न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएकी पीएसओ महिला प्रहरी जवान रनिता केवटले हतियारलाई सुरक्षा गर्न नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभागीय कारवाही अगाडि बढाएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को रुपमा कार्यरत रहेकी रनिताको हतियार लुटिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट न्यायाधीश घिमिरेको सुरक्षाका लागि बुझेको चाइनिज पेस्तोल, १ थान म्यागेजिन र ७ राउन्ड गोली लुटिएपछि रनितालाई प्रहरीले विभागीय कारवाही अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट घटनाको अनुसन्धान गर्न र आवश्यक कारवाही गर्नका लागि प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न आदेश दिइएको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोले बताए । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी सा’प बिदामा हुनुभएकाले जिल्लाबाटै कारबाहीका लागि माग भई आएकोमा प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न आदेश दिइएको छ,’ डीएसपी महतोले थपे, ‘जिल्लाबाटै प्रहरी विशेष अदालत गठन गरेर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न जिल्लालाई लिखित निर्देशन दिइएको छ ।’

‘प्रदेश प्रहरीबाट आदेश आएको छ, प्रहरी ऐन अनुसार अदालत गठन गरेर आन्तरिक छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी रामेश्वर कार्कीले भने, ‘तत्काल उनलाई कारबाही स्वरूप न्यायाधीशको ‘पीएसओ’बाट फिर्ता झिकाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै खटाइएको छ ।’ 

कसरी लुटियो हतियार ?

न्यायाधीशको सुरक्षा गर्न खटिएका प्रहरीले हतियारको सुरक्षा गर्न नसकेपछि प्रहरीमाथि विभिन्न किसिमको प्रश्न उठ्न थालेको छ । रनिताको हतियार अपरिचित व्यक्तिले लुटेर लगेका होइनन् । उनका प्रेमीले नै लुटेर लगेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

डीएसपी कार्कीले घुमाउरो तरिकाले उनको हतियार लुटिएको पुष्टि गरेपनि कसले लुटेका हुन् भन्ने विषयमा बताउन चाहेनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार विगत लामो समयदेखिको उनका प्रेमी र उनी ‘लिभिङ रिलेसन’ बस्दै आएका थिए । रनिताको घर नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१० देउरवामा छ । जिल्लाकै रामग्राम नगरपालिका–८ का शिवेन्द्र यादवसँग उनी प्रहरीमा भर्ना हुनु अघिदेखि नै प्रेममा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पुराना प्रेमी यादव १ हप्तासम्म जनकपुर आएर रनितासँगै बसे । त्यसपछि उनी घर जान्छु भनेर फर्किए । यादवलाई प्रेमिकाप्रति पहिल्यैदेखि शंका रहेकाले उनले घर फर्किन्छु भनेपनि जनकपुरमै रहेर रनितामाथि गोप्य निगरानी गरिरहेका थिए ।

प्रेमिकामाथि निगरानी गर्ने क्रममा गत पुस ३० गते सोमवार राति ९ बजेतिर जनकपुरको मुरलीचोकस्थित रनिता भाडामा बस्दै आएको कोठामा प्रेमी यादवसँग एकाएक आउँछन् । त्यहाँ यादवले रनितासँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत अर्का प्रहरी जवानलाई देख्छन् र आफूले गरिरहेको शंका सही निस्किएको दाबी यादवले गर्छन् । त्यसपछि झैझगडा तथा विवाद हुन्छ, यादवले हतियार लुटेर लैजान्छन् । 

हतियार लुटिएको खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्दा उनका प्रेमीले हतियार लुटेर लगेको कुरा खुलेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । यादव हालसम्म फरार नै छन् भने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार रनिताले टाउको दुःखेको खबर गरेपछि औषधि पुर्‍याउन मात्रै प्रहरी जवान सोमवार उनको कोडामा गएका थिए ।

प्रेमीको सनकले जागिर नै धरापमा

प्रेमी–प्रेमिकाको विवाद हतियार लुट्ने तहसम्म पुगेपछि रनिताको जागिर धरापमा पर्ने देखिएको छ । अहिले निलम्बनमा परेपछि उनको जागिर नै नरहन सक्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रेमी–प्रेमिका बीचको सामान्य विवादमा गरिएको आपराधिक हर्कतका कारण दुवै जना समस्यामा परेका छन् । 

२०७४ मंसिर ८ गते प्रहरी जवानमा भर्ना भएकी रनिताको १ वर्षे तालिम सकिएपछि २०७५ असोज १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पदस्थापन गरिएको थियो । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको प्रहरी चौकी देबडीहामा दरबन्दी रहेको भएपनि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै खटाइएको थियो । २०७६ साउन २२ गतेदेखि उनलाई उच्च अदालत जनकपुरकी न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को रुपमा खटाइएको थियो ।

न्यायाधीश घिमिरेको पीएसओको रुपमा उनी खटिएकी भएपनि रनिता न्यायाधीशको आवासमा बस्ने गरेकी थिइनन् । ‘उहाँ मेरो पीएसओको रुपमा खटिएको भएपनि उहाँ आफ्नै भाडाको कोठामा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो,’ न्यायाधीश घिमिरेले भनिन्, ‘बिहान साढे ९ बजे मेरो आवासमा आएर पीक गर्नुहुन्थ्यो र अदालत सकिएपछि मलाई मेरो आवासमा पुर्‍याएर उहाँ पनि घर फर्किनुहुन्थ्यो ।’ बाहिर कतै जानुपर्दा खबर गर्ने र सँगै बस्ने गरेपनि जनकपुरमा हुँदा भने न्यायाधीशसँगै रनिता बस्ने गरेकी थिइनन् ।

रनिताले न्यायाधीश घिमिरेलाई आफू विवाहित भएको बताएकी थिइन् । ‘१ साताअघि मेरा श्रीमान् नवलपरासीबाट जनकपुर आउनुभएको छ, त्यसैले अलि छिट्टै घर जानुपर्छ भनेर रनिताले भन्नुभएको थियो,’ न्यायाधीश घिमिरेले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘ल ठीकै छ भनेर छिट्टै घर जान दिएकी पनि थिएँ ।’ पारिवारिक जीवनमा केही समस्या वा विवाद रहेको कुरा रनिताले कहिल्यै पनि नसुनाएको घिमिरेले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

सोमवार साँझ न्यायाधीश घिमिरेलाई रनिताले आवासमा छोडेर भाडाको घरमा गएकी थिइन् । रनिताको ठाउँमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पुस २ गतेदेखि अर्की महिला प्रहरी जवान लक्ष्मी घिसिङलाई पीएसओमा खटाएको छ । हतियार लुटिएको घटनाबारे रनितासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । उनीमाथि छानबिन चलिरहेको र प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाले प्रतिक्रिया लिन नसकिने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका ११ जना र धनुषा जिल्ला अदालतका ८ जना न्यायाधीशको लागि खटिएका १९ पीएसओमध्ये कोही पनि न्यायाधीशसँग आवासमा बस्ने गरेका छैनन् । कार्यालय समयमा न्यायाधीशलाई आवासबाट अदालतमा ल्याइदिने र कार्यालय समयसम्म अदालतमा बस्ने गरेका पीएसओ साँझ ५ बजे अदालतबाट आवास पुर्‍याएर घर फर्किने गरेका छन् । न्यायाधीशका एक पीएसओले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘श्रीमान्हरूले नै तिमीहरू आफ्नो बस्ने व्यवस्था बाहिरै गर, बाहिरै बस भनेर भन्नुहुन्छ, अनि के गर्ने ?’ 

पीएसओ बस्नका लागि श्रीमान्सँगै व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि त्यो सुविधा नरहेको ती पीएसओले बताए । पीएसओको काँधमा न्यायाधीशको रातदिनको सुरक्षा जिम्मेवारी भएपनि न्यायाधीशहरूले पीएसओलाई कार्यालय समयका सुरक्षा अधिकारी बताएका छन् । ‘श्रीमान्लाई केही भइहाले जागिर जान्छ नि ! तर के गर्नु ? धेरै पहिलेदेखि नै यस्तै छ,’ उनले भने ।

सबै न्यायाधीशहरूलाई पनि बस्नका लागि सरकारी आवास नभएकाले पीएसओले बाहिरै बस्नुपरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी महतो बताउँछन् । ‘उहाँहरूले पनि आफ्नो थ्रेटको विश्लेषण नै गरेर पीएसओलाई बाहिर छोड्ने गर्नुभयो होला,’ महतोले भने, ‘सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण सीडीओ सा’पको अध्यक्षतामा बस्ने जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्छ होला ।’

कुनै पनि व्यक्तिलाई पीएसओ दिने कि नदिने भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट नै निर्णय हुने गरेको छ तर न्यायाधीशको पीएसओबारे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय नभएर सर्वोच्च अदालतको परिपत्र अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै हुने गरेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल बताउँछन् । न्यायाधीशको पीएसओबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिधा आदेशबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।

पीएसओ २४ घण्टै न्यायाधीशसँगै आवासमा बसेर सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था नै भएकाले पीएसओहरू बाहिर बस्नु भनेको गलत कुरा रहेको उनले बताए । ‘सरकारी आवास छैन, बस्ने ठाउँ कम भयो भनेर पीएसओलाई बाहिर राख्न मिल्दैन,’ सीडीओ कणेलले भने, ‘श्रीमान्हरूलाई आवासवापत मासिक घरभाडा नै नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ ।’

उच्च अदालत जनकपुरका ११ जना न्यायाधीशमध्ये मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल र बाबुराम रेग्मी अदालत परिसरकै सरकारी आवासमा बसिरहेका छन् भने बाँकी ९ जना न्यायाधीश बाहिर घर भाडामा बस्ने गरेका छन् । ‘एक त अदालत परिसरमा बस्ने आवास छैन, फेरि बाहिर घर भाडा खोज्दा घर सजिलै चाहेजस्तो सुविधाको भेटिँदैन,’ उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले भने, ‘कतिपय श्रीमानहरू आफैं पनि परिवार साथ बाहिर भाडा लिएर बस्नुहुन्छ भने कतिपय पीएसओ पनि परिवार साथ बाहिरै बस्ने गरेका छन् । त्यसकारण पनि श्रीमान् र पीएसओ एकैसाथ बस्न प्राविधिक समस्या समेत हुने गरेको छ ।’

अदालत परिसरमा पीएसओ बस्ने ब्यारेक समेत छैन । अदालत परिसरको सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरी पनि कठिनाइका साथ बसेको उनले बताए । ‘अहिले शकुन्तला श्रीमान्का पीएसओको घटनाले हामी न्यायाधीश र प्रहरी समेतलाई पाठ सिकाएको छ,’ मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बस्नु पर्ने त सँगै हो तर बस्न सकिएको छैन ।’

धनुषा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीश छन् । १ नम्बर इजलाशका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा अदालत परिसरको सरकारी आवासमै बस्ने गरेका छन् भने बाँकी ७ जना न्यायाधीश बाहिरै बस्ने गरेका छन् । ती ८ जना न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश राजेश कटुवालले मात्र पीएसओलाई सँगै आवासमा राखेका छन् । कटुवालले भाडाको कोठामा नै एउटा कोठा पीएसओलाई समेत दिएका छन् । 

धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञप्रसाद आचार्यले श्रीमान्हरूले पाउने गरेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडामा पीएसओको लागि छुट्टै कोठा लिएर राख्न खर्च नधान्ने हुनाले सँगै नराखेको बताए । ‘जिल्ला अदालतमा खटिने पीएसओ बस्नका लागि अदालत परिसरमै एउटा ब्यारेक बनाइएको छ, त्यसमा नै सबै पीएसओ बस्ने गरेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘श्रीमान्हरूलाई कतै बाहिर जानुपरेमा पीएओलाई खबर गर्नुहुन्छ र सँगै जाने गर्छन् ।’ 

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले आवासबापत १७ हजार ९९५ रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ९९८ रुपैयाँ, बिजुली धारा तथा टेलिफोनका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने गरेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशले आवासबापत १७  हजार ९५० रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ९७५ रुपैयाँ, बिजुली धारा तथा टेलिफोनका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने गरेका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले आवासबापत १७ हजार रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाबापत ८ हजार ५०० रुपैयाँ, बिजुली धारा तथा टेलिफोनका लागि १ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने गरेका छन् । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कार्कीले धनुषामा करीब ३५ जना भीआईपीलाई पीएसओ सुविधा दिइएको छ । न्यायाधीशबाहेक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, सीडीओ, एसपी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह र शहीदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरियालाई पीएसओ सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

पीएसओमा विशेष कमाण्डो तालिमप्राप्त प्रहरीलाई खटाउनुपर्ने भएपनि सामान्य तालिमप्राप्त प्रहरीलाई पीएसओ खटाउँदा समस्या देखिने गरेको छ । भीआईपी सुरक्षामा खटिने पीएसओ भान्से, तरकारी बोक्नेजस्ता घटनाले पनि बेलाबखत आलोचना हुने गरेको छ ।