धारा ३७० हटाइँदा चीनलाई कस्तो असर परेको छ ?

साउन २८, २०७६

काठमाडौं – जम्मु तथा कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्वको समर्थन लिनका लागि शुक्रवार पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री महमूख कुरैशी शुक्रवार चीन पुगे । 

कश्मीरका विषयमा भारतले चालेको कदमको चीनले विरोध गरेको छ । चीनको विरोध विशेष गरी लद्दाख क्षेत्रलाई जम्मु–कश्मीरबाट हटाएर केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएकोमा केन्द्रित थियो । 


ADVERTISEMENT

चीन भ्रमणपछि पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री कुरैशीले यस विषयमा चीनले पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन गर्दै यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उठाइनुपर्ने भनेको बताए ।

आइतवार भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले चीनको तीनदिने भ्रमण गरे । सोमवार चीनले जोड दिएरै क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि भारतले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा बतायो । 

कश्मीरका विषयमा चीनको समर्थन पाकिस्तान र भारत दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । तर भौगोलिक कारणले गर्दा चीनले यस मुद्दामा पाकिस्तानलाई नै समर्थन गर्दै आएको छ । 

कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गरेको भए पनि दुवै देशले यसका केही भागमा मात्र नियन्त्रण कायम गरेका छन् । 

चीनसँग भारत र भुटानको सीमा विवाद छ । भुटानमा दोक्लम क्षेत्रमा विवाद छ भने भारतमा लद्दाखसँग जोडिएको अक्साई चीन क्षेत्रमा विवाद छ । 

कश्मीरमा भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । 

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनइङ भन्छिन्, ‘चीन आफ्नो पश्चिमी सीमामा चिनियाँ क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो सीमाभित्र देखाएको विषयको सधैं विरोध गर्छ ।’

कश्मीरका विषयमा भारतले गरेको निर्णयपछि हुआले भनिन्, ‘हालै भारतले आफ्नो आन्तरिक कानूनमा परिवर्तन गरेर चीनको सम्प्रभुतामा प्रश्न उठाएको छ । भारतको यो कदम अस्वीकार्य छ ।’

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजन भएपछि दुवै देशका लागि कश्मीर विवादित विषय बनेको छ । जम्मु, भारतअधीनस्थ कश्मीर र लद्दाख भारतको नियन्त्रणमा छ भने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर र उत्तरी कश्मीर (गिलगिट तथा बाल्टिस्तान) पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ । अक्साई चीन र ट्रान्स काराकोरम (शक्सगाम) चीनसँग छ । 

क्षेत्रफलको हिसाबले अहिलेको कश्मीरको जम्मा ४५ प्रतिशत भागमा भारतको नियन्त्रण छ भने पाकिस्तानले ३५ प्रतिशत भागमा नियन्त्रण कायम राखेको छ । बाँकी २० प्रतिशत भाग चीनको नियन्त्रणमा छ । 

उता अरुणाचल प्रदेशको लगभग ९० हजार वर्ग किलोमिटरमा चीनले दाबी गरेको छ । चीनले त्यस क्षेत्रलाई अनौपचारिक रूपमा दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ । 

भारत र चीनबीच ३५ सय किलोमिटर लामो सीमा छ । सीमा विवादका कारण दुवै देशले सन् १९६२ मा युद्ध समेत गरेका थिए । अहिले पनि सीमाका केही क्षेत्रका विषयमा विवाद कायम छ र यसले तनाव उत्पन्न गर्छ । 
सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर चीनले तिब्बत मिसाएपछि अक्सार्य चीनको लगभग ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

त्यो क्षेत्र लद्दाखसँग जोडिएको थियो । चीनले त्यहाँ नेसनल हाईवे २१९ बनायो । उक्त हाईवेले चीनलाई शिन्जियाङसँग जोड्छ । भारतले यसलाई अवैध कब्जाको संज्ञा दिएको छ र त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व रहेको दाबी गरेको छ ।
अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर बाहेक शक्सगामको ५ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण छ । 

काराकोरम पर्वतबाट निस्कने शक्सगाम नदीको दुवै किनारामा सन् १९४८ मा पाकिस्तानले कब्जा जमाएको थियो । पछि सन् १९६३ मा एक सम्झौता गरेर पाकिस्तानले यो क्षेत्र चीनलाई सुम्पिदियो । 

पाकिस्तानले यसो गरेर चीनसँग मित्रता घनीभूत हुने धारणा बनायो अनि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारित नभएकाले चीनलाई सुम्पिँदा कुनै हानि नभएको जिकिर लियो । 

यसै क्षेत्रमा चीन र पाकिस्तानले काराकोरम हाईवे हुँदै एकअर्कासँग व्यापार गर्ने गरेका छन् । पश्चिमी कश्मीरमार्फत यी दुई देश एकअर्कासँग जोडिएका छन् । 

चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा मल्टीलेन पक्की सडक बनाइँदैछ र वर्षैभरि यसलाई उपयोग ल्याइनेछ । 

पाकिस्तानको आधारभूत संरचना र ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले ५७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ । कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा यो अत्यधिक धेरै लगानी हो । 

भारत र चीनबीच सीमा विवाद उठिरहने गरेका छन् । सीमामा झडपको स्थिति पनि बन्ने गरेको छ । दुई देशले सीमा विवाद समाधान गर्न कैयौं बैठक बसे पनि विवाद साम्य भएको छैन । 

चीन अहिले घरेलु तथा वैश्विक मुद्दाहरूमा एकैचोटि अल्झिएकाले कश्मीरमा ध्यान दिन नसकेको अनेकौं विश्लेषकको भनाइ छ । 

हङकङमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र ताइवानसँग चीनको खटपट अनि अमेरिकासँग व्यापारयुद्धका कारण चीन व्यस्त छ । 

उता पाकिस्तानलाई पनि सोचेअनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भइरहेको छैन । कश्मीरमा चीनले ध्यान दिन नपाएकाले पाकिस्तानको स्थिति झनै खराब भएको बताइएको छ । 

धारा ३७० हटाएर जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जा अन्त्य गरिएपनि अमेरिकाले कश्मीरका विषयमा धारणा परिवर्तन नगर्ने घोषणा गरेको छ । 

रुस र यूएईले भारतको समर्थन गरेका छन् भने पाकिस्तानलाई सहयोगी ठानिएको साउदी अरबले पनि समर्थन गरेको छैन । 

अनेकौं विश्लेषकहरूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा परिपक्वता देखाइएकाले दुई देशको सहयोगमा असर नपरेको बताएका छन् । 
अक्टोबर महिनामा चीनका राष्ट्रपति शी एक अनौपचारिक बैठकका लागि भारत जानेछन् र मोदीसँग भेटघाट गर्नेछन् ।

बीबीसी हिन्दीबाट
 

साउन २८, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार