गृह मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने भएको छ । समायोजनपछि प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । समायोजन प्रक्रिया लामो हुँदा त्यसबाट शान्ति सुरक्षामै असर पर्न सक्ने भएकाले समायोजन प्रक्रिया छिटो गर्न लागिएको हो ।

६ फागुनबाट समायोजनसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको छ । ऐन लागू भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक प्रहरीको दरबन्दी मगाइसकेको छ । साथै, अरू प्राविधिक तयारीसमेत थालिएको छ । 

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाउने भएको छ । आइतबार यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजनमा आबद्ध कर्मचारीसँग गृहले आइतबार छलफल गरेको हो ।

समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा कतिपय समस्यासमेत देखिएको थियो । त्यस्ता समस्यासमेत नहुने गरी समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता । यिनै आधारमा सफ्टवेयरमार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ ।

ऐनले पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता । यिनै आधारमा सफ्टवेयरमार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ ।

गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिने सिस्टम बनाउन लागेको छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउनेछ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पठाएर समायोजन समितिको पहिलो बैठकको तयारी गर्न आइतबार परिपत्र गरेको छ ।

ऐनअनुसार गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बनेको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । 

चाँडै समायोजन समितिको बैठक बस्दै छ । ऐन लागू भएको एक महिनाभित्रै प्रदेश तथा केन्द्रको दरबन्दी तय गनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । जसअनुसार आगामी ७ चैतभित्रै दरबन्दी तोकेर समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वैशाखभित्रै समायोजन सक्ने गृहको तयारी छ । सकेसम्म छिटो समायोजन गर्र्र्ने योजनासहित तयारी थालिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए । 

कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै खटिनेछन् । उनलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ । 

संघीय प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषद्मा 

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन २०७६ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । ऐनमा प्रहरीका बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । २०१२ सालको प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । यही ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । मस्यौदामा बढुवाका प्रावधान हेरफेर गरी बढुवा सिफारिस समिति र प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार कटौती गरिएको छ ।

यसअघि बढुवा समितिले ७.५ तथा प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच नम्बर दिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब बढुवा समितिले पाँच नम्बर मात्र दिन सक्नेछ । मस्यौदामा जेष्ठताबापत ३०, कार्यसम्पादनबापत ४०, शैक्षिक योग्यताको १० नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै, भौगोगिक क्षेत्रमा काम गरेका आधारमा आठ, तालिमबापत सात र बढुवा सिफारिस समितिले पाँच नम्बर दिन सक्नेछन् ।

यसअघि बढुवा सिफारिस समितिलाई धेरै नम्बर हुँदा चलखेल गर्ने अधिकार दिइएको थियो । अब पाँच नम्बर मात्र भएपछि यसबाट बढुवा धेरै हदसम्म पारदर्शी हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, उच्च तहका पदहरूको पदावधि घटाइएको छ । महानिरीक्षकको तीन, अतिरिक्त महानिरीक्षकको चार तथा नायब महानिरीक्षकको पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । करिब दुई वर्ष लामो छलफलपछि प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । 

केन्द्रीय विभागहरू एसएसपीको भरमा 

समयमा बढुवा हुन नसक्दा प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग एसएसपीका भरमा चलेका छन् । एआइजी इन्चार्ज हुने कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एसएसपीको कमान्डमा चलेका छन् । त्यस्तै, पाँचवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि इन्चार्जविहीन छन् ।

गत २८ माघमा प्रहरी महानिरीक्षकसहित तीन एआइजी तथा १८ डिआइजीले एकैपटक अवकाश पाएपछि प्रहरी नेतृत्वमा समस्या आएको हो । सरकारले समयमा बढुवा गर्न नसक्दा प्रहरीमा समस्या हुने र त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा समेत पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । सर्वाेच्च अदालतले रिक्त भएको पद तीन महिनाभित्र बढुवा गर्न आदेश दिए पनि महिनौँदेखि रिक्त रहेका डिआइजीलगायतका उच्च पदहरूमा बढुवा हुन सकेको छैन ।

एआइजीका तीन पदमा जुनियर डिआइजीहरूसमेतको प्रतिस्पर्धा भएपछि बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री उच्च पद रिक्त भए पनि नियमित पुलिसिङमा असर नपरेको बताउँछन् । तर, नीतिगत निर्णयमा समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । रिक्त पदमा बढुवाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी थालेको उनले बताए ।

समायोजनका प्रावधानमा अन्योल र असन्तुष्टि

समायोजनका कतिपय प्रावधानमा प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेशमा समायोजन हुनेहरूको अन्यत्र सरुवा नहुने तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुने प्रावधानप्रति प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको हो । अहिलेको प्रावधानअनुसार प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी पछि केन्द्रमा आउन पाउनेछैनन् । साथै, प्रदेश प्रहरी प्रमुखसमेत संघीय प्रहरीको पद हुनेछ । जसअनुसार प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको करिअर अन्योलमा देखिएको छ ।

‘उति नै दरबन्दी भएको निजामतीमा विशिष्ट श्रेणीका ६० भन्दा धेरै पद छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीमा भने चार मात्र पद हुनु अन्यायपूर्ण हो, यसले प्रहरी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्नेछ ।’

खासगरी समायोजन हुने डिएसपी र इन्स्पेक्टरको करिअरमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरी त्यहीअनुसार कानुन पास गरेको हो । 

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुने प्रावधानमा पनि असन्तुष्टि छ । यो प्रावधानले इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भएकामध्ये थोरै मात्र विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछन् । ‘उति नै दरबन्दी भएको निजामतीमा विशिष्ट श्रेणीका ६० भन्दा धेरै पद छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीमा भने चार मात्र पद हुनु अन्यायपूर्ण हो, यसले प्रहरी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्नेछ ।’ अहिलेको प्रावधानअनुसार प्रहरीमा एआइजीको तीन मात्र दरबन्दी छन् । एआइजी र आइजिपी मात्र विशिष्ट श्रेणीका पद हुन् । 

समायोजनबारे साझा धारणा बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि छलफल थालेको छ । अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले यसबारे अध्ययन र छलफल अघि बढाएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले बताए ।

समायोजनमा प्रहरीको साझा धारणा बनाउन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले छलफल थालेका छन् । दरबन्दी कटौती नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले लबिङ थालेको छ । अहिले नै दरबन्दी आवश्यकताभन्दा कम भएकाले समायोजनका नाममा कटौती हुन सक्ने डर प्रहरीको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।