हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले आज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ ।

२०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त हतियार राजतन्त्र फर्काउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको नाममा जारी भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री रवि लमिछानेले समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए ।

व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।