माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ ।
अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । तर राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए । सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ आएका कारण उसबेला सरकार पछाडि हटेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँको पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए । त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेन्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने चेतावनी दिइएको थियो । ‘हाम्रा दुई देश (नेपाल–अमेरिका) बीचको सम्बन्धमा पनि गहिरो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘यो सम्झौतातर्फ चालिएका थप कदम रोक्न म सल्लाह दिन्छु ।’
सिनेटर मेनेनडेजले ‘नेपालले तिब्बतीहरूलाई बाध्यात्मक निष्कासन गर्न सक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएकाले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउँदै लेखेको पत्रमा तिब्बती शरणार्थीलाई बाध्यात्मक रूपमा चीनतर्फ पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धमिलिने उल्लेख गरेका थिए ।
पत्रमा ‘विगतमा भएको भद्र सहमति’ अनुसार नेपाल हुँदै भारततर्फ प्रस्थान गर्न चाहने तिब्बतीलाई यात्राका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अमेरिकी संसद्मा प्रभावशाली मानिने सिनेटर मेनेनडेजले नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया पुनः थाल्न पनि अनुरोध गरेका थिए ।
आफू काठमाडौं ओर्लिनु अघिल्लो दिन अमेरिकी दबाबमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएको थाहा पाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी असन्तुष्ट देखिएको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ । सम्भवतः त्यही पृष्ठभूमिमा उनले अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै निकै कडा टिप्पणी गरेका थिए । चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’ ले जारी गरेको समाचारअनुसार सीले ओलीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा खलल पार्न चाहने जोकोहीलाई निस्तेज पारिने’ कडा धारणा राखेका थिए । त्यसबेला रोकिएको नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...