सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेश आज सार्वजनिक गर्दै सरकारले बन्दाबन्दी समयमा सरकारले भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक सेवामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म आवश्यक सेवाको सