काठमाडौं, ९ चैत – कामदार अभावले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य थलिएको छ । ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने कामदारको अभाव हुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्य थलिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आधा कामदार जुटाउन पनि हम्मे
यसअघि सरकारले तयार गरेको ‘पोष्ट डिजाष्टर रिकभरी फ्रेमवर्क’ का अनुसार भूकम्पपछिको पुनःस्थापना फ्रेमवर्कका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामामात्र करीब ६० हजार दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
बुधवार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणका लागि कामदारको चरम अभाव भएको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करीब २७ हजारको हाराहारीमा मात्र कामदार जुटाउन सकिएको छ ।
‘तालिम दिइएका कामदार पनि बीचैमा काम छाड्ने गर्दा पुनर्निर्माणको गति अझ सुस्त भएको छ,’ सीईओ पोखरेलले भने ।
प्राविधिक जनशक्तिको खडेरी
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति पाउन पनि निकै हम्मेहम्मे परेको प्राधिकरण बताउँछ । उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति पनि विदेशिने क्रमले पुनर्निर्माणको काम थलिएको उनले बताए ।
दुई सय इन्जिनियरको राजीनामा
प्राधिकरणका अनुसार तलव सुविधामा चित्त नबुझेको भन्दै झण्डै दुई सय इन्जिनियरले काम छाडेका छन् । भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाका उक्त संख्याका इन्जिनियरले थप सुविधा माग गर्दै आन्दोलन गरेको उनले बताए ।
यसअघि पनि सेवासुविधा कम भएको भन्दै झण्डै दुई सयको संख्यामा इन्जिनियरले राजीनामा दिएका थिए । इन्जिनियरको आन्दोलनका कारण कार्यविधि नै संशोधन गरेर सरकारले कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा वृद्धि गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय र सेनाबाट जनशक्ति पूर्ति गरिँदै
जनशक्तिको चरम अभाव भएपछि विश्वविद्यालय र नेपाली सेनाका जवानलाई तालिम दिएर आवश्यकता पूर्ति गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअनुसार प्राधिकरणले नेपाली सेनाका दुईसयजना जवानलाई एक साताको प्रशिक्षण तालिम दिइएको जनाएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रशिक्षकलाई समेत तालिम दिएर पुनर्निर्माणमा खटाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गरी पहिलो चरणमा पोखरा विश्वविद्यालयका १ हजार ५६ विद्यार्थीलाई तालिम दिई ३ साताका लागि ५ जिल्लामा खटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामामात्र ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भई ९१ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता, १ हजार ६ सय ८७ ले दोस्रो किस्ता र ६७ जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
