अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट वक्तव्यमा अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक कोरिडोर बनाउने घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिममा सरकारप्रति आशा पलाएको थियो ।

बजेटमा घोषणा गरिएको कोरिडोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निर्वाचित क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ । 

धनगढी कैलालीको ५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भने अत्तरिया ४ नम्बरमा पर्छ । मन्त्री भट्ट ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । बजेट विनियोजन भइसकेको र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले नै उद्योग मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा पनि कोरिडोर योजना अलपत्र परेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इटहरी–विराटनगर, पथलैया–वीरगञ्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको सुनाए तर चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्नैलाग्दा समेत कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सरकारप्रतिको निराशा देखिएको छ ।

बजेटको योजनाबारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुनै खबर छैन । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारको औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नआएको जानकारी दिए ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले कार्यालयले संघीय सरकारको कार्यक्रम हेरेपनि संघीय सरकारको औद्योगिक कोरिडोरबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए । सरकारको बजेट वक्तव्यमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत जमिनको व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निकास निर्माण र विद्युत् प्रशारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म कार्यक्रमको प्रारुप तयार पार्न नसकेको जनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई उदृत गर्दै मन्त्री भट्टका निजी स्वकीय सचिव हितेश ओझाले हालसम्म कार्यक्रमको प्रारुप तयार नभएपनि चाँडै नै प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले सरकारले धनगढी–अत्तरियालाई औद्योगिक कोरिडोर तथा मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्ने भनी ल्याएको बजेटले खुशी बनाएपनि ७ महिना बित्नैलाग्दा समेत सम्भाव्यता अध्ययनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि बजेटप्रति आंशका बढेको गुनासो सुनाए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझाले भने, ‘अरु प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र भएपनि सुदूरपश्चिममा छैन । जुनकारण सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा खुशी लागेको थियो । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत नहुनु दुःखद हो । धेरै ढिलाइ भयो । अर्को बजेट ल्याउने तयारी पनि केही महिनामै शुरू हुन्छ होला । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमै नगई अर्को ल्याउनुको के औचित्य भयो ? हाम्रोमा कुरा मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन ।’

धनगढीका व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीले पनि रातोकिताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु बिडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले भने, ‘कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको लागि हामीले अध्ययन नै गराएका थियौं तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै गएन । खुटिया–दिपायल सडक खण्डलाई दू्रतमार्ग बनाउने चर्चा हुँदै आएको छ तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । अब त भाषणका कुरा लिखित गरिँदै आएको छ । कार्यान्वयन छैन । यो गैरजिम्मेवारीपन नै हो ।’