काठमाडौं - वामदेव गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाका) एक प्रभावशाली नेता हुन् । उनको राजनीतिक जीवन उतारचढावमा बढी केन्द्रित छ । समकालीन राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा कुनै न कुनै हिसाबले वामदेव सधैँ चर्चामा रहे । कतिपयले उनलाई झ्याप्पै निर्णय लिने ठाडो स्वभाव भएका नेताका रूपमा लिन्छन् । नजिकबाट संगत गर्नेहरूचाहिँ उनलाई अहिलेका शीर्ष राजनीतिकर्मीमध्ये सबैभन्दा प्रष्ट र इमान्दार वक्ताको रूपमा विश्लेषण गर्छन् ।

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका गौतमलाई एक वर्षअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि ठूलै झट्का लागेको टिप्पणी चले । निर्वाचनअघि भएको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलमा गौतमले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्थ्यो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेल भएपछि संयुक्त चुनावी घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व नेता वामदेव गौतमलाई दिइयो । गौतम संयोजकत्वको समितिले बनाएको घोषणापत्र लिएर दुई पार्टी चुनावमा गए, घोषणापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरेर नेकपालाई भारी बहुमत दिए । उनै नेता गौतम चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षपछि र दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको नौ महिनापछि पुनः एकपटक चर्चामा छन् । 

हुन त यसबीचमा पनि उनी चर्चामा नरहेका होइनन् । पहिले उनी डोल्पाबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा आउने चर्चा चल्यो । पछि फेरि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने र त्यहाँबाट गौतम चुनाव लड्ने चर्चा चल्यो । तर ती दुवै चर्चा वास्तविकतामा परिणत हुन सकेनन् या दिइएन ।

भर्खरै सम्पन्न नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै गौतमले फरक प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसले नेकपाभित्र मात्र होइन नेपाली राजनीतिमै तरंग ल्याइदिएको छ । वामदेवको पछिल्लो आक्रोशले शिशु अवस्थामा रहेको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको भित्री कथालाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ । वामदेव किन एकाएक आक्रामक भए ? सरकारले काम गर्न नसकेको निचोडमा उनी कसरी पुगे ?

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हतार गरिएछ भन्ने आशयको निष्कर्षमा कसरी पुगे ? त्यस्तो आरोप लगाउनुका पछाडिको आधार के हो ? 

कतिपयले प्रतिनिधि सभामा आउन तगारो खडा गरिएकाले त्यसबाट वामदेव आक्रोशित भएको र त्यसको असर हालैको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पोखिएको टिप्पणी पनि नगरेका होइनन् ।    

तर वामदेवसँग निकट सम्बन्धमा रहेका विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार आफू नेतृत्वको कार्यदलले एक वर्षअघि बुझाएको सुशासन र विकास प्राथमिकता सम्बन्धी प्रतिवेदनको रौं पनि कार्यान्वयन नभएकोमा वामदेवको ठूलो असन्तुष्टि छ । उनको पछिल्लो आक्रोश त्यसैको असर भएको दाबी उनी निकटहरूको छ ।

चुनावपछि गठन हुने सरकारको सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन तयार पार्न गौतमले निकै मेहेनत गरेको कार्यदलकै सदस्यहरूको भनाइ छ । 

कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन तयार पार्न गौतमलाई नेता भीम रावल, गिरिराजमणि पोख्रेल, वर्षमान पुन, डा. विजय पौडेल, पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा (हालका अर्थमन्त्री) र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सघाएका थिए ।  

कार्यदललाई जनताका आकांक्षा तथा आवश्यकता अनुरूप सरकार सञ्चालनका समग्र पक्षमा ध्यान दिई सुशासन र विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । 

काम सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा कार्यदलले विभिन्न विशेषज्ञ समूह तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी राय–सुझाव प्राप्त गरेको थियो ।  गौतम नेतृत्वको उक्त कार्यदलले नौ पटकभन्दा बढी बैठक बसी विभिन्न विषयमा गहन र व्यापक छलफल पश्चात् सुशासन र विकासका प्राथमिकता सहित आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रको रूपमा सुझाव–प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

के थियो प्रतिवेदनमा ?

मूलतः वामदेव आफैँ अग्रसर भएर लेखेको उक्त प्रतिवेदनमा पाँच वर्षको अवधिमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्ने, अधिकांश घरपरिवारका लागि गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने र समग्रमा मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउन आधार तयार गर्ने उल्लेख छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा आगामी दश वर्षको अवधिसम्म सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशका केन्द्रमा प्रशासनिक र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय पक्षहरूसंग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू निर्माण भइसक्ने विषय उल्लेख छ ।  

गौतमले आवश्यक ठाउँमा आधुनिक शहर विकसित गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबास एवं शहरहरू आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण गर्ने, खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवद्र्धन गराउने,  नेपाली जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य औद्योगिक उत्पादन मुलुकभित्रै सम्भव तुल्याउने तथा सूचना सञ्चार क्षेत्रको प्रगतिका मार्गहरू अघि बढाउने विषयलाई प्रतिवेदनमा प्रमुखताका साथ समेटेका छन् ।  

सबै राजमार्गको आधुनिकीकरण, विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, आवागमन र उत्पादनसँग सम्बन्धित हुनेगरी सडक सञ्जाल, रेल्वे तथा हवाई यातायातको विकास गर्ने सपना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सम्पूर्ण आवास, उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू, सबै किसिमका यातायात साधन र क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण गर्ने, आफ्नै भू–उपग्रह मार्फत् नेपालका सबै भू–भाग र संसारभरी सञ्चार माध्यमको पहुँच पुर्‍याएर समाजलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गौतमको योजना थियो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरूको निम्ति ठूलो परिमाणको स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ ।  आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट आवश्यकता अनुसारको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने कुरा चुनौतीको रूपमा छ ।’ 

विकास, निर्माण र समृद्धिका नीति, कार्यनीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गर्न देशभित्र दिगो शान्ति, बलियो सुरक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको बाह्य सम्बन्ध आवश्यक पर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

देशभित्र सबै सुरक्षा अंगहरूलाई समयानुकूल सुदृढ, सक्षम र सक्रिय तुल्याउने, स्वदेश तथा विदेशका संघ–संस्थाहरूसंगको सम्बन्धलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित परराष्ट्र नीति अनुरूप कूटनीतिको आधारमा राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी अगाडि बढाइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

कैयन गुणा बढी विकास–निर्माणका काम गर्नुपर्ने, राजस्व र अन्य स्रोत–साधनमा वृद्धि गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा छ । त्यसका लागि ठूलो बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहहरूको चंगुलमा फस्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसो हुन नसकेमा समयमा काम नहुने, भएका काम गुणस्तरीय नहुने र लक्षित जनताले विकासको प्रतिफल पाउन नसक्ने जोखिम रहनेतर्फ प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ  । 

प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका नीतिगत, संरचनागत, विधिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था एवं रूपान्तरणका कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । गौतमले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए– उल्लेखित कामहरू गर्न सकिएमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साझा घोषणामा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरू पूरा हुनेछन् र मुलुक समृद्धि सहितको समाजवादको दिशातिर अघि बढ्ने छ ।

ब्रेक कसरी लाग्यो ?

हेबिवेट उम्मेदवार मानिएका तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया– १ मा ७७४ मतले पराजित भए । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका गौतमलाई कांग्रेसका सञ्जय गौतमले पराजित गरे । त्यस बेलाका सिञ्चाइ मन्त्री समेत रहेका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएपछि आफ्ना सपना पूरा गर्ने आकांक्षामा गौतमलाई प्रारम्भिक ब्रेक लाग्यो । यद्यपि हार नै सबै कुरा थिएन, हारपछि पनि उनी आफूले बुनेको सपना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शिथिल देखिएनन् ।  

गौतमले चुनाव हारेको होइन, हराइएको हो भन्ने टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा चलि नै रहेको छ । ‘वामदेवले हार बेहोरे पनि उनी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनले हार्नु हुने थिएन,’ नेकपाका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर, प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनमा जाने कुनै छाँटकाँट देखिएन ।’

गौतमले चुनाव त हारे, तर गौतमका सपनाहरू पूरा गर्ने बाटाहरू बन्द भइसकेका थिएनन् । यसैबीचमा निकट भविष्यमै सरकारले शक्तिशाली प्रकृतिको विकास निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने बहस चल्यो ।

सरकारका शुरूवाती दिनहरूमा समृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पार्टी सचिवालय सदस्य बामदेब गौतमलाई प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व दिने गरी प्राधिकरणमा पठाउने हल्ला चलेको थियो ।

गौतमको विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा रुचिका कारणले पनि कार्यकारी अधिकार सहित प्राधिकरणको नेतृत्व दिने तयारी भएको नेकपाका नेताहरू बताउने गर्छन् । 

स्रोतका अनुसार गौतमलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले सहमति समेत जनाएका थिए ।

राजनीतिक विषयवस्तुका अलावा समृद्धि र विकास मामिलामा रुचि भएका गौतमले नेपाल नवनिर्माण महाअभियान नामको पुस्तक समेत प्रकाशित गरेका छन् । १५ पुष (०७४) मा सो पुस्तकको विमोचन ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रचण्डले गौतमलाई विकास सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिइने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म न शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकारण बन्यो, न बामदेव त्यसको नेतृत्वमा पुगे । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ, म सघाउन तयार छु : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

प्रतिवेदनको सार संक्षेप 

भूकम्प, बाढी, पहिरो र आगालागी पीडितलाई दुईवर्षभित्र घर

तत्काल निर्णय वा घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा एकवर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढी पीडित, पहिरो पीडित र आगालागी पीडित परिवारहरुको लागि र दुईवर्षभित्र घरबिहिनहरुको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि बाढी पीडित करिब १ लाख र पहिरो पीडित तथा आगालागी पीडित करिब २५ हजारलाई भूकम्प पीडितलाई सरह रु. ३ लाखका दरले अनुदान प्रदान गर्ने । यसको लागि रु.३७ दशमलव ५० अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई घर बिहिन करिब १ लाख परिवारको लागि आवास निर्माण गर्ने । यसका लागि प्रतिघर रु.३ लाखका दरले रु. ३० अर्ब लाग्ने ।

दुईवर्षभित्र भूमि सम्वन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान :

भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी दुईवर्षभित्र भूमि सम्वन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा एकैपटक कार्यसंचालन गर्ने गरी नापी विभाग अन्तर्गत आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय पालिकाहरुसंगको सहकार्य विधि निर्माण गरी सो अनुरुप नापी सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यो कामका लागि १ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

गरिब घरपरिवारलाई छ महिनाभित्र राज्य सूरक्षा परिचयपत्र

तत्काल निर्णय वा घोषणा गर्नुपर्ने कार्यक्रम अन्तरगत सम्पूर्ण गरिब घरपरिवारलाई छ महिनाभित्र राज्य सूरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । २५ जिल्लाको गरिब परिवार पहिचान भैसकेकोले बांकी ५२ जिल्लामा स्थानीय पालिकाहरुको सहयोगमा गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण एकैसाथ सम्पन्न गर्न ५० करोड आवस्यक पर्ने उल्लेख छ । 

एकवर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र 

प्रत्येक व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण डाटावेसमा भण्डारण हुने गरी एकवर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

स्थानीय पालिकामा सस्तो पसल 

गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार, न्यून वैतनिक कर्मचारी, शिक्षक, एकल महिला, अल्पसंख्यक र अन्य पिछडिएका वर्गले नून, तेल, चिनी, खाद्यान्न लगायतका आधारभूत वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा पाउने व्यवस्थ ागर्न स्थानीय पालिकाहरुको सबै वडाहरुमा सस्तो पसल खोल्न कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको थियो । राष्ट्रिय आपूर्ति निगम तथा स्थानीय पालिकाहरुको सहकारितामा संचालन गर्ने सस्तो पसल सञ्चालनका लागि अनुदान दिन प्रतिवर्ष रु.१ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

