खेतमा रोपिएको धानको बोटमा बाला नलागेपछि कृषि प्राविधिकको टोली वास्तविकता बुझ्न गत असोज ८ गते नै कैलालीको मसुरिया क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्‍यो । 

गरिमा, सिन्दुरीलगायत हाइब्रिड जातको बिउ प्रयोग गरेका पीडित किसानको विवरण संकलन गर्‍यो । सरकारले बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने र कारवाही गर्नेसम्मको आश्वासन किसानलाई दियो तर ४ महिना बित्नै लाग्दा समेत ठग कम्पनीलाई सरकारले कुनै कारवाही नगरिएपछि पीडित किसान सडकमा उत्रिएका छन् ।

बुधवार कैलालीका किसानले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय समेत घेराउ गरेका छन् । किसानले मुख्यमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

धनगढी पुगेकी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–११ निवासी वसन्ती बोगटीले १२ कठ्ठामा रोपिएको धान नफलेपछि भोकमरी निम्तिएको बताइन् । अहिलेदेखि नै चामल खरिद गरेर खान थालेको उनले दुखेसो सुनाइन् तर ठग कम्पनीलाई सरकारले कुनै कारवाही नगरेको भन्दै उनले दुःख पोखिन् ।

गौरीगंगा नगरपालिका–७ का मणिरन्त कँडेलले धान नफलेपछि ऋण लिएर भएपनि गुजारा चलाइरहेको बताए । ठगलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब दिन धनगढीसम्म पुगेको बताए ।

सरकारले प्रमाणीकरण गरेको बिक्रेताले नक्कली बिउ बिक्री गरेर आफूहरू ठगेपनि सरकारले हालसम्म कारवाही गर्नुको साटो संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकार नै ठग व्यापारीसँग मिलेको किसानको आरोप छ ।

गरिमा र सिन्दुरी धान पीडित संघर्ष समितिका संयोजक बासु गुरागाईले सरकार अझैसम्म किसानको समस्याप्रति संवदेनशील नभएको बताए । संयोजक गुरागाईले नक्कली बीउ बिक्रेतालाई सरकारले कारवाही नगरे सरकारविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने समेत चेतावनी दिए । उनले सरकार र बिक्रेताबीच मिलेमतोको आशंका समेत व्यक्त गरे ।

किसानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले बीउको समस्या देशभरकै किसानको समस्या रहेकाले संघीय सरकारले नै लगत संकलनदेखि अन्य कारवाहीको प्रक्रिया थालेको बताइन् । जुनकारण हालसम्म संघीय सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेपनि किसानको समस्याप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन् । किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिने र ठग बिक्रेतालाई कारवाही गरिने समेत मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका २ हजार ३६५ जना किसान प्रभावित भएका छन् । कैलालीमा ७ करोड ५८ लाख ९४ हजार ३७१ रुपैयाँ र कञ्चनपुरमा १ करोड ९ लाख ११ हजार २२८ गरी ८ करोड ६८ लाख ५ हजार ५९९ रुपैयाँ क्षति भएको जनाएको छ ।