मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपालगञ्ज – सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले बाँकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले रु ६९ करोड ५६ लाख सङ्घीय सरकारबाट पाउने छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३१ करोड ४८ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु ३८ करोड आठ लाख रहेको छ ।
कोहलपुर उपमहानगरपालिकाका लागि सरकारले आगामी आवका लागि रु ४१ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १९ करोड १५ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २२ करोड २२ लाख प्राप्त गर्नेछ । बाँकेमा रहेको उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ ।
गाउँपालिकामध्ये खजुरा गाउँपालिकाका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवमा रु ३८ करोड ८२ लाख सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १५ करोड तीन लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ७९ लाख रहेको छ ।
गाउँपालिकामा खजुरा गाउँपालिकापछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बजेट रहेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा कूल रु ३७ करोड २४ लाख सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ । सो गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १६ करोड २४ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु २१ करोड प्राप्त गर्दैछ । राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो ।
विकासमा पछि परेको भनिएको राप्ती पारीको नरैनापुर गाउँपालिकाले बाँकेमा सबैभन्दा कम बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले रु २२ करोड ६८ लाख आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १० करोड ९६ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु ११ करोड ७२ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाको लागि पनि सङ्घीय सरकारले नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सो गाउँपालिकाले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट रु २२ करोड ७८ लाख प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरणतर्फ रु १२ करोड आठ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
डुडुव गाउँपालिकामा आगामी आवका लागि सरकारबाट रु २३ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ११ करोड ७५ लाख र सःशर्त अनुदानमा रु ११ करोड ९९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि रु.३२ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ रु.१५ करोड ५४ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु.१८ करोड ३८ लाख रहेको छ ।
बाँकेका स्थानीय तहले बजेट बनाउँदैछन् । सङ्घ र प्रदेशबाट छुट्याइएको बजेट र आन्तरिक स्रोतको मूल्याङ्कन गरी बजेट बनाइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “असार १० गतेभित्र उपमहानगरपालिकाको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ”, प्याकुरेलले भन्नुभयो ।
बाँकेका अन्य स्थानीय तह पनि बजेट बनाउने र चालू आवको अन्तिम महीना शुरु हुन लागेका बाँकी विकास निर्माणको कामहरु सक्ने गरी व्यस्त भएका छन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...