भूकम्प गएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरका ग्रामीण भेगमा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । 

जिल्लाका ११ स्वास्थ्य संस्था भूकम्पले क्षति भएका थिए । क्षति भएकामध्ये सबैजसो ललितपुरका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्था छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय जस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेपनि भूकम्पको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जिल्लाका ७ स्वास्थ्य संस्था बन्ने नबन्ने निश्चित छैन । 

स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा नभएकाले पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) का आयोजना प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिए । लालपूर्जा भएका ४ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढेको छ । ४ स्वास्थ्य संस्थाको ठेक्कापट्टा सकेर सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

पुनर्निर्माण गर्न लागिएका स्वास्थ्य संस्थामा महांकाल गाउँपालिका–१ स्थित ठूलादुर्लुम, सोही वडाको बुखेल, वाग्मती गाउँपालिका–५ स्थित इकुडोल, सोही गाउँपालिका–६ स्थित आस्राङको स्वास्थ्यचौकी भवनको काम अघि बढ्दैछ । स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा नभएकाले कोञ्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शंखुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोही गाउँपालिका–३ दलचोकी, वाग्मती गाउँपालिका–२ को माल्टा, महांकाल गाउँपालिका–२ मानीखेल, महालक्ष्मी नगरपालिकाको लामाटार, गोदावरी नगरपालिका–२ को विशंखुनारायणको स्वास्थ्यचौकी भवन र आयुर्वेद औषधालय कहिले बन्ने निश्चित हुन सकेको छैन । 

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन सरकारी कार्यालयको भवन सार्वजनिक जग्गामा नबनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड नै संशोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मापदण्ड परिवर्तन नगरे स्वास्थ्य चौकी एवं आयुर्वेद औषधालयका भवन बनाउन सकिँदैन भनी पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाएका छौं,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै नाममा लालपूर्जा भएको जग्गामा मात्र स्वास्थ्य संस्था बनाउने नीति लिएकाले सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा समेत पुनर्निर्माण हुन नसकेको एकाइ (भवन) ललितपुरका इञ्जिनीयर सवि श्रेष्ठले सुनाए । काम अघि बढ्न लागेका केही संस्थाको भने स्थानीय तहको सहयोगमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका नाममा पूर्जा बनाएर काम शुरू गर्न लागिएको हो । 

स्वास्थ्य संस्थाका नाममा जग्गा नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको विषयमा गतवर्ष नै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) बबरमहलमा जानकारी गराइएको आयोजना प्रमुख गुरुङले बताए । स्वास्थ्य संस्थाका लागि धेरै स्थानीय तहले वनको जग्गा देखाएका थिए । वनको जग्गा हुँदैन भनी अरु खोज्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

कोन्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शंखुमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा ३ रोपनी मात्र जग्गा छ । जोडिएको १ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भएपनि आवश्यक ३ रोपनी जग्गा किन्नसमेत नपाउँदा पुनर्निर्माणमा असहज भएको वडाध्यक्ष ध्रुव घिमिरेले बताए ।

‘स्वास्थ्यचौकी अस्थायी भवनमा चलिरहेको छ, जग्गा घटाएर भएपनि बनाइदिए हुन्थ्यो भनी अनुरोध गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सार्वजनिक जग्गा खुला ठाउँका लागि छोड्नुपर्ने र वन पनि मास्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा केन्द्रपर्ने स्थानमा जग्गा किन्न स्थानीय तहलाई आयोजनाले सुझाव दिएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणको सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि दिएकाले सार्वजनिक जग्गाका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको एकाइ (भवन) ले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा १२ हजारदेखि १५ हजारसम्मको जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि ७ रोपनी, १२ हजारसम्मको जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्यचौकी भवनका लागि ४ रोपनी, ७ हजारदेखि १२ हजारसम्मको जनसंख्यालाई २ रोपनी, ३ हजारदेखि ७ हजारसम्मको जनसंख्यालाई डेढ रोपनी र ३ हजारसम्मको जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने स्वास्थ्य चौकीका लागि १ रोपनी जग्गा चाहिने उल्लेख छ । यो मापदण्ड विपरीत स्वास्थ्य संस्था बनाउन नपाइने भएकाले पनि पुनर्निर्माण अलपत्र बनेको हो । 

महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा लागेपरेको बताउँछन् । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, ४ र १ मा स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा जग्गा नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल वडा नम्बर १ र ६ मा खरीद भइसकेको छ भने ४ नम्बर वडामा पनि किन्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाउन नसक्दा भाडामा लिएर वा अन्य सहयोगी संस्थाको भवनमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको छ, आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गाउँपालिकामा आइरहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) मा बजेट आएको भए पनि स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा जग्गा नहुँदा बन्न सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तन गरी समस्या फुकाइदिए ललितपुरका स्वास्थ्य संस्थाको समस्या समाधान हुने अधिकांश जनप्रतिनिधिको माग छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्याल मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संशोधनका लागि स्वास्थ्यसँग छलफल गरिने बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग बैठकको तयारी भइरहेकाले त्यसबेला सबै विषय राखिने उनले बताए । – पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस