माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक दुवै सदन र अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा डेढ वर्षदेखि थन्किएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेर बेवास्ता गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा पनि सहमति जुटेन। समिति सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार सांसदहरूले फरक फरक धारणा राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
असोजमा सकिएको संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनपछि संसद् सचिवालयमा सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट दुई र राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक उत्पत्ति भएका हुन् । कतिपय विधेयक दर्ता गरेलगत्तै विवादमा परेका छन् ।
विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउन राजनीतिक छलफल नै जरुरी देखिएको छ । संसद्मा पुगेका विधेयक टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामै अवरोध भएका उदाहरण थुप्रै छन् ।
संसद्मा दर्ता भएका, समितिले पारित गरेका र संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेका कम्तीमा नौवटा विधेयक विवादको घेरामा छन् । संसदीय समितिले पारित गरेका विधेयकहरू पनि संसद्मा प्रवेश नहुँदै नागरिक समाज, सर्वसाधारण र सरोकारवालाले सडकबाटै विरोध सुरु थालेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रावधान विवादमा परेका हुन् ।
विवादकै कारण गुठी विधेयक छलफलमै नलगी सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति सुरक्षा, नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचर विभागसम्बन्धी) विधेयक विवादमा छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानविरुद्ध पनि चर्को विरोध छ। सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न भन्दै समितिले बनाएको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको विशेष सेवा विधेयक दर्ता हुनासाथ विवादमा पर्यो । सोही कार्यालयले दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानको सरोकारवाला र नागरिक समुदायबाट चर्को आलोचनाभइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा २७ विधेयक छन् । १० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुराना हुन् । यी विधेयक २०७५ असार र साउनमा दर्ता गरिएका हुन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई १० वटा विधेयक वितरण गरिएको छ । तीमध्ये चौथो अधिवेशनपछि गत मंसिरमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसमामा पठाइएको थियो । चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा भदौ २५ गते धितोपत्र, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । यी सबै ऐन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...