काठमाडौं–२०७५ वैशाख १ गतेदेखि २०७६ जेठ १५ गतेसम्मको अवधिमा म्यानपावर कम्पनीबाट सर्वसाधारणको २१ करोडभन्दा बढी रकम ठगिएको छ ।

१३ महिनाको अवधिमा विदेश जानका म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा बुझाएर पनि जान नपाएका ७ सय ३५ जनाले आफूहरू ठगिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

उजुरीविना प्रमाण दर्ता हुँदैन । विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईं भन्छन्, ‘हामीले निवेदनहरूलाई कम्तिमा दुई प्रमाणका आधारमा मात्रै दर्ता गर्ने गर्छौं । म्यानपावर व्यावसायीलाई रकम बुझाएको रसिद वा प्रमाण, व्यावसायीसँग गरेको कुराकानीको रेकर्ड वा एस.एम.एस. र अन्य प्रमाणहरूमध्ये कुनै कुरा उजुरीकर्ताले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

व्यक्तिगत रूपमा भएका ठगीका विषयहरूलाई विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसम्म मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मको मात्रै भूमिका निर्वाह गर्छ भने संस्थागत रूपमा ठगी भएको भनिएको उजुरीलाई भने विभाग आफैंले छिनोफानो लगाउने कार्य गर्छ ।

विभागले तय गरेको नियमअनुसार विभागमा दर्ता भएका सबै निवेदनहरू प्रमाण सहितका छन् । यसरी हेर्दा गत वर्षको वैशाखदेखि यही वर्षको जेठ १५ सम्म मात्रै म्यानपावर कम्पनीहरूले ९ सय ८१ जना व्यक्तिलाई विदेश लैजाने नाममा ठगी गरेको देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न देश जाँदा म्यानपावर व्यावसायीले लिन पाउने शुल्कको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ, तर म्यानपावर व्यवसायीले भिसा नलाग्दै मनपरि ढंगले लाखौं रकम लिने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

विभागले तय गरेको श्रम गर्न जान सक्ने देशको सूचीमा अमेरिका छैन, तर बितेको एक वर्षमा अमेरिका लैजाने नाममा मात्र म्यानपावर व्यवसायीले ३ जना व्यक्तिलाई ठगेका छन् । अन्य दलालहरूबाट ठगिनेहरूको संख्या सयौंमा छ ।

म्यानपावरतर्फको ठगीको कुरा गर्दा वर्क फोर्स सर्भिस प्रा.लि.ले अमेरिका लैजाने भन्दै ललितपुरका मौ बहादुर बरुवालसँग ११ लाख ४० हजार रूपैंया रकम अवैधानिक रूपमा लिएको उजुरी विभागमा छ । आफू ठगिएकोे भन्दै बरुवालले विभागमा गत वर्षको असार ३१ गते उजुरी गरे । तर विभागले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार अहिलेसम्म बरुवालले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । 

भेरी एण्ड कर्णाली इन्टरनेसनल प्रा.लि.ले काठमाडौंका यमबहादुर छन्त्याललाई अमेरिका लैजाने भन्दै ८ लाख ८५ हजार रकम लिएको थियो । छन्त्यालले विभागमा उजुरी गरेपछि उनको क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।

म्यानपावर कम्पनी नेपालको कानूनअनुसार वैधानिक ढंगले दर्ता भएर सञ्चालन भएका संस्था हुन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूले नै अवैधानिक ढंगले भिसा प्रक्रिया अगावै विभागले तोकेकोभन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरिरहेको देखिन् छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले १ हजार १ सय २२ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ५ सयभन्दा बढी संस्थाले यो वर्ष विदेश लैजाने नाममा गैर कानूनी हिसाबले श्रमिकहरूलाई ठगेको उजुरी विभागमा आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकृत हरिकृष्ण बुढाथोकीका अनुसार खाडी मुलुक जानका लागि व्यवसायीहरूले सेवा शुल्कमार्फत् बढीमा १० हजार रूपैयाँ र सिंगापुरको हकमा ५० हजार रूपैंयासम्म लिन पाउँछन् । तर, रामशरण चौधरीले खालिद इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रा.लि.लाई साउदी अरब जानका लागि ४ लाख ७५ हजार बुझाएपनि भिसा लागेको छैन । 

चौधरीले गत वर्ष असोज ४ गते रकम र क्षतिपूर्तिका लागि विभागमा उजुरी गरे तर अहिलेसम्म उनले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । खालिद इन्टरनेसनल ओभरसिज प्रा.लि. विरुद्ध थप ६ जनाको उजुरी समेत विभागमा परेको छ ।

गत वर्ष वैशाख ११ गते लिभरपूल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. ले यूएई लैजाने भन्दै १४ लाख ८० हजार रकम लिएर ६ जना कामदारलाई अलपत्र पारेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । विभागले अहिलेसम्म त्यो उजुरीलाई कारवाहीको निष्कर्षमा पुर्‍याएको छैन ।

स्याङ्जाका प्रदीप गैह्रे र अर्जुन गैह्रेले अजरवैजान जानका लागि १० लाख रकम बुझाएर साकुरा इन्टरनेसनलमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रक्रिया सफल हुन सकेन, तर उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन् । साकुरा इन्टरनेसनलविरुद्ध थप चार उजुरी पनि विभागमा परेको छ ।

विदेश लैजाने नाममा सर्वसाधारणसँग अवैधानिक ढंगले रकम लिएर ठगी गरेको भन्ने उजुरी साकुराका अलावा लिभरपूल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि., टुलिप ओभरसिज प्रा.लि., मैपोखरी इन्टरनेसनल प्रा.लि., सुनेरा नेपाल प्रा.लि. लगायतविरुद्ध परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जाँदा लाग्ने रकम तोकेको छ । खुलेआम रूपमा तोकिएको भन्दा कैयन गुणा बढी रकम आमश्रमिक जनतासँग म्यानपावरहरूले असुलिरहेका छन्, जसको प्रमाण वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत छ । विभागमा परेका उजुरीमध्ये कयौं उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने र मेलमिलाप गराउने काम विभागले गरेको छ । तर म्यानपावर व्यवसायीले पुनः गैरकानूनी हिसाबले सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम रोकेका छैनन् । 

किन म्यानपावर व्यवसायीको लूटमाथि मन्त्रालय र विभाग मुकदर्शक छ ? जवाफमा विभागका महानिर्देशक भिष्मराज भुसाल भन्छन्, ‘यो विषयमा समस्या ठूलो छ । हामीले सामाधानको प्रयास गरिराखेका छौं । हामीसँग कानून अधिकृत १ जना मात्रै हुनुहुन्छ । जसले गर्दा छिटोछिटो मुद्दाहरूलाई टुंगो लगाउन गाह्रो भएको छ ।’

अब डिजिटल प्रणालीमा जाने तयारी भएको भन्दै उनले त्यसपछि काम छिटोछरितो हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मुद्दाहरूको अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्राणाली नभएका कारणले एउटा मुद्दा टुंगो लगायो पुनः पुरानो अर्को खोज्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीले यी विषयलाई पनि डिजिटल प्राणालीमा लैजाँदैछौं, त्यसपछि काम गर्न अलिक सरल र छरितो हुनसक्छ,’ भुसालले भने ।