काठमाडौं– हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने (निर्णय फिर्ता गर्ने) केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नियति नै बनेको छ ।

भारतबाट नेपाल आउने तरकारीको विषादी परीक्षण शुरू गर्न थालिएको निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारी निर्णयले बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली देखिने सरकारको वास्तविक सामथ्र्य छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

विषादी प्रकरणबारे चर्चा गर्नुपूर्व पहिले सरकार ब्याक भएका केही उदाहरण हेरौंः

गुठी विधेयक

गुठीका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले संसदमा गुठी विधेयक दर्ता गर्‍यो । आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमणको प्रयास भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने गुठीयारहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले हतार–हतार विधेयक फिर्ताको निर्णय गर्‍यो । असार ३ गते नै सरकारले विधेयक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेपनि असार ४ गते काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन भयो ।

विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा सरकारले धर्म संस्कृतिमा फस्ने नियत नरहेको स्पष्ट गर्‍यो । गुठी विधेयकमा जनआक्रोश बढ्नुको कारण थियो, सरोकारवालासँग परामर्श नगरी विधेयक ल्याइनु । शुरूमा सरकारका प्रवक्ताले गुठीलाई सामन्तवादको अवशेषको रूपमा व्याख्या गरे ।

‘सल्लाहकारको गलत सल्लाह, सामूहिक निर्णयभन्दा एकल निर्णयमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण सरकार एकपछि अर्को निर्णय हतारमा गर्ने र पछुताउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ नेकपाका एक प्रभावशाली सांसदको विश्लेषण छ । गठन भएको १६ महिनामा दुईतिहाइको सरकार नराम्ररी झुकेको प्रकरण हो– गुठी विधेयक प्रकरण ।

यातायात सिन्डिकेट

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले यातायात क्षेत्रामा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले गिरफ्तार गरेर याताताय हड्ताल तोडायो ।

एकाधिकारविरुद्ध सरकारले लिएको एक्सनको सर्वत्र प्रसंशा पनि भयो । तर यातायत सिण्डिेकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयमा आएन ।

कागजी रूपमा यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता भएपनि यातायात क्षेत्रमा आलोपालो कायमै छ ।

जुन उद्देश्यका साथ सरकारले सिण्डिकेट अन्त्यको कदम चालेको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसारको सुविधा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । यातायात सिण्डिकेट जारी नै रहँदा पनि चुपचाप सरकारको गतिविधि हेर्दा यसमा पनि सरकार पछि हटेको देखिन्छ ।

यातायात सिण्डिकेट मात्र होइन युनिफिकेसन चर्चको होली वाइन, आइफा अवार्ड, वाइड बडी विमान, बूढीगण्डकी आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आइरहेको छ । 

विषादी परीक्षणबाट पछि हट्ने निर्णय

गुठी विधेयकपछि सरकार सर्वाधिक विवादमा परेको निर्णय भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण तत्कालका लागि नगर्ने भन्ने हो । जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले दुई साता पनि दह्रो खुट्टा टेक्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्वारेन्टाइन स्थापनामा तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण केही समयमा लागि मात्र रोकिएको शनिवार संसदीय दलको बैठकमा स्पष्टीकरण दिए । तर सरकारको निर्णय चर्को विवादमा परेको छ ।

स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयप्रति विमतिका स्वरहरू सार्वजनिक गरेका छन् । विवाद मात्र होइन यो घटनालाई सरकार भारतसामु झुकेको उदाहरणका रूपमा पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारी निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रदूषण भरिएको शहरमा म मास्क नलगाई हिँडौं, तर विषादीयुक्त तरकारी खाएर प्रधानमन्त्रीको महान रास्ट्रवादको गुणगान गाउँदै हिँडौं ? प्रचण्ड तपाईं किन मौन ? तरकारीको विषादीमा अन्तरघुलित भएको, के यसैलाई भन्छन् माक्र्सवादी रास्ट्रवाद ?’

विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय बाहिर आउनुअघि बिहीवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चीन या भारत जताबाट आएपनि स्वच्छ तरकारी खान पाउने नागरिकको अधिकार भएको बताएका थिए ।

कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको दाबी गर्ने सरकारले आफ्नो देशका नागरिकलाई विषादीयुक्त तरकारी नखुवाउने निर्णयमा अडान लिन सकेन ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध केपी शर्मा ओलीले लिएको अडानका कारण उनी राष्ट्रवादी नेताको रूपमा कहलिए । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपाको दिग्विजयको कारण ओली थिए ।

भारतसँग लिएको अडानका कारण ओलीले केही गर्छन् भनेर मतदाताले विश्वास गरेका थिए । तर ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ, अर्थात् सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति अडान लिन नसकेर झुकेको छ ।

पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्ग्यानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेका थिए– सामान्य उत्पादनलाई भारु पर्ने र अर्ग्यानिक उत्पादनलाई डलर पर्ने भन्दै उनले अर्ग्यानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेका थिए । नेपालमा अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउने र आफ्नोमा उत्पादिक विषाधीयुक्त खाद्यान्नलाई नेपालमा डम्पिङ गर्ने भारतीय नीतिको जञ्जालमा नेफाल फसेको छ । 

खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगका कारण मृगौला र क्यान्सजस्ता घतक रोगको शिकार बनिरहेका छन्, जनता । स्वदेशमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा भइरहेको विषादी प्रयोग रोक्नका लागि विषादी आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा विषादीयुक्त तरकारी फलफूललाई स्वदेशमा निर्वाध भित्रिन दिनु आपत्तिपूर्ण कुरा हो । तरकारी फलफूल जस्तो आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा नेपालीको भान्सामा विषादीका पोका पुर्‍याउने आपत्तिपूर्ण निर्णय रोक्न जरुरी छ । 

कुहिएका, अखाद्य र विषादी युक्त तरकारी फलफूल आयात नै रोक्न सक्दैन भने दुईतिहाइ सरकारको औचित्य के ?