यही पुस १४ गते शनिवारका  दिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले क्यान फेडेरेसनको २५औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा सरकारले नवीन काम गर्न खोजेको तर अदालत र बुद्धिजीवीबाट अवरोध भएका कारण काम गर्न गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले विरोध र अवरोध गर्नेहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार  बुझेर काम नगर्दा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको गुनासो राख्नुभयो ।  प्रायःजसो  सञ्चारकर्मीप्रति आक्रोश र गुनासो  पोख्ने गरेका मन्त्री बास्कोटाले यसपटक  भने  अदालत र बुद्धिजीवीलाई दोष लगाउँदै सरकारले काम ढिला गर्नु वा गर्न नसक्नुको दोष उनीहरूतिर पन्छाउनुभयो ।  

पुष १२ गते  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको  स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका कामको जनतामा “वाहवाही” भएको तर पार्टीमा विरोध भएकोप्रति गुनासो गर्दै घुमाउरो पारामा सरकारको कमीकमजोरी नरहेको भनी बचाउ गर्नुभयो ।  तर सदस्यहरूले उहाँको दुई घण्टासम्मको बचाउ  अभिव्यक्तिमा असहमति जनाएपछि  पुस १२ गते सकिने भनिएको स्थायी समिति बैठक समापन हुन सकेन र अर्को दिनलाई सर्‍यो ।  

 पुस ११ देखि शुरू भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा  प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलका उच्च नेतृत्व तहका नेताहरूबाट  निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउनेदेखि सामाजिक आर्थिक विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको र बढी प्रचारमुखी भएको भनी आलोचना भयो ।  सो आलोचनाको जवाफमा  नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काममा केही कमीकमजोरीलाई  घुमाउरो  पारामा स्वीकार गर्दै प्रतिपक्षले आरोप लगाएजस्तो काम हुन नसक्नुमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दोष दिँदै लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो छिटो विकासको  काम हुने प्रणाली होइन भन्दै  ड्याम ड्याम निर्णय गर्न सकिएन भन्नुभयो । उहाँले परम्परागत कम्युनिस्ट शासन हुन्थ्यो भने ड्याम ड्याम निर्णय गर्न सकिन्थ्यो, काम पनि देखिन्थ्यो र यो अवस्था आउँदैनथ्यो  भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।  

पछिल्लो समयमा सत्तापक्ष दलका नेता तथा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएका माथिका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्, जसमा सरकारले गर्ने  कामको प्रगति, प्रवृत्ति र नतिजाबारे आउने  अभिव्यक्तिमा  परस्पर विरोधाभास पाइन्छ । सरकारको यही कार्यशैलीका कारण आम नागरिक र विचार निर्माण तहमा मात्र होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने दलबाट समेत आलोचना र आक्रोशको दर बढ्दो छ । एउटै दलको सुविधाजनक  बहुमतसहित संघीय सरकार दुईतिहाइ बहुमत सहितको छ । प्रादेशिक सरकार पनि संघीय सरकारमा भएका दलकै छ । सात सय ५३ स्थानीय सरकारमा उनीहरूकै वर्चस्व छ ।

बृहत् राजनीतिक रूपमा मिलाउनुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने नीतिगत र संरचनागत कार्यभार सकिएकाले  अहिलेको सरकारको मुख्य काम भनेकै विकास हो । नेकपाले यो आकारको मत पाउनुमा पनि उसले गत वर्षको चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको विकासको  वाचा र देखाएको आशा नै हो । तर प्रधानमन्त्री, दलको जिम्मेवार उच्च नेतृत्व र मन्त्रीहरूबाट काम गर्दा भएगरेका कमीकमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्ने उपाय तर्फ नलागी काम हुन नसक्नुमा व्यवस्था र अन्य पक्षहरूलाई दोष थोपारेर पन्छिन खोज्नुले उनीहरूप्रति राखिएको आशाको ग्राफ एक वर्षमै घट्ने गरी निराशातर्फ डोहो¥याउन थालेको छ ।  

बहुमत छ । स्थिर सरकार छ । विकासबाहेकका अन्य राजनीतक तथा संरचनागत सवालहरूको बोझ छैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा छ । सरकारले पाँच वर्षका लागि आफ्नो स्पष्ट योजना र मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नसक्ने जनमत र राजनीतिक आधार छ । यो भनेको काम गर्नका लागि अनुकूल र सहज वातावरण  हो ।  तर पनि बहुमतको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जनअपेक्षित काम गर्न नसकेपछि व्यक्ति र व्यवस्थालाई दोष लगाएर पन्छन खोज्ने अनि सरकार सञ्चालनमा भएगरेका कमीकमजोरीलाई स्वीकार नगर्ने  प्रवृत्तिले विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धमा शंकाको श्रृंखला जन्माएको छ । यो श्रृंखला जारी रहेमा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै जान्छ ।  

एकातिर प्रधानमन्त्रीले यो सरकारको कामलाई जनताले  “वाहवाही” गरेका छन् भन्ने । तर प्रधानमन्त्रीकै दलका अर्का अध्यक्षले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकिएन भन्दै यसको दोष व्यवस्थालाई दिने । फेरि सरकारका प्रवक्ता चाहिँ अरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा परस्पर बाझिने, विरोधाभासपूर्ण र यथार्थपरक भन्दा पनि जिम्मेवारीबाट र जवाफदेहिताबाट पन्छन खोज्ने  राजनीतिक चरित्रको निरन्तरता हो  । यस किसिमको राजनीतिक प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने  भाषणमा भनिएको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई कसरी सबैले अनुभूत गर्ने तहसम्म पु¥याउन सकिएला ? अब समृद्धिलाई नयाँ शिराबाट शुरूआत गर्नुपर्छ । 

समृद्धि भनेको रेल, पानीजहाज, विमानस्थल, सडक निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन ।  यी ठूला संरचनाहरू आजको भोलि बन्छन् भन्ने पनि छैन । जनताले ती ठूला विकासहरू  छोटो र असंभव समयभित्र खोजेका पनि छैनन्, यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा जनताले तत्काल सम्भव नदेखेका र नपत्याएका रेल र पानीजहाज लगायत सबै विकास एकैछिनमा हुन्छन् भनेजस्तो गर्नुहुन्छ मानौ उहाँसँग “तथास्तु” भन्ने दैवी शक्ति छ र त्यसैबाट अरूले नसकेका काम पनि उहाँ सजिलै सक्नुहुन्छ । 

अहिले समृद्धिको सपना बाँड्नेहरू नै संविधानसभाबाट बनाएको  संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, जसमा  दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा  पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको भनिएको छ  । संविधानले परिकल्पना गरेको विकास र समृद्धिको यो दायरालाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व र सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । समृद्धिको आधारस्तम्भ यसैलाई बनाउन सकिन्छ । यसका लागि अरूका कुरा बढी सुन्ने, आफू थोरै बोल्ने तर बोलेका कुरा पूरा गर्ने कार्यलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, जुन कुरा अहिलेको सरकारमा न्यून देखिन्छ ।  

हाम्रो संविधानले नै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई  शासकीय स्वरूपको केन्द्रविन्दु मानेको छ । बहुलवादमा विविध विचार आउँछन्, तर्क आउँछन्, गुनासा आउँछन्, आलोचना पनि आउँछन् । त्यसलाई सरकारको कामको शुद्धता र गुणस्तर मापन गर्ने सूचकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।  तर नागरिक, मिडिया, प्रतिपक्ष, बौद्धिक क्षेत्र र आफ्नै दलका कार्यकर्ताको फरक मतलाई  सरकारमाथिको प्रहार ठान्ने र  त्यसविरुद्धको वक्तव्यबाजीको प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिने हो भने  स्वीकारमुखी राजनीतिक आचारण र व्यवहार हामीले कहिले पाउने ? 

हामीकहाँ बोल्ने र भाषण गर्नेको कमी छैन । भाषणबाट नेपालीहरू अघाइसकेका छन् । हामीले खोजेको समृद्धि राजनीतिक रूपमा पनि हो । समष्टिगत राष्ट्रिय समृद्धिको पूर्वशर्तको रूपमा अब हामीलाई राजनीतिक समृद्धि पनि चाहिएको छ । अब हामीले थोरै बोल्ने, धेरै सुन्ने, बोलेको कुरा पूरा गर्ने, नैतिकताको फराकिलो धरातलमा अडिनसक्ने राजनीतिक संस्कार र आचरणमा आधारित समृद्धि खोजेको हो । यसो भयो भने मात्र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को आधार यो सरकारले बनाउन सक्छ । भविष्यमा आउने सरकारले यसैलाई थप फलाउने र फुलाउने काम गर्दै जान्छ । अनि मात्र समृद्धिको बाटो र दिशा तय हुन्छ । यसका लागि श्रोत पनि धेरै चाहिदैन र कुनै परियोजना पनि चाहिदैन । कसैलाई ढाँट्न पनि पर्दैन । कसैलाई दोष लाउन पनि पर्दैन । पन्छिन पनि पाइँदैन  र चुनाव जित्नका लागि असम्भव वाचायुक्त भाषण गर्न पनि पर्दैन । समृद्धिको शिलन्यास यसैबाट गरौं न ।