माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
काठमाडाैं– संसद र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा सत्तापक्ष अनिर्णित हुनु आश्चर्यजनक घटनाक्रमका रुपमा देखिएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको साउन १० गते बिहीवारको बैठकमा सुनुवाइ भएपनि हालसम्म निर्णय सार्वजनिक हुन सकेन । बिहीवार पछि सुनुवाइ समितिको वैठक २ पटक सर्यो भने सोमवारको बैठकले पनि कुनै निर्णय दिन सकेन् ।
सोमवार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १६ गते बुधवार दिउँसो साढे ३ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । सोमवारकै बैठकले जोशीबारे निर्णय सुनाउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । सत्तापक्षले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहेको र जोशीका लागि सुनुवाइ समितिको निर्णय अप्रिय आउने अनुमान थियो । तर, चर्चामा रहेका अनुमान सत्य हुन सकेनन् । आँखिर किन आएन त निर्णय ?
सुनुवाइ समितिसम्मको घटनाक्रम
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए । न्याय परिषद्को सिफारिस अनुसार जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेका कारण जोशीको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । असार २५ गतेको संसद बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका १२ सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा बैठकले ३ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेपछि जोशीको सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो । समितिको पहिलो बैठकमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको ‘अनुमोदनका लागि’ सुनुवाइ गर्न प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
सुनुवाइ समितिमा जोशीको सुनुवाइ साउन १० गते बिहीबार भयो । समितिमा जोशीविरुद्ध उनले जारी गरेका आदेश र शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएर ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको बिहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको भन्दै सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याएका थिए । दोस्रो दिन शुक्रवार बस्ने भनेर बिहीवारको बैठक स्थगित भएपनि त्यसपछि सोमवार मात्रै सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । जुन बैठकले समेत निर्णय सुनाउन सकेन ।
न्यायालयको संवेदनशीलता
सुनुवाइ समितिका १५ सदस्यमध्ये सत्तापक्षका १० सांसद भएकाले समितिमा दुईतिहाई बहुमत छ । दुईतिहाई बहुमतले निर्णय लिन सक्छ । तर, सत्तापक्षले निर्णय लिइरहेको छैन । चर्चामा आएको कुरा मान्ने हो भने सत्तापक्षले जोशीको सिफारिस अनुमोदन गर्न चाहेको छैन । सत्तापक्ष त्यो निर्णयलाई बहुमतको आधारमा भन्दा सहमतीय आधारमा गर्न चाहन्छ ।
सुनुवाइ समितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदा त्यसलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजनीतिक एजेण्डा बनाउन सक्ने खतरालाई आकलन गर्दै सत्तापक्ष हच्किएको छ । संस्थागत गरिमा र संवेदनशीलता हेर्दा न्यायपालिका राजनीतिक एजेण्डा बन्नु राम्रो होइन । त्यसैले, न्यायपालिकाको गरिमा र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सत्तापक्षले बहुमतको आडभन्दा पनि सहमतीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशको विषय टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई कांग्रेसले उछालेर बाह्य चर्चाको विषय बनायो भने त्यसले सरकारलाई त घाटा पुर्याउने नै छ, सँगसँगै न्यायपालिका माथिको आस्था र विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ । जुन जोखिमपूर्ण अवस्थालाई सत्तापक्षले समयमै आकलन गर्नु सकारात्मक हो ।
सुनुवाइ समितिका सदस्यले दिइरहेका प्रतिक्रिया हेर्दा पनि न्यायपालिकाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेको देखिन्छ । अन्य विषयमा तथानाम आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष यो विषयमा एउटै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । र, सुनुवाइ समितिको निर्णय सुनाउन भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट बोलिरहेका छैनन् । जोशीको सुनुवाइ भएको दिनको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइए पनि सोमवारको बैठकमा प्रवेश गर्न दिइएन । बैठकलाई ‘गोप्य’ नै राखियो । जसले गर्दा सुनुवाइ समितिका सदस्यबीच रहेको विवाद बाहिर आएन ।
किन हच्कियो सत्तापक्ष ?
सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय राजनीतिक नेतृत्व तहबाट टुंगिने संकेत गरेका छन् । यसको के बुझाउँछ भने – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मनाउन चाहन्छन् । सिफारिसको विषय धेरै चर्काचर्की भएर बाह्य चर्चामा आउनु गलत हुनेमा सत्तापक्ष सजग रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका सन्दर्भमा पनि कडा नै हुन सक्छ । सरकारविरुद्धको मोर्चावन्दीमा एकपछि अर्काे सफलता हात पारेकाले हौसिएको प्रतिपक्षले ‘अधिनायकवाद’ भनेर धेरै प्रचारप्रसार गरिरहँदा यो विषयलाई पनि ‘राम्रो मसला’ बनाउन सक्ने जोखिम देखिएकाले पनि सत्तापक्ष हच्किएको हुनसक्छ । विगतमा सत्तापक्षले शुरूमा कडा अडान लिने र पछि झुक्ने गरेका कारण नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएकाले यसपालि पहिला नै सहमतिको प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
सहमतिको अधिकतम् प्रयास गरेर हेर्ने र त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन सत्तापक्ष सुरक्षित नै छ । शुरूमै हतपत निर्णय लिएर पछि विवादमा आउनुभन्दा सहमतीय प्रयास गरेर निर्णय लिनु बुद्धिमानी हो । न्यायपालिकालाई विवादरहित बनाउन कम्तिमा यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकठाउँमा उभिनु उत्तम हुन्छ ।
जोशी भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन हुन योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा तथ्यका आधारमा सहमतीय निर्णय हुनु लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो देखिन्छ । सत्तापक्षले राजनीतिक इगो राख्ने र प्रतिपक्षले राजनीतिक एजेण्डा खोज्ने विषय कम्तिमा पनि न्यायपालिकालाई बनाउनु हुँदैन ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...