नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराईमधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३३.२० प्रतिशत भएको छ । 

शुक्रवार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उक्त जानकारी गराएका हुन् । समितिले फास्ट ट्रयाकको अवस्थाका बारेमा बुझ्न प्रधानसेनापति शर्मालाई डाकेको हो ।

उनले वन मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा वातावरणीय पूरक प्रतिवेदन (एसईआईए) स्वीकृत गरेकाले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जवाफ दिएका छन् । 

१३ वटा निर्माण प्याकेजमा ६ वटाको ठेक्का लगाएर काम भइरहेको र बाँकीमध्ये केहीको ठेक्का लगाउने काम शुरू भएको जानकारी प्रधानसेनापति शर्माले दिए । विशेषगरी ललितपुरको प्रस्थानबिन्दु खोकनामा जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान नभएकाले त्यहाँ ठेक्का लगाउने काम रोकिएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

आयोजनाअन्तर्गत् १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जसमा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १७२ रोपनी छ । त्यसमध्ये ४ हजार ७८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको सेनाले जनाएको छ । 

मकवानपुरको मौरीभीरमा बाटोको प्रोटेक्सन गर्न पर्खाल लगाउन र बाटो बनाउँदा लाग्ने कष्टभन्दा दरिलो र फाइदाजनक हिसाबले टनेल बनाउने तयारीबारे सेनाले बैठकमा प्रस्ट पारेको छ । स्लो प्रोटेक्सन गर्दा ६४ करोड खर्च हुने तर ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ बनाउँदा करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने जानकारी बैठकमा दिइयो ।

सेनाले डीपीआर परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छ । मौरीभीरको ठेक्का २०८१ मंसिरसम्म भएपनि सम्पूर्ण ट्रयाक सक्नुपर्ने  मिति ८३ मंसिरसम्म भएकाले डीपीआर परिमार्जन हुँदा ८२ भित्रै ठेकेदार टनेल सक्ने जानकारी सेनाले दिएको छ ।