मंसिर १५, २०८०
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको भ्रमणमा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भ्रमणमा गत आर्थिक वर्षमा ६५ लाख ८ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सभामुख सरोजकुमार यादव र उपसभामुख उपमा देवले मात्रै भ्रमणवापत २३ लाख ६७ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको लेखा अधिकृत नविनकुमार मिश्रले उपलब्ध गराएको आय–व्यय विवरणमा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा रकम खर्च देखाइएको छ । सभामुख तथा उपसभामुखले कुन–कुन दिन कहाँ–कहाँ भ्रमण गरे भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिएनन् ।
‘विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डल शीर्षक अन्तर्गत भएको खर्च भनेको सभामुख र उपसभामुखज्यूले गर्नुभएको भ्रमण खर्च हो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव यादवले भने, ‘उहाँहरू भ्रमणमा जाँदा उहाँहरूसँगै स्वकीय सचिव, सवारीचालक लगायत पनि जाने हुनाले उनीहरूको भ्रमण भत्ता समेत जोडिएको हो ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारीले भ्रमणमा गत आर्थिक वर्षमा ४१ लाख ४० हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा स्वदेशमा भ्रमण गर्दा सभामुखलाई दैनिक ३ हजार रुपैयाँ, उपसभामुख तथा अन्य विभिन्न पदाधिकारीलाई दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने उल्लेख छ ।
तर पदाधिकारीले वर्षमा कति दिनसम्म भ्रमण गर्न पाउनेबारे स्पष्ट प्रावधान नरहेको कारण पदाधिकारीको भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव यादवको जिकिर छ ।
सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा करोडौं खर्च
प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा मात्रै करोडौं खर्च गरेका छन् । एकातर्फ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सवारीसाधन भाडामा लिएबापत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
खरिद वा भाडाभन्दा पनि सवारीसाधन मर्मतमा ५० लाख जति खर्च गरेका छन् । फेरि सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडामा ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
पूँजीगत बजेटबाट सवारीसाधन खरिदमा मात्रै ९ करोड ८१ लाख ७३ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सवारीसाधन मर्मतका लागि ४९ लाख ९९ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च शीर्षकमा ७ लाख ४२ हजार ३ सय १ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
कर्मचारीको पारिश्रमिकभन्दा प्रोत्साहन भत्ता बढी
प्रदेश सभामा कार्यरत रहेका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकभन्दा पनि प्रोत्साहन भत्तावापत बढी रकम खर्च भएको छ । चालूतर्फ २२ करोड ६३ लाख ४५ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये कर्मचारीको पारिश्रमिक ७८ लाख ६२ हजार २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ तर कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तावापत १ करोड २३ लाख ९३ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कर्मचारी बैठक भत्तावापत ३ लाख ११ हजार, पोशाकवापत ७ लाख ४३ हजार ५ सय र महंगी भत्तावापत ४ लाख ४६ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारी तालिमका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
पदाधिकारीको तलब भत्तामा करोडौं खर्च
प्रदेशसभा पदाधिकारीको तलबभत्तामा ठूलो रकम खर्च भएको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ६ करोड ४२ लाख ३ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारी बैठक भत्तावापत ६१ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७ करोड ८५ लाख १० हजार २ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा १ सय ७ जना सदस्य रहेकोमा १३ जना सदस्यको खर्च मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्रीको खर्च आ–आफ्नै मन्त्रालयबाट हुने गर्छ ।
प्रदेश सभाको कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा मात्रै २३ लाख १ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । फेरि अन्य इन्धन प्रयोजन शीर्षकमा पनि ११ लाख ९ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
सेवा र परामर्श खर्च अन्तर्गत १४ लाख ४८ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ, करार सेवा शुल्क अन्तर्गत ७ करोड ३४ लाख ३ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ४ लाख ६८ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ औषधि खरिदमा खर्च गरिएको छ । विविध खर्च १ करोड ४३ लाख ७४ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भएको छ ।
अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने काममा मात्र ८ लाख ३१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पत्रपत्रिका, छपाइ, सूचना प्रकाशनमा १७ लाख ३० हजार २ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारमा २७ लाख ५६ हजार १ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा ६६ लाख ५९ हजार ६६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सञ्चार महसुलमा ७ लाख १६ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पानी तथा बिजुलीमा ११ लाख १० हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
पूँजीगततर्फ १२ करोड ५१ लाख खर्च
प्रदेश सभाले पूँजीगततर्फ गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ५१ लाख १० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भवन निर्माणमा २२ लाख ७३ हजार ३९ रुपैयाँ, निर्मित भवनको संरचना सुधारमा १९ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
फर्निचर तथा फिक्सचर्समा ८४ लाख ८५ हजार २ सय १० रुपैयाँ, मेशिनरी तथा औजारमा ८३ लाख ५४ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणमा ११ लाख ६ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ, पूँजीगत सुधार खर्च तथा सार्वजनिक निर्माणमा ४४ लाख ९२ हजार २० रुपैयाँ, पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...