको रेल सञ्जाल नेपालसँग जोड्ने र नेपालमा रेलको विकासमा आफँैले सक्रियता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
किन महत्त्वमा परेन नेपाल ?
चमत्कारिक आर्थिक प्रगतिमार्फत् विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति शीले सीमा जोडिएको नेपालबाहेक अन्य कयौं मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन्, तर उनको प्राथमिकतामा नेपाल पर्न सकेको छैन ।
चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले सन् १९९६ डिसेम्बर (२०५३ मङ्सिर १९ र २० गते) दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् ।
२०७३ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने चर्चासँगै नेपालले तयारी थालेको थियो । राष्ट्रपति शी कम्बोडिया र बंगलादेश गए, तर नेपाल आएनन् । ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्नका लागि ढालिएको’ भन्नेसम्मका राजनीतिक टिप्पणी भए ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओले पाँच घण्टे नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा नेपालले अपेक्षा गरेअनुरूप दीर्घकालीन फाइदा हुने कुनै सम्झौता हुन सकेन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण गरिसके । यसबीचमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि नेपाल भ्रमण गरिसके । भारतको तर्फबाट भएका यी उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणले भारतीय छिमेकी नीतिमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ भन्ने देखिएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा नेपालमा चीनप्रति सद्भाव राख्ने जनसंख्या ठूलो छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार चीनको उच्चस्तरीय नेतृत्व यो विषयमा बेखबर छैन ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७१ को चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएका सरकारका प्रायः सबै प्रधामनन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेका छन् । सोही अनुसार चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा चिनियाँ चासो
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यस पटकको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच केही दीर्घकालीन सहमति भएका छन् । नेपाल र चीनबीच २०७२ चैतमा भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो यस पटकको सम्झौतापछि खुलेको छ । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चीनको समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यससँगै अब नेपालले समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न भारतको मात्रै बाटो कुर्नुपर्ने छैन ।
चिनियाँ पक्षले भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेको पूर्वराजदूतहरू बताउँछन् । चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत टंक कार्कीले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा केही समय पहिले भनेका थिए– ‘राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार होस् भन्ने उनीहरूको चासो हो । राष्ट्रपतिको भ्रमण पर्यटकको जस्तो होइन, भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन हुने आधार नदेखी भ्रमण नै हुँदैन ।’
स्थिर सरकार अभावमै यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्कीको विश्लेषण छ । ‘नेपालले चिनियाँ स्वार्थमा दख्खल नपुर्याए मात्र उनीहरूले नेपाललाई भरपूर सहयोग गर्न तयार छन्, सहयोग लिने समय आएको छ’’ कार्कीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे लोकान्तरसँगको एक कुराकानीमा भनेका थिए ।
यसपटक बढी महत्त्व ?
नेपालका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई चीनले यसपटक बढी महत्त्व दिएको विश्लेषण भइरहेका छन् । चिनियाँ पत्रिका ‘चाइना डेली’ले राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिइएको ‘गार्ड अफ अनर’ सहितको तस्वीर र समाचार पहिलो पृृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ ।
बीआरआईमा नेपालको सक्रिय सहभागितालाई चिनियाँ राष्ट्रपति शीले उच्च प्रशंसा गरेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए । नेपालका उच्चस्तरका नेताको भ्रमणले चिनियाँ सञ्चार माध्यममा विगतमा यति धेरै महत्त्व नपाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
उपयुक्त समय भन्नु ‘आउँदिन भनेजस्तै’ !
त्रिविमा राजनीति शास्त्रका सहप्रध्यापक दीपक गजुरेल ‘उपयुक्त समय’मा आउँछु भन्नुको ठेट अर्थ ‘अनिश्चित कालसम्म आउँदिन' भन्ने लाग्ने तर्क गर्छन् ।
‘हाम्रो तर्फबाट तीन÷चार पटकसम्म भ्रमणको निम्तो दिने तर उताबाट भ्रमण नभएको अवस्था छ,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘कूटनीतिमा यसको ठेट अर्थ खोज्दा अनिश्चितकालसम्म या निकै लामो समयसम्म आउन सक्दिन भन्ने लाग्छ ।’
नेपाल चीनको प्राथमिकतामा नपरेर राष्ट्रपतिको भ्रमण नभएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘यहाँको शासक र शासनप्रति असन्तुष्ट हो भन्ने बुझ्छु,’ गजुरेल थप्छन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
कति सम्भव छ २२ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण ?
पूर्वराजदूत कार्कीको विश्लेषण, नेपालमा स्थिर सरकार गठन भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...