एकीकृत सेवा केन्द स्थापना

जनसंख्या र भौगोलिक आधारमा नगर पालिकाहरुको ३ वडाका बीचमा एउटाका दरले र हिमाली तथा पहाडी गाउंपालिकाका विभिन्न वडाहरु बीच आवश्यकता अनुसार एकीकृत सेवा केन्द्र ३ महिनाभित्र स्थापना गर्न कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । सबै सेवा केन्द्रहरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र÷राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत, महशुल भुक्तानी, पासपोर्टका लागि आवेदन, प्राथमिक उपचार सेवा, सुत्केरी सेवा जस्ता सेवाहरु उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सेवा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाका लागि रु.१ अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

रोजगारी सिर्जना तथा व्यवस्थापन
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण

एकिकृत कार्यक्रममार्फत मुलुकमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न, सरकारी र निजी क्षेत्रका रोजगारी सिर्जना गर्ने निकायहरुसंग समन्वय गर्न र रोजगारी सम्वन्धी कार्यको नियमन गर्न एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय संरचना “राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण” तीन महिनाभित्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष लगायतका कोष, बोर्ड र आयोगहरुलाई प्राधिकरणमा समाहित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकपरिवार एक रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने र रोजगारी नपाएमा निश्चित भत्ता दिनेसम्मको कार्यक्रम र कार्यविधी डिजाइन गर्ने ।

राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

मुलुकमा रहेका सिटिइभिटी, घरेलु उद्योग तालीम केन्द्र जस्ता सबै तालीम केन्द्रहरुलाई एकीकृत गरी “राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान” स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिष्ठानले बजारको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकाउनको लागि केन्द्रीय रुपमा तीनमहिने र छ महिने तालीम कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्ने र सो प्रशिक्षण दिने श्रोतव्यक्ति तयार गर्न सातै प्रदेशहरुमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम संचालन गर्ने उल्लेख छ । 

गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रम

गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत राज्य सूरक्षा परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई आय–आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ महिनाभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ । तोकिएका सार्वजनिक जमिन, नदीखण्ड, पोखरी, ताल, बगर आदि समयावधि तोकी खेतीपाती र पशुपंछीपालनको लागि लिजमा दिने । व्यावशायिक तरकारी तथा फलफूल खेतीको लागि बीउबीजन, बेर्ना, मल र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने तथा कुखुरा, माछा, बंगुर र बाख्रापलनको निमित्त ताल र खोर निर्माणको लागि अनुदान उपलव्ध गराउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

उर्जा विकास
दशवर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन

वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजनामा जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक उर्जा गरी आगामी तीनवर्षभित्र ३००० मेगावाट, पांचवर्षभित्र ६००० मेगावाट र दशवर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी उर्जा आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउने उल्लेख छ । हाल ३००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु निर्माधीन रहेकोमा १६५० मेगावाटको सुनकोशी २ र ३, १२०० मेगावाटको वुढी गण्डकी, ६५० मेगावाटको तल्लो अरुण, ६५० मेगावाटकै तामाकोशी ३, ६४२ मेगावाटको सेती, ३०० मेगावाटको दुधकोशी, ६५० मेगावाटको तमोर, ७०० मेगावाटको खिम्ति शिवालय, ६०० मेगावाटको मोदी कालिगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ५०० मेगावाटको नौमुरे र ४०० मेगावाटको नलसिङगाढमध्ये नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु तीनदेखि पांचवर्षभित्र र जलाशययुक्त आयोजनाहरु पांचदेखि दशवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी लगायतका १००० मेगावाटभन्दा बढीका  आयोजनाहरु आङ्खनै लगानीमा बनाउन करिब रु. २ खर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक जलविद्युत आयोजनाहरुमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसको निमित्त बैंक कर्जाको समेत व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 
दशवर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न उर्जा आयोजनाहरुमा प्रतिवर्ष रु. २ खर्ब ४० अर्बको दरले दश वर्षको लागि रु. २४ खर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । कर्णाली चिसापानी आयोजनाको निमित्त थप रु. ३७ दशमलव ५० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । हाइड्रोजनबाट उत्पादन हुने उर्जाको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी विस्तृत कार्ययोजना एकवर्षभित्रै तयार गर्ने ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन विद्युतीय सवारी 

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन विद्युतीय साधनहरुको प्रयोगको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ । वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजनामा विद्युतीय वाहनहरुको प्रयोगमा वृद्धि गर्न शहरका प्रमुख स्थानमा छ महिनाभित्र र राजमार्गहरुमा एकवर्षभित्र चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्ने । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतद्वारा विस्थापित गर्न ग्रामीण स्तरसम्म विद्युतीकरण गर्ने र “एक घर एक इण्डक्सन चूलो” अभियान संचालन गर्ने । यसको लागि करिब रु.१० करोड लाग्ने उल्लेख छ ।

पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण प्रशारण लाइन

वामदेव गौतम नेतृत्वको समितिले तयार पारेको सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजनामा आन्तरिक रुपमा उत्पादित विद्युतको मुलुकभर सहज वितरण गर्न र विद्युत निर्यात गर्न समेत पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताका प्रशारण लाइनहरुको निर्माण दुईवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि काकडभिट्टादेखि बनबासासम्म पूर्व–पश्चिम र रसुवागढीदेखि बीरगञ्जसम्म उत्तर–दक्षिण ७६५ केभिएको प्रशारण लाइनहरु विभिन्न खण्डमा एकैसाथ काम शुरु गरी दुईवर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम प्रशारण लाइनमा जोडिने गरी कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा ४०० केभिएका प्रसारण लाइनहरुको निर्माण दुईवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण
चारवर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग 

निर्माणाधीन र नयां गरी पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरुको निर्माण कार्य पांचवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग चारवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (तराईमा ८ लेन र पहाडमा ६ लेन), हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग तीनवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण मार्फत यसका लागि प्रतिवर्ष रु. २ खर्र्बको दरले दश वर्षको लागि रु. २० खर्ब आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

१० वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलामार्ग

कार्ययोजनामा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलामार्गहरुको निर्माण ५ देखि १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रेलमार्ग पांचवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रसुवागढी–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग पांचवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा काठमाण्डौ–बीरगञ्ज रेलमार्ग पा“चवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । यसको लागि प्रतिवर्ष रु. १ खर्ब ४० अर्बको दरले दशवर्षको लागि रु.१४ खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ र उपत्यका बाहिरको चक्रपथ

काठमाण्डौ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ र उपत्यका बाहिरको चक्रपथ पांचभित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ पांचर्षभित्र निर्माण गर्ने तथा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरको चक्रपथ समेत पांचवर्षभित्र निर्माण गर्न करिब रु. ५० अर्ब लाग्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

तीनदेखि पांचवर्षभित्र उपत्यकामा मोनो र मेट्रो रेल

काठमाण्डौ उपत्यकामा मोनोरेल तथा मेट्रो रेल तीनदेखि पांचवर्षभित्र निर्माण गर्न कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि काठमाण्डौ उपत्यकाको चक्रपथ वरिपरि, बुढानिलकण्ठदेखि सानेपा र सांगा भञ्ज्याङदेखि थानकोटसम्म भूमिगत साथै स्थलगत खण्ड समेतको मेट्रो रेल निर्माण कार्य पांचवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यसको लागि करिब रु. १०० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

नेपाल र बंगलादेश सुरुङमार्र्ग÷स्थलगत रेलमार्ग

नेपाल र बंगलादेश बीच पर्ने १३ किलोमिटर भारतको भूभागमा सुरुङमार्ग÷स्थलगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने । नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय सहयोगमा निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह मार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ । 

समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज

कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गरी जलमार्गको विकास गर्न कार्यसमितिमा प्रस्ताव गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुसंगको समन्वयमा समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज संचालन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

सातवर्षभित्र निजगढ, दुईवर्षभित्र पोखरा विमानस्थल

पर्यटक संख्या दशवर्षमा ५० लाख पुर्‍याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्य सातवर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि गौतमवुद्ध विमानस्थल एकवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पोखरा विमानस्थल दुईवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र निजगढको विमानस्थल सातवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको लागि वार्षिक रु. ४० अर्बका दरले दशवर्षको लागि रु. ४ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

तीनवर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी प्रमुख नदीहरुको डाइभर्सन 

कार्ययोजनामा नदीको पानीबाट सिंचाई गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्ने र बाढी नियन्त्रण गर्ने लगायतका वहुउद्देश्यीय उपयोग निमित्त प्रमुख नदीहरुको डाइभर्सन तीनवर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी शुरु गर्ने उल्लेख छ । भेरी–बबई डाइभर्सन दुईवर्षभित्र सक्ने, कर्णाली (पाण्डोन)–कैलाली, कालिगण्डकी–तिनाउ, रापति–शिवपुर, सौराहा–पर्सा बेलवा, कोशी–मरिन, कोशी–कमला, तमोर–मोरङ डाइभर्सन तीनवर्षभित्र सक्ने लक्ष राखिएको थियो । यसको लागि करिब रु. १०० अर्ब लाग्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

दुईवर्षभित्र शुद्ध खानेपानी

दुईवर्षभित्र शुद्ध खानेपानी उपलव्ध गराउने गरी आयोजनाहरु निर्माण गर्न कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । मेलम्ची खोनेपानी योजनालाई अविलम्व सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण शुरु गर्ने । लार्के र याङ्ग्री नदी डाइभर्सनको काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

दुईवर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर

कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि शीर्षकमा परम्परागत कृषि प्रणाली र स–साना भूमिमा छुट्टा–छुट्टैरुपमा गरिने निर्वाहमुखी कृषि कार्यलाई रुपान्तरण गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावशायिकरणमार्फत दुईवर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने र दशवर्षमा कृषि उत्पादकत्वलाई दोब्बर तुल्याउने उल्लेख छ । 
सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख कृषि उत्पादनको आधारमा ब्लक, जोन र सुपरजोनमा बर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने र यसको निमित्त अनुदान उपलव्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

दशवर्षमा प्रतिवर्ष ५० लाख पर्यटक 

दशवर्षमा प्रतिवर्ष ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र शाहसिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि स्तरिय होटल तथा रिसोर्टहरुको निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरि सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरुमा पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । 
अन्तरिक्षमा आङ्खनै भूउपग्रह, सार्र्वजनिक स्थलमा निशुल्क वाइफाई
आधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको पहुंच बढाउने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सातै प्रदेशमा आइटिग्राम स्थापना गर्ने, सबै राजमार्गहरु, सेवाकेन्द्रहरु र पालिका कार्यालय क्षेत्र, अस्पताल, विमानस्थल, बसपार्क लगायतका सार्र्वजनिक स्थलहरुमा निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने तथा अन्तरिक्षमा आङ्खनै भूउपग्रह स्थापना गर्नको लागि एकवर्षभित्र मोडालिटी सहितको कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

नयाँ शिक्षा नीति

वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आवश्यकतामा आधारित, सीपमूलक, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त तुल्याउन छ महिनाभित्र नयां शिक्षा नीति र कार्य योजना घोषणा गरी दुईवर्षभित्र पूर्णरुपमा लागू गर्ने । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य साथै निशुल्क गर्ने । यस दोस्रो वर्षमा ९ कक्षासम्म, तेस्रो वर्षमा १० कक्षासम्म, चौथो वर्षमा ११ कक्षासम्म र पांचवर्षभित्र १२ कक्षासम्म निशुल्क र अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ ।
हरेक प्रदेशमा १००० शैयाको सरकारी अस्पताल
स्वास्थ्य सेवाको पहुंच बढाउन र गुणस्तर वृद्धि गर्न नयां स्वास्थ्य नीति र वृहत कार्ययोजना छ महिनाभित्र घोषणा गरी दुईवर्षभित्र लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशहरुमा सरकारी स्तरबाट १००० शैयाको अस्पताल सहितको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने एवं ट्रमा सेण्टर, आइसियु, भेण्टिलेटर, डायग्नोष्टिक सेण्टर र अपरेशन थियटरहरु छुट्टाछुट्टै स्थानमा स्थापना गर्ने उल्लेख छ । 

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा

सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दुईवर्षभित्र आवद्ध गराउन सबै स्थानीय सरकारहरुमा बीमा संरचना पु¥याउने र बीमा प्रिमियम हालको रु.२५०० बाट वृद्धि गरी रु.३५०० पु¥याउने र रु. १ लाख बराबारको स्वास्थ सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक

वित्ताीय प्रणालीलाई उत्पादनमूलक लगानीमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने गरी केन्द्रीत गर्ने र हरेक स्थानीय तह राज्यमा एकमहिनाभित्र वाणिज्य बैंकको कम्तिमा एक शाखा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अन्तरगत वित्तीय प्रणालीमा सुधार शीर्षकमा समेटिएको छ । 

राष्ट्रिय सामाजिक सूरक्षा कोष

सबै नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरु एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलव्ध गराउन हालका कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष लगायतका संस्थाहरुलाई एकीकृत गरी “राष्ट्रिय सामाजिक सूरक्षा कोष” स्थापना गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कोष मार्फत सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित छुट्टाछुट्टै निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

राष्ट्रिय केन्द्रीय आपूर्ति निगम

जनसाधारणलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु प्रभावकारी ढंगले आपूर्ति गर्न खाद्य संस्थान, साल्ट टे«डिङ,, कृषि सामाग्री संस्थान, टिम्बर कर्पोरेशन लगायतका संस्थालाई एकीकृत गरी “राष्ट्रिय केन्द्रीय आपूर्ति निगम” छ महिनाभित्र स्थापना गर्ने । विपद व्यवस्थापनको निमित्त समेत निगमको संरचनालाई प्रयोग गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

सार्वजनिक यातायात निगम

काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरमा प्रभावकारीरुपमा यातायात व्यवस्था सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात निगम स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड र सो भित्रको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाटै सुरक्षित र सुविधायुक्त ठूला विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । सुविधासम्पन्न करिब १०० वटा ठूला बस किन्न रु. १ अर्ब अनुदान र ऋण उपलव्ध गराउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 
फोहर र मानवमलमूत्रबाट शहरमा विद्युत उत्पादन

फोहरमैलालाई आर्थिक लाभ हुने प्रकारले प्रयोग गर्न हरेक ठूला शहरमा फोहर र मानवमलमूत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रशोधन केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मानव मलमूत्र संकलनको निमित्त हरेक घरमा सेङ्खटी ट्यांकी निर्माण गर्ने, प्रशोधन केन्द्रले घर–घरबाट त्यस्तो मलमूत्र खरिद गरेर लैजाने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण

विकासमा फड्को मार्ने तोकिएका ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभिन्न निकाय एवम् क्षेत्रसंग समन्वय गर्न एक अधिकार सम्पन्न कार्यान्वयन सयन्त्र विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण तीन महिनाभित्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कार्ययोजनामा छुट्टै ऐनबाट प्राधिकरण गठन गरी उपप्रधानमन्त्री वा सोसरहको उच्च सक्षमतायुक्त व्यक्तिलाई उपाध्यक्षको रुपमा नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा निर्देशक समितिको बैठक बस्ने र विकास–निर्माणका कार्यसंग सम्वन्धित मंत्रालयका मन्त्री सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती बन्द

नेपाली नागरिकहरु विदेशी सेनामा भर्ना हुने कार्यलाई बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कार्ययोजनामा नेपाली नागरिकले कुनै पनि देशको सेनामा भर्ना हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ना हुने पहिलेका संधी–संझौता कूटनीतिक माध्यमबाट खारेज गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यस्तो छ, वामदेव नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन :