काठमाडौं – सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै क्षयरोग निवारण गर्न थप चुनौती देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र रहेको सो कार्यक्रम रहेको छ ।

क्षयरोग उपचारका लागि दक्षजनशक्ति, प्रयोगशालाको अभाव साथमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दामा ‘रोगलाग्दा उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ’ भन्ने अझै जनचेतनाका अभावका कारण निवारणका लागि  चुनौती देखिएको हो ।  

नेपालले सन् २०३५ भित्र सो रोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय क्षयरोगका कारण वर्षेनी मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा घट्दो रहेपनि नयाँ रोगीको सङ्ख्यामा बढ्दो नै रहेको छ । 

विसं २०७४/७५ मा ३२ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी देखिएका थिए । तीमध्ये सात हजारको अकालमा मृत्यु भएको थियो । आज प्रकाशित संयुक्त अनुगमन तथा सुझाव अध्ययनमा नयाँ क्षयरोगीको सङ्ख्या ४५ हजार पुगेको तर मर्नेको सङ्ख्या छ हजार ६०० रहेको छ ।  

नेपालका चारजना विशेषज्ञ डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा डिबी चन्द, डा नरेशप्रताव केसी र डा यशोवद्र्धन प्रधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका डा पाउल नुनको नेतृत्वका १० जना विज्ञले नेपालको क्षयरोग कार्यक्रमका बारेमा अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा ४६ जिल्लाबाट मात्र क्षयरोगका बारेमा विद्युतीय रिपोटिङ मन्त्रालयलाई आउने गरेको, तालीम प्राप्त जनशक्ति तथा प्रयोगशालाको अभाव देखिएको पाइएको सार्वजनिक भएको थियो ।  

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले क्षयरोग निवारणका लागि सञ्चालित पाँचवर्षे रणनीति (२०१६–२०२१) को पुनरावलोकन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । क्षयरोग केन्द्र (भक्तपुर) लाई प्रयोगशाला तथा जनशक्ति दुवै क्षेत्रमा थप व्यवस्थित बनाउन, क्षयरोग कार्यक्रमका बारेमा थप अनुगमन गर्न र क्षयरोगीको खोज तथा उपचारको पहुँचमा ल्याउन सो टोलीले सुझाव समेत दिएको छ । 

उपप्रधान र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले क्षयरोगको भार बढ्दो क्रममा रहेका हुँदा यसलाई निवारण गर्न थप चुनौती र जटिलता रहेको बताउनुभयो । उहाँले क्षयरोग निवारणका लागि कार्यान्वयनमा आइरहेको पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको, भौगोलिक विकटता र जनचेतनाका कारण सबैलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

“सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । क्षयरोग निवारण गर्न थप लगानी बढाइँदै जाने मन्त्रालयको नीति रहेको छ” उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले क्षयरोग निवारण गर्न लागू भएको पञ्चवर्षीय रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वन गरिने र अनुगमन समेत गरिने बताउनुभयो । अध्ययन टोलीका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ पाउल नुनले क्षयरोग निवारणका लागि थप लगानी, जनशक्ति र प्रयोगशालाको पहुँच बढाई र सबै जनतालाई उपचारको पहुँचभित्र ल्याउन सुझाव दिनुभयो । 

क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरीले नयाँ क्षयरोगीको खोजी र उपचारको पहुँचमा ल्याउन केन्द्रले खोजपट्तालका कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नुभयो ।