फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
जेठ १०, २०७६
काठमाडौं – सरकारले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनै लाग्दा चालू आर्थिक वर्षका करीब डेढ महिना बाँकी छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था र बजेटको स्रोत जुटाउने विषयमा पनि समीक्षा भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व संकलन साढे १० महिनासम्म करीब ७० प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर राजस्व संकलनका लागि विभिन्न टोली परिचालन गरेको प्रतिक्रिया अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा करीब ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास खर्चका रुपमा लिइने पूँजीगत खर्च करीब ४२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
बजेट खर्चको हालसम्मको अवस्था, राजस्व संकलन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधवार आउन लागेको बजेटका विषयमा लोकान्तर डटकमले सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज खनालसँग गरेको कुराकानीको शारांश :-
राजस्व उठाउन कठिन
राजस्व उठ्दैन कि भन्दाभन्दै अन्तिममा राजस्व परिपूर्ति त भई नै हाल्छ । हालसम्मको चलन नै त्यस्तै छ । तर पनि अहिलेकै हिसावले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न अलि गाह्रो देखिएको छ । सरकारले विभिन्न टोली बनाएर राजस्व संकलनमा अलि जोड दिएकै स्थिति देखिन्छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अलि गाह्रो देख्छु । मेरो आकलनमा यो गाह्रो छ ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै कमजोरी
जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रक्रिया संविधानतः शुरू गरियो । साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म जहाँ–जहाँ निकासा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ–त्यहाँ निकासा दिने व्यवस्था पनि गरियो तर उपलब्धिको हिसाबले जहाँबाट शुरू गर्यो, त्यहीँ भनेकोजस्तो देखिएको छ । यसले समस्याको सामाधान नहुने इङ्गित गर्छ ।
त्यसो भएर पनि बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया, बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया, क्षेत्रगत परियोजनाका प्राथमिकता राख्ने कुरा, अनि कहिले राजस्व उठिरहने, कहिले सरकारको ‘सप्र्लस’ खातामा बचिरहने र खर्च नहुनेजस्ता बजेट व्यवस्थापनमा रहेका समस्याका कारणले अर्थतन्त्रमा तरलता पनि नआउने, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि क्राइसिस आउने र वर्षको अन्तिम असारमा खर्च हुने मेरो आयोगको प्रतिवेदन नै थियो ।
यसरी सम्पूर्ण बजेटको तर्जुमा प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन, अनुमगन, लेखांकनको सिंगो परिपाटीमा कमजोरी रहेका छन् । ती कमजोरीदेखि लिएर कार्यान्वयन र अुनमगनको पाटोलाई पनि सिंगो बजेट तर्जुमाको एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
यस्तो परिपाटीलाई चुस्त–दुरुस्त, जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता बनाई बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको एउटा ठोस कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यो सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि दिएका छौं ।
बजेट व्यवस्थापनको समस्या हामीकहाँ जकडिएर रहेको छ । यो ठूलो समस्या हो । सबै कुरा औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । कोही पनि जवाफदेही छैन । आपसमा जोडिएका सबै पक्षमा ठूलो सुधारको खाँचो छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन खर्च गरेको देखाएको छ । नियमतः यो मिल्दैन । यहाँ त असार मसान्तमा अर्बौंको चेक काटेर पठाइदियो । त्योसँगै जोडिएको अर्को कुरा, बेरुजु ६ खर्बभन्दा बढी भइसक्यो । त्यो बढेको–बढ्यै छ । त्यो घटाउनेतिर कोही छैनन् । त्यसैले अघि मैले भनेजस्तो जवाफदेही हुनुपर्ने, दण्डित हुनुपर्ने लगायतको सुधार गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने राम्रै छ । रेमिट्यान्समा आधारित छैन । आयातमा आधारित छैन । उपभोगमा आधारित छैन । अर्थतन्त्रको नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्छौं भनेका छौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छौं, उच्च र दीगो आर्थिक विकासमा जान्छौं, जनताको लाभ, प्रतिफल अवसर लिने गरी न्यायिक हिसाबले विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्दै ८–९ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई तद्अनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर त भयो तर कतिपय आधारभूत कुरामा हालसम्म पनि परिवर्तन र सुधार नभएको हुनाले मूल्यवृद्धिको कहिलेकाहीँ संयोग पनि हुन्छ । संयोग भयो भने १–२ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि होला, तेस्रो वर्ष त फेरि तल झर्छ ।
यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका कृषिको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिको छ । मैले नीति तथा कार्यक्रममा ३ वटा टिप्पणी गरेको छु । जस्तै एउटा ठीकै ढंगले नीति र कार्यक्रम आयो, अहिले महत्त्वकांक्षी आयो । क्षेत्रगत सुन्तलत, कृषि, उद्योग अनि पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी आदि गरेर कार्यक्रमिक हिसाबले वा नीतिगत ढंगले सन्तुलित आयो तर ठोस ढंगले प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त्यसमा आएन ।
नीति तथा कार्यक्रम अलि छरिएर आयो । जुन संघीयताको मर्म, स्पिरिटमा आएन । किनभने चालू आर्थिक वर्षमा पनि सानातिना कार्यक्रम केन्द्रले होल्ड गर्ने, संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिने भन्ने भयो । अहिले पनि छरिएर, सानातिना पनि केन्द्रमै राखेको भन्ने ढंगले आएको छ । त्यसैले यी सबै पक्षमा प्राथमिकीकरणको कुरामा अनि संघीयताको स्पिरिट अनुरुपमा खर्च र राजस्वको अधिकारको कुरालाई तलसम्म अलि व्यवस्थित गर्ने कुरामा ठीक ढंगले हेर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्नेतिर बजेटले ध्यान पुर्याउनुपर्ला ।
औपचारिकतामा सीमित हुने, कुरा मात्रै गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनासहित नआउँदाखेरी नै सबै समस्या भएका हुन् । बजेट प्राथमिकीकरण गर्ने, नयाँ ढंगले वर्गीकरण गर्ने, अहिलेका काम नलाग्ने परियोजनालाई फाल्ने, नयाँ राम्रा परियोजना ल्याउने र जुन किसिमको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्ने भनिन्छ, त्यसैलाई उपलब्धिमा रुपान्तर गर्ने गरी नयाँ ढंगले बजेट आउनुपर्छ भन्ने हो ।
आकार १६ खर्बमाथि
पोहोर (२०७४/०७५) मा १३ खर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने चर्चा थियो, पछि संशोधन गरेर १२ खर्बमा झारियो । अब राजस्व उठेन र हालसम्मको खर्चको कुराले पनि पोहोरजस्तै अहिले पनि असारे विकास भनेर जानुभयो भने खर्च त ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने होला । यसलाई रोक्नुपर्छ ।
तर पनि जुन किसिमको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, तुलनात्मक रुपमा अलि महत्त्वकांक्षी, समानीकरण अनि सशर्त अनुदान, अलिकति प्रदेशलाई बढाएर दिन प्रेसर छ । स्थानीय तहको पनि हुन्छ । तलब बढाउनुपर्ने स्थिति अहिले छ । सांसदले सांसद कोष बढाउने भनेका छन्, त्यो बढाउन हुँदैन ।
कर्मचारीको तलब बढाएपनि सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु हुँदैन । तर पनि अहिले बढाउने सम्भावना देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विचार गर्दा १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट बन्छ र १६ भन्दा केही माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
२ वर्ष भयो कर्मचारीको तलब त अहिले बढाउनुपर्ने नै छ तर जसरी अरु प्रकारका अनुत्पादक खर्च बढेका छन्, केन्द्रदेखि तलसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जुन किसिमको दुरुपयोग छ, लूट छ, चुहावट छ, हरेक ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...