काठमाडौं, १८ चैत– बजार हिस्साका हिसावल खासै प्रभावशाली नदेखिएका र लगानीमा पनि कमजोर रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा जान सरकारले दवाव दिएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीको संख्यात्मक वृद्वि भए पनि सोही अनुरुप गुणात्मक सुधार नदेखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावलीमार्फत मर्जरको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
मर्जरको व्यवस्था गर्नका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली –२०७३ तयार गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार उक्त विनियमावलीमाथि प्राधिकरणको बोर्डले समेत लगभग सहमति दिइसकेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ ।
लगानी र गुणस्तर कमजोर भएका कम्पनी गाभिनेनेपालको बजार हिस्सा र टेलिकम प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा नेपालमा दूरसंचार सेवाप्रदायकको संख्या धेरै भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल नेपालमा ६ वटा दूरसंचार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । प्राधिकरण अनुसार तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलकोमात्र बजार हिस्सा अहिले करीव ९३ प्रतिशत छ । भने बाँकी युटिएल, स्मार्ट टलिकम, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट गरी ४ कम्पनीको बजार हिस्सा करिब ७ प्रतिशतमात्र छ ।
‘लगानी अभिवृद्वि र सेवा गुणस्तरमा पनि कमजोर देखिएका दूरसंचार कम्पनीलाई मर्जरमा जान सहज बनाउन विनियमावली तयार गरेका हौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने ।
स्वस्थ्य बजार प्रतिस्पर्धालाई असर नपुग्ने गरी मर्जर र एक्विजिसनमा जानका लागि विनियमावलीले बाटो खुलाएको प्राधिकरणले बताएको छ । यसका लागि विभिन्न सर्त र प्रावधान राखिएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
मर्जरमा जानका लागि त्यसको प्रक्रिया, मर्जरमा जाने कम्पनीले साविकमा लिइरहेका फ्रिक्वेन्सी, स्पेक्ट्रम, लाइसेन्स लगायतका विषयमा पनि विनियमावलीमा प्रस्ट पारिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
बोर्डले सहमति दिएको उक्त विनियमावली अब सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । मन्त्रालयमाफर्त सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछिमात्र विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ ।
तेस्रो बलियो प्रतिस्पर्धीको खोजी टेलिकम क्षेत्रमा आधा दर्जन प्रदायक कम्पनी भए पनि सेवाका हिसावमा दुई कम्पनीमात्र प्रतिस्पर्धी देखिएपछि तेस्रो प्रतिस्पर्धी भित्र्याउने मनसायले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
नेपालका लागि ६ वटा प्रदायक कम्पनी बढी रहेको प्राधिकरण बताउँछ । बाँकी ४ वटा कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी नम्बर जस्ता स्रोत ओगटेर बसेका र त्यस्ता कम्पनीका लागि विनियमावलीले स्वेच्छिक र बाध्यात्मक मर्जर तथा एक्विजिसनको व्यवस्था गर्न लागेको प्राधिकरण बताउँछ ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ विनियमावलीको व्यवस्थाले प्रभावकारी सेवा दिन र लगानी गर्न नसकेका तथा फ्रिक्वेन्सी नम्बर भएका सेवा प्रदायकहरू ठूला कम्पनीले किन्न सक्ने वा ती कम्पनी एकापसमै गाभिने अवस्था सृजना गर्नेछ ।
