बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
दाङ– जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्डविपरीत सञ्चालित चारवटा नदीजन्य उद्योगलाई बन्द गर्ने जनाएको छ । स्थलगत अनुगमनपछि बिहीवार तुलसीपुरमा बसेको समितिको बैठकले ती उद्योग मापदण्ड र कानूनविपरीत सञ्चालनमा आएको निष्कर्षसहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतत्वमा समितिका सदस्यसहितको टोलीले जिल्लामा सञ्चालित दश क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि चार उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र बाँकीलाई अपुग कागजात पेश गर्न, मापदण्डअनुरुप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको अनुगमन समितिका सदस्य एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बन्द गरिएकामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कङ्क्रिट उद्योग, तुलसपुर–४ हलवारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर–८ टिकरीस्थित राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ स्थित क्रिपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योग रहेका छन् ।
क्रिपाभिज्ञले तत्कालीन समयमा दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीले सञ्चालन गरेको भए पनि काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि उद्योग सञ्चालन भएको पाइएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
राप्ती उद्योगले पातुखोला र गहतेखोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको प्रजिअ सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास र ग्वारखोलाकै न्यू राप्ती उद्योगले मापदण्डविपरीत खोलामा नै उद्योग स्थापना गरी नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन गर्नुका साथै राजस्व नबुझाएको पाइएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उक्त कारबाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगञ्जमा गराउने निर्णय भएको प्रजिअ सुवेदीले बताए । उनका अनुसार तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगबाट अवैधरुपमा सङ्कलन गरिएका नदीजन्य पदार्थ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई जफत गरी राजस्व लिएर बिक्री वितरण गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा भालुवाङ ज्वालामाई गणलाई खाली गराउन, विद्युत् सेवा काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
अनुगमन टोलीमा समितिका संयोजक शर्मासहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख टीकाराज चौलागाईं, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पृथ्वीबहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीलगायतको सहभागिता थियो । –रासस–
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...