विवादको भूमरीमा विधयेक : प्रेस काउन्सिललाई संरक्षक बनाउने कि दण्डकारी ?

असार २३, २०७६

प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्न सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधयेक विरोधको भूमरीमा नराम्ररी फसेको छ । सम्पूर्ण पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले यो विधयेकको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ ।

मिडिया, पत्रकार, मिडिया विज्ञमात्र होइन् नागरिक समाजले पनि यो विधयेकको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । जसरी पनि यो विधयेक पारित गरेरै छोड्ने दम्भमा रहेको ओली सरकार अहिले केही पछाडि सरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधयेकका त्रुटीहरू सच्याउन सकिने सूचना तथा संचार मन्त्रीका पछिल्ला अघि व्यक्तिले पनि यो कुराको संकेत गर्दछ । 


ADVERTISEMENT

हालै पूर्व सभामुख सुभास नेवाङले विधयेकलाई पत्रकारितामैत्री बनाउने आश्वासन नेपाल पत्रकार संघका प्रतिनिधिहरुलाई दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विकसित यी घटना क्रमले सरकार विधयेकलाई केही सच्याउन तयार भएपनि चुरो कुरो (प्रेस स्वतनत्रतालाई नियन्त्रण गर्ने)  छोड्ने पक्षमा देखिँदैन ।

यस सन्दर्भमा यो मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा र अभ्यास अनुकूल छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छ । प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली मौलिक व्यवस्था होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभ्यासलाई नेपालमा अङ्गिकार गरिएको हो । प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता जगतले आफ्नो लागि आफैंले जन्माएको संस्था हो । यसको जन्ममा राज्यको खास भूमिका थिएन । प्रेस काउन्सिलको विजारोपण सर्वप्रथम सन् १९१६ मा युरोपेली मूलुक स्वीडेनमा भएको थियो । त्यसपछि सन् १९३८ मा नर्वेमा, सन् १९५३ मा बेलायतमा र सन् १९५६ मा जर्मनमा प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको पाइन्छ । 

सन् १९६० को दशकमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना विश्वका धेरै देशमा भयो । यस क्रममा सन् १९६१ मा दक्षिण कोरियामा, सन् १९६५ मा फिलिपिन्समा, सन् १९६६ मा भारतमा, सन् १९६८ मा फिनल्याण्डमा, सन् १९७२ मा क्यानडामा, सन् १९९० मा घाना, तानजानिया आदिमा यसको स्थापना भएको पाइन्छ । अहिले विश्वका प्रायःजसो देशमा प्रेस काउन्सिल स्थापना भएका छन् । 

पछिल्लो समयमा खोलिएका केही देशमा मात्र प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल नाम राखेको पाइन्छ । विश्वभरका प्रेस काउनिसलको साझा संस्था विश्व प्रेस काउन्सिलको स्थापना भइसकेको छ । यो संस्थाले विश्वभरका प्रेस काउन्सिलबीच सहकार्य र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रेस काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा बन्ने प्रेस काउन्सिल (मिडिया काउन्सिल) पनि यिनै अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा र अभ्यासभन्दा विपरीत बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

नेपालमा मिडियाको जन्म र विकाश निकै ढिलो भयो । २००७ सालभन्दा अघि देश भित्रबाट गोरखापत्र र देश बाहिरबाट केही पत्रपत्रिका प्रकाशित भएका थिए । संस्थागत रुपमा पत्र पत्रिकाको जन्म र विकाश पनि २००७ साल पछि नै भएको हो । प्रेस सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनको लागि २०१४ सालमा प्रेस कमिसन गठन भएको थियो । यो कमिशनले प्रेस सल्लाहाकार समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि यस्तो सुझाव लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । २०२४ सालमा मात्र प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भयो । २०२६ सालमा पत्रकार संघको बैठकले प्रेस काउन्सिलको स्थापनाको लागि माग गर्‍यो र २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल स्थापना भयो । यसबाट प्रेस काउन्सिलको जन्म पत्रकारिता जगतबाट भएको होभन्दा अतियुक्ति हुँदैन । नेपालमा प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको करीब ५० वर्ष भइसकेको छ ।     

प्रेस स्वतन्त्रता विना मिडियाले सशक्त भूमिका निभाउन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने बढी सम्भावना राज्य (सरकारका निकाय) बाट हुन्छ । प्रेसलाई राज्यको नियन्त्रण र प्रभावभन्दा बाहिर पनि राख्ने प्रेसलाई जिम्मेवार उत्तरदायी बनाउने स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको आवश्यकताको अवधारणामा नै प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको हो । प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता जगतले आफ्नो लागि आफैंले नियमन गर्न उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको संस्था हो । स्वीडेनमा स्थापित पहिलो प्रेस काउन्सिल नै पत्रकारको साझा संस्था स्वीडेन नेशनल प्रेस क्लबले स्थापना गरेको थियो । अहिले विभिन्न देशमा रहेका प्रेस काउन्सिल २ प्रकृतिका छन् – पूर्ण स्वतन्त्र तथा स्वायत्त र राज्यद्वारा नियन्त्रित । राज्यद्वारा नियन्त्रित प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्र विरोधी भूमिका निभाउँदै आएका छन् ।  

प्रेस काउन्सिल कति प्रभावकारी छ भन्ने मापन यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्तको आधारमा गरिन्छ । राज्य नियन्त्रित प्रेस काउन्सिललाई प्रेस काउन्सिलको रुपमा स्वीकार नगर्ने अवधारणा सर्वमान्य भइसकेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल स्थापना भएदेखि २०४८ सालसम्म यसको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको बहालवाल न्यायाधीश हुने र अन्य सदस्यमा पत्रकारिता क्षेत्रका मुर्धन्य व्यक्तित्वलाई सरकारले मनोनित गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । संस्थाले मिडिया र पत्रकारको हकहितको लागि अभिभावकीय र पत्रकार आचारसंहिता पालना गराई पत्रकारिता जगतलाई जिम्मेवार र  उत्तरदायी बनाउने भूमिका निभाउँदै आएको छ । अन्य सदस्य सरकारद्वारा मनोनित गरेपनि अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश हुने व्यवस्थाले यो संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता त्यति कुण्ठित भएको थिएन ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापनासँगै प्रेस काउन्सिललाई समसामयिक बनाउन प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ निर्माण गरियो । ऐनले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्तताको जगमा खडा गरेको मात्र थिएन, यो संस्थामाथि हुने सरकारी हस्तक्षेपलाई बन्देज पनि लगाएको थियो । स्थापना कालदेखि संस्थाको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशेष भूमिका निभाएका व्यक्ति पनि हुने व्यवस्था गरियो । यसपछि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षहरू प्रायः पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू गोपालदाश क्षेष्ठ, सोमनाथ घिमिरे, हरिहर विरही, माथवरसिंह बस्नेत, राजेन्द्र दाहाल, नारायण शर्मा आदि भए । अन्य देशको प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र हुने व्यवस्थाको विपरीत यो नेपालको नौलो अभ्यास थियो । यो अभ्यास कति उपलब्धिमूलक रह्यो मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ । 

प्रजातान्त्रको पुनःस्थापना कालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कालसम्म उल्लेखनीय विकाश मिडिया क्षेत्रले गरेको छ । नेपालको भूगोल र जनसंख्याको दाजोमा मिडिया र पत्रकारको संख्या बढी छ । अव्यवस्थित संख्या वृद्धिले मिडियाको गुणस्तर र जन विश्वसनीय घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा मिडिया र पत्रकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै उनीहरूको हक हित र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता बोध भइरहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रबाट यस्तो संस्थाको माग पनि भइरहेको छ । यसै अवस्थामा सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी नयाँ संस्था स्थापना गर्न मिडिया काउन्सिल विधयेक संसदमा पेश गरेको छ र यसको पत्रकारिता क्षेत्रबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । भइरहेको प्रेस काउन्सिलभन्दा अझ स्वायत्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्था बनाउनुपर्ने समयको मागको विपरीत काउन्सिललाई बढीभन्दा बढी सरकार नियन्त्रित र निर्देशित संस्था बनाउने प्रावधान विधयेकमा राखिएको छ । 

संस्थाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको मापन त्यो संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियाले निर्धारण गरेको हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा, मन्त्रालयले नै नियुक्ति गरेका २ जना सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सरकारले नियुक्ति गर्ने विधयेकको व्यवस्थाले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कुण्ठित गरेको छ । सरकारले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई जुनसुकै बेला हटाउने यसमा रहेको व्यवस्थाले काउन्सिल सरकारको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक बनाइदिएको छ । सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सरकारको निर्देशनको पालना संस्थाले गर्नुपर्ने विधयेकको व्यवस्थाले प्रेस काउन्सिललाई सरकारको कठपुतली संस्था बनाउने मनसाय राखेको देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिल मिडिया र पत्रकारको अभिभावक संस्था हो । विश्वव्यापीरुपमा प्रेस काउन्सिलको अभ्यास पनि यही मान्यतामा हुँदै आएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी पत्रकारिता जगतलाई निरुत्साही गर्ने संस्था सिद्धान्ततः प्रेस काउन्सिल होइन । यो विधयेकमा रहेको मिडिया र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था प्रेस काउन्सिलको आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत छ । 

सरकारको निर्देशन पालना गर्न बाध्य काउन्सिलले सरकारी निर्देशन अनुसार मिडिया र पत्रकारलाई दण्डित गर्ने खतरा विधयेकले खडा गरिदिएको छ । यो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने मात्र होइन, जनतालाई सुचित गरी सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने मिडियाको भूमिका धरासायी हुने निश्चित छ । संरक्षक संस्थालाई दण्डकारी संस्थाको रुपमा परिणत गर्न विधयेकको प्रावधान प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको सहजरुपमा बुझिन्छ । यो विधयेक अहिले भइरहेको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी प्रावधानभन्दा धेरै गुणा प्रतिगामी चरित्रको छ ।

विधयेक विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा विरोधी जगमा खडा भएको छ । यसमा केही सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रेस काउनिसल बनाउन कुनै सम्भावना छैन । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी जग भएको यो विधयेकलाई पूर्णरुपमा विस्थापित गरी नयाँ विधयेक बनाउँदा मात्र समस्याको समाधान हुने स्थिति छ । यो विधयेकलाई केही सुधार गरेर पत्रकार जगतको चित्त बुझाउने कसरतमा सरकार लागेको छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी पनि चुक्ने हुन् कि भन्ने आशंका नेपाली पत्रकारिता जगतमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । पत्रकारिताको मूल मर्म विपरीत विधयेकलाई सच्याउने होइन कि खारेज गर्न सके मात्र समस्याको उपयुक्त समाधान हुनेछ ।

असार २३, २०७६ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार