बुटवल – प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास लागि सरकारले ६ करोड रूपैयाँ दिने भएपछि ५ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य आफूलाई पनि आउँदो बजेटले रकम छुट्याउनैपर्ने भन्दै सांसददेखि विभिन्न फोरममा बोल्दै आए ।

उनीहरूको माग थियो – केन्द्रका सांसदले ६ करोड रूपैयाँ दिएपनि आफूहरूलाई कम्तीमा २ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइनुपर्छ । तर प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपा संसदीय दलले संसद विकास कोष आवश्यक नभएको भन्दै त्यसको व्यवस्था बजेटमा नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । 

संसदीय दलको यस्तो निर्णयले ५ नम्बर प्रदेशमा तरङ्ग ल्याएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलले एउटै स्वरमा सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ भनेर एकमत भएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा दिइएको सांसद विकास कोषको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला प्रदेशमा पनि बजेट छुट्टयाउन लबिङ गर्न छाडेर सांसदलाई पैसा दिने काम गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु प्रशंसनीय विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गर्ने तयारी गरेर छलफल चलाइरहेको छ । 

सांसदले आफ्नो अनुकुल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अब सरकारले बनाउन नपाउने निश्चितजस्तै बनेको छ ।  आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कूलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ सरकारले विगतदेखि चलिएको संसद विकास कोषको अवधारणालाई ‘आइस ब्रेक’ गर्ने बताए ।

‘सांसदले केही करोड रूपैयाँ लगेर निर्वाचन क्षेत्रको चमत्कार हुँदैन,’ उनले भने, ‘विकास कोषको रकम सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग हुने खतरा देखिन्छ । त्यसैले जनताबाट आलोचित र गलत परिपार्टी अन्त्य गर्न यो संसद विकास कोष नराख्ने अभ्यासमा हामी लागेका छौं ।’

गत वर्षको बजेटमा पनि सांसदको चर्को दबाबपछि प्रदेश सरकारले सांसदको सिफारिशमा खर्च गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको योजना दिएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले  समानुपातिक बजेट निर्माणका लागि आग्रह गर्नुपर्ने तर संसद विकास कोष आवश्यक नभएको बताए । 

प्रदेशका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै लबिङ थालेका छन् । संघीय सरकारले बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष माग्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत छन् । नेकपा सांसदले संसदीय दलको बैठकमा नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्नुपर्ने कुरा राखेका छन् भने सदनमा पनि पटक–पटक माग राख्दै आएका छन् । ‘नेकपाले संसद विकास कोष नराख्न आग्रह गर्‍यो । त्यो गलत रहेछ भने पछि सच्चाउला राम्रो हुँदै गएछ भने अरुले पनि अनुशरण गर्लान्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा दिइएको सांसद विकास कोषको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला प्रदेशमा पनि बजेट छुट्याउन लविङ गर्न छाडेर सांसदलाई पैसा दिने काम गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु प्रशंसनीय रहेको बताए । 

‘नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सांसदलाई बजेट नदिई आवधिक योजनाले प्राथमिकता गरेका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न र सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन गरेको आग्रहले सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ सरकारले यसपटक करीब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । जसमा प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आवधिक योजनालाई नै आधार मानिने छ । प्रदेश ५ सरकारले यसपटक १० वटा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गरेर बजेट ल्याउने सोच बनाएको छ । 

प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता बेलदेश शर्मा पोखरेलले आफूहरू गत वर्षदेखि नै सांसद विकास कोष नराख्न आग्रह गरेको बताए । ‘हामीले त गत वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका थियो । अहिले आएर नेकपाले पनि नराख्न आग्रह गरेर यो निर्णय ठीक छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसकै नेता वीरबहादुर रानाले केन्द्रको पनि संसद विकास कोष खारेज गरिनुपर्ने बताए । ‘सांसदको व्यवस्थापकीय काम हो । पैसा बाँड्ने होइन । योजना पार्ने विकास गर्ने हो,’ रानाले भने । प्रदेशमा १२ जिल्लाका ५१ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यहाँको प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । जसमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ ।