काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको पुनर्बिमाको विषयमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति तथा पुनर्बिमा कम्पनीबीच जुहारी चलेको छ ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार बिमाको पुनर्बिमा गरेका छैनन् । ‘पुल’मार्फत वैदेशिक रोजगार बिमा जारी हुने भएपछि पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा कम्पनी र बिमा समितिले तर्क गरेका छन् भने सरकारको निर्देशनअनुसार पुनर्बिमा गर्नुपर्ने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको दाबी छ । 

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अव्यवस्थित तवरले वैदेशिक रोजगार बिमा योजना जारी गर्न थालेपछि बिमा समितिले ०७५ माघदेखि वैदेशिक रोजगारी बिमाका लागि ‘पुल’ निर्माण गरेको छ । पुलबाट जारी भएका वैदेशिक रोजगार बिमाको दाबी पर्दा एउटा कम्पनीको हिस्सामा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा समिति र जीवन बिमा कम्पनीको तर्क छ । यसअघि पनि सरकारले अनिवार्य गरेको २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नगर्नु भन्दै बिमा समिति र कम्पनीले मन्त्रालयमा लबिङ गरेका थिए ।

एउटा कम्पनीको भागमा दाबी १ लाख पनि पर्दैन
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा पुलमार्फत जारी हुँदा कम्पनीहरूमा पर्ने दाबीको हिस्सा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुपर्ने कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन् । पुल व्यवस्थापनका लागि चारवटा कम्पनी तोकिएको छ । चारवटा कम्पनीले जारी गरेको पोलिसीबाट प्राप्त बिमाशुल्क र दाबीबापतको शुल्क सबै कम्पनीहरूलाई समान रूपमा वितरण गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा योजना अधिकतम १८ लाख रुपैयाँसम्म दाबी पर्छ । तर, औसतमा १४ लाख रुपैयाँसम्म दाबी पर्ने गरेको कम्पनीहरू बताउँछन् । दाबी रकम सबै जीवन बिमा कम्पनीलाई वितरण गर्दा एउटा कम्पनीको भागमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम दायित्व पर्ने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थीले बताए । ‘१ लाख रुपैयाँभन्दा कम दायित्व भएमा पुनर्बिमा गर्नुपर्दैन । त्यो कम्पनी आफैँले व्यहोर्न सक्छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।