मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चैत २५, २०७६
कोरोनाभाइरसको संक्रमण व्यापक मात्रामा फैलिँदा अनि देशमा १० हजार ८७६ जनाको मृत्यु भइसक्दा अमेरिकाको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली उदांगिएको छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी ढाकछोप गर्न अहिले ऊ दोषारोपणको रणनीति अपनाउन थालेको छ ।
अमेरिकाका विज्ञहरूले लामो समयदेखि कुनै पनि बेलामा महामारी फैलिन सक्ने खतरा रहेको चेतावनी दिँदै आएका थिए । ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सबै कुरा नियन्त्रणमा रहेको बताइरह्यो । तर मृत्युदर बढ्दै गएपछि भने अचानक अमेरिकी अधिकारीहरूले भाइरस फैलिनुमा चीन दोषी रहेको भनी अमेरिकी जनतालाई सुनाउन थाले । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अन्य नेताहरूले कोभिड– १९ लाई चिनियाँ भाइरस र वुहान भाइरस नाम दिँदै चीनमाथि यसको दोष थुपारिरहे ।
अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले विकसित देशहरूको समूह जी७ ले कोभिड–९ लाई वुहान भाइरस भन्नुपर्नेमा जोड दिए । अनि अमेरिकाको जासूसी समुदायबाट सूचना लिने मूलधारका तथा अन्य पत्रकारहरूले सत्यतथ्य नजाँचिकनै चीन र रुसको बदनाम गर्ने समाचार र लेखहरू प्रकाशित गरे । चीनले कोरोनाभाइरस संक्रमित तथा मृतकको संख्या लुकाएको छ अनि रुसले इटलीमा पठाएको सहायता सामग्रीमध्ये ८० प्रतिशत काम नलाग्ने खालको छ भनी उनीहरूले लेखे ।
तर वास्तविकता के हो भने चीन, रुस र क्युबा जस्ता मुलुकले कोरोनाभाइरसबाट बढी पीडित भएका इटली, स्पेन लगायतका मुलुकमा स्वास्थ्य सामग्री तथा चिकित्सकहरू पठाएर सहयोग गरिरहेका छन् भने विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका चाहिँ महाव्याधिविरुद्ध लड्नका लागि नेतृत्व नलिएर अन्य मुलुकमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेको छ ।
यसरी चीन लगायका मुलुकमाथि दोष थुपारेर अमेरिकाले आफ्ना जनतालाई कोरोनभाइरसबाट बचाउन विफल भएको तथ्यबाट ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको हो ।
भाइरस संक्रमण रोक्न चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सफल रहेको भनी प्रशंसा गरिरहेका ट्रम्पले अमेरिकाको स्टक मार्केट धराशायी भएपछि अनि न्युयोर्कमा कोरोनाको संक्रमण व्यापक फैलिएपछि भने चीनमाथि शाब्दिक आक्रमण गर्न थाले ।
यससँगै अमेरिकाका केही संस्थाहरूले चीनले नै भाइरस फैलाएको हो भन्दै उसविरुद्ध मुद्दा समेत दर्ता गरेका छन् । बरम्यान ल ग्रूपले कोरोना फैलिएर पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि चीनविरुद्ध साउथ फ्लोरिडा संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अनि फ्रीडम वाच नामक संस्थाले टेक्ससको अदालतमा पनि यस्तै किसिमको मुद्दा दायर गरेको छ । यस संस्थाले त अझ कोरोनाभाइरस चीनले प्रयोगशालामा तयार पारेको जैविक हतियार हो भन्ने बकम्फुसे षड्यन्त्र सिद्धान्त पनि फैलाइरहेको छ जबकि नेचर जर्नल र ल्यान्सेट जर्नल लगायतका गम्भीर प्रकाशनहरूले कोभिड–१९ प्रयोगशालामा बनाइएको जैविक हतियार हैन भनी सप्रमाण लेखेका छन् ।
दोषारोपणले मात्र नपुगेर अमेरिकाले अहिले आफ्ना साझेदारहरूलाई चिढ्याउने गरी स्वास्थ्य सामग्री पनि खोस्न थालेको छ । फ्रान्सेली अधिकारीहरूले चीनबाट आउनुपर्ने मास्क अमेरिकाले बढी पैसा तिरेर आफ्नै देशतिर लगेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यस्तै जर्मन अधिकारीहरूले पनि आफूहरूले पैसा तिरेर किनेका हजारौं मास्कहरू अमेरिकाले हडपेको र यो ‘डकैती’ भएको आरोप लगाएका छन् । क्यानडा तथा अन्य मुलुकले पनि यस्तै किसिमका आरोप लगाइरहेका छन् ।
