काठमाडौं– बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतसँगैको गल्लीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अघि बढ्दा सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर पुगेपछि नयाँ बनेको एउटा ठूलो भवन देख्न सक्नुहुन्छ ।

देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रको आडैमा बनेको उक्त भवन सिंहदरबार भित्रका अन्य सरकारी भवनहरूको तुलनामा निकै अग्लो छ ।

व्यवसायिक प्रयोजनको ११ तल्ले सो निजी भवनबाट जिल्ला प्रशासन मात्र होइन पर्खालभित्र सम्मुखमा नै रहेको सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अलि परको प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अधिकांश मन्त्रालयहरूको सजिलै निगरानी गर्न सकिन्छ । 

इमेरो प्लाजा प्रा.लिको नाममा निर्माण भएको उक्त भवन सिंहदरबारभित्रका सरकारी भवन भन्दा दोब्बर अग्लो छ । 

यसरी देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रलाई समेत बाहिरबाट सहजै निगरानी गर्न सकिने गरी ठूलो भवन ठडिँदा समेत सरकारी निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । 

यहाँसम्म कि सरकारी निकायहरूले नै यसरी भवन ठड्याउन अनुमति दिएका छन् । सिंहदरबार परिसरभित्र समेत ५ तल्लाभन्दा माथिको भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ, तर पर्खालैबाहिर १०२ फिट उचाइको भवन ठड्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले इजाजत दिएको छ ।

व्यवसायिक कम्पनी इमेरो प्लाजाले २०७० साल पुस २९ गते नक्सा स्विकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा फाइल पेश गरेको थियो । 

२०७० साल फागुन २० गते सरजमिन गरी महानगरले २०७१ साल वैशाख २ गते प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरेको थियो ।

उक्त भवन व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने भनी स्वीकृति प्राप्त छ । सो भवनमा बेस क्याम्प क्याफे सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

हेर्नुहोस्, इजाजत पत्र :

जिल्ला प्रशासनमा झण्डै दुर्घटना !

केही दिनअगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको छतमा उक्त भवनबाट गह्रुंगो वस्तु खस्यो । 

प्रशासनका कर्मचारी र त्यहाँ पुगेका सेवाग्राहीहरू तर्सिए । तर, उक्त वस्तु खसेकै स्थानमा भने संयोगवश कोही मान्छे नरहेकाले सम्भावित दुर्घटना टर्‍यो ।

‘धन्न त्यहाँ मान्छे कोही नभएको बेला पर्‍यो, नत्र ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो,’ जिप्रका काठमाडौंका एक अधिकृतले लोकान्तरलाई उक्त घटनाबारे सुनाए ।

यो त एउटा सम्भावित भौतिक दुर्घटना मात्र भयो, देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रबाहिर बनेको यस्तो संरचना मुलुकका लागि अरू धेरै किसिमले जोखिमयुक्त छ ।

यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्छन् नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द । 

देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र र भीभीआईपी एरियामा बनेका यस्ता संरचना निकै जोखिमयुक्त रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको स्ट्राटिजिक भ्यालू विकास भइरहेको छ,’ पूर्व एआईजी चन्दले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, हाम्रो भीआईपी एरियाहरू हेर्दा लाग्छ, आतंककारीहरूले जुनसुकै बेला सर्वाधिक सजिलोसँग आक्रमण गर्न सक्छन् ।’

उनले थपे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री निवासको अगाडि चार तल्ले भवन बनेका छन् । पुलिस हेडक्वार्टर अगाडि ७ तल्ले भवन बनेका छन् । नारायणहिटी अगाडि ७/८ तल्ले होटेल बन्दैछन् । यो देख्दा त लाग्छ, हाम्रो देश क्रस रोडमा उभिएको छ । यसको संरक्षक कोही नभएको महसूस हुन्छ ।’

सुरक्षाका दृष्टिकोणले अहिलेको अवस्था पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि निम्नस्तरको रहेको तर्क चन्दले गरे । 

‘पञ्चायती व्यवस्थामा बरू भीभीआईपी र भीआईपी क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा व्यवस्था थियो, अहिले प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदा नीति र व्यवहार दुवै हराउँदै गएको छ । यो चिन्तको विषय हो,’ चन्दले भने ।

छैन कुनै सरकारी मापदण्ड, भएको पनि गायब !

लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०४१ साल वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहदरबारको बाहिरपट्टि बढीमा २० फिट वा दुई तल्ले भवन मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले आइपुग्दा उक्त व्यवस्था अस्तित्वमा छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण इजाजत विभागका निर्देशक सुज शाक्य नेपाल सरकारले तय गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी नीतिमा नै टेकेर सम्झौता र त्यसै अनुरूप इजाजत दिने काम गरिरहको दाबी गर्छन् ।

‘नीतिगत रूपमा सिंहदरबार वरिपरि कति तल्ले भवन निर्माण गर्न पाइने र कति तल्ले नपाइने भन्ने व्यवस्था नै हामीले पाएका छैनौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उपत्यका नगर विकास समितिले निर्माण गरेको मापदण्ड अनुसार कुनै भवन वा जग्गाको उपयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएमा सो को उपयोग वा प्रयोग तिनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्र अनुरूपमा हुने भन्ने व्यवस्था छ । हामीले त्यसैमा टेकेर इजाजत दिने गरेका छौं ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल संवेदनशील क्षेत्रमा विकास भएका अग्ला भवनहरू समस्या होइनन्, भन्छन् ।

‘प्रविधिको युगमा त राज्यले त्यहाँ भएका गतिविधिलाई पनि निगरानी गर्न सक्ने प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि !’ डंगोलले लोकान्तरसँग भने ।

मापदण्ड लागू भएका स्थानमा समेत सरकारले नै बेवास्था गर्ने गरेको जिकिर उनको छ । ‘बारुदखाना क्षेत्रको १ सय मिटर क्षेत्रमा अग्ला घर बनाउन पाइँदैन, तर राज्यले अधिग्रहण पनि गर्दैन, क्षतिपूर्ति पनि दिँदैन । व्याक्तिको सम्पत्तिमा यसो गर्न त भएन नि !’ उनले थपे ।

भएको व्यवस्था पनि खुकुलो पारिँदै !

तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास सामिति (हालको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण) ले ‘काठमाडौं र ललितपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड’ निर्माण गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डमा नारायणहिटी दरबारको कम्पाउण्ड वरिपरिको ३०० फिटसम्मको क्षेत्रलाई विशेष मापदण्डको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तोकिएको उक्त क्षेत्रमा बढीमा ३ तल्ला वा ३० फिटसम्मको भवन मात्र बनाउन पाइने उल्लेख थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा नगर विकास समितिले, २०६४ सालमा तयार गरेको मापदण्डमा पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गरी ३०० फिट दूरीमा बन्ने घर ४५ फिट उचाइको बनाउन पाइने व्यवस्था गरियो ।

गणतन्त्रको स्थापना अगावै बनेको भवन निर्माण मापदण्ड, २०६४ सम्म तत्कालीन राजा बस्ने नारायणहिटी दरवार क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७२ सालमा आएर त्यसमा पनि परिमार्जन गरेको छ ।

बल्ल थाल्यो सरकारले अनुसन्धान

गृह मन्त्रालयले गत ३ गते मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी एउटा समिति निर्माण गरेर यस किसिमका भवनका सम्बन्धमा अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तथा प्रतिष्ठानका भवन आसपास अवस्थित जुनसुकै व्यक्ति, निकाय वा संस्था/फर्मका भवनबाट पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती, समस्या र सामाधानका उपायबारे सुझाव संकलन गरी मन्त्रालयलाई बुझाउने कार्यादेश समितिलाई छ ।

समितिमा काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षा समितिका सबै पदाधिकारी, पुरातत्व विभागका एकजना उपसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाका एकजना उपसचिव र सिंहदरबार सचिवालय पुनःनिर्माण समितिका एक उपसचिव सदस्य छन् । अनुसन्धानको काम भइरहेको र अबको २० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।