अर्काको देशबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्नुपर्ने अनि अझ हडप्नु पनि पर्ने स्थिति देखिँदा अमेरिकाको स्वास्थ्य प्रणाली र महामारी रोकथाम व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । केही समयअघि गरिएको एक सर्वेक्षणमा महामारी रोकथाममा अमेरिका पहिलो नम्बरमा रहेको देखाइएको थियो । तर त्यो झूटो रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकामा गतिलो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नै रहेनछ ।
त्यसो त अमेरिकाका अग्रणी सरुवा रोग विशेषज्ञ डा एन्थोनी फाउचीले केही समयअगाडि भनेका थिए, ‘यो व्यवस्थाले अहिलेको संकट समाधान गर्न सक्दैन । यो विफल भइसक्यो, स्वीकार गरौं ।’
अमेरिकामा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ र नाफामूलक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हावी छ । त्यहाँ धनीले मात्र गतिलो स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न सक्छन् । मेडिकेयर र मेडिकएड भनिने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था त छ तर पूर्णकालीन रोजगारी भएकाले मात्र त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् ।
यी व्यवस्थाहरूले व्यक्तिका समस्या समाधान गर्लान् तर समग्र जनस्वास्थ्यको सवालमा यिनीहरू प्रभावकारी छैनन् । जनस्वास्थ्यका लागि भनेर रकम छुट्ट्याउने नै गरिएको छैन ।
त्यहाँ रहेका ठूला औषधि कम्पनीहरूले रोग फैलिएपछि औषधि बेचेर नाफा कमाउने गरेका छन् । उनीहरूलाई रोगको रोकथाम गर्ने सोच नै आउँदैन किनकि त्यसबाट कुनै नाफा कमाउन सकिँदैन । तर मेडिकल किट र भेन्टिलेटरको सञ्चितिका लागि हुने खर्चभन्दा बढी अहिले महाव्याधिका कारण सम्पत्ति नष्ट भएको छ ।
कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नका लागि मेडिकल किटहरू समयमा नै तयार भएका थिए भने पनि लाखौं अमेरिकीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि कुनै संस्थाहरू नै छैनन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरू बेकामे भइसकेका छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने लगभग एक चौथाइ कर्मचारी पलायन भइसकेको आँकडा उपलब्ध छ ।
सरकारी सेवा बेकामे भएकाले नाफामूलक निजी कम्पनीहरूले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् र उनीहरूले आवश्यक परेका बेलामा झिक्न मिल्ने गरी स्वास्थ्य सामग्रीको सञ्चय गर्दैनन् । त्यसैले गर्दा त अहिले भेन्टिलेटरहरू आवश्यक परेका बेलामा देशमा पर्याप्त सञ्चिति नै छैन ।
अनि त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा पनि सहज उपलब्ध छैन । क्यानडा, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा भएको जस्तो सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा (युनिभर्सल हेल्थकेयर) कार्यक्रम अमेरिकामा छैन । बीमा नगराएको मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउन लगभग असम्भव छ । निजी स्वास्थ्य बीमा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बीमा दुईथरी प्रणाली छन् । तिनमा बीमित नहुनेले उपचार खर्च तिर्नै नसक्नेगरी महंगो छ ।
त्यसो त द कमनवेल्थ फन्डले सन् २०१७ मा ११ वटा विकसित देशमा गरेको एक सर्वेक्षणमा अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सबभन्दा महंगो र स्वास्थ्यमा पहुँचको सवालमा सबभन्दा खराब भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै महंगा हतियारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने संसारको सबभन्दा धनी देश अमेरिकाको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चाहिँ दरिद्र छ भन्ने कुरा यस महाव्याधिले उजागर गरिदिएको छ । महाव्याधि अन्त्य भएपछि पनि अहिले अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएकाहरूको ठूलो भीड अस्पतालमा लाग्नेछ र चिकित्सकहरूलाई उपचार गर्न धौधौ पर्नेछ ।
त्यस्तो अवस्था आउँदा धनीहरूले टन्न पैसा तिरेर उपचार गराइहाल्छन् तर गरीबहरूले चाहिँ उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउनेछ ।
एजेन्सीको सहयोगमा
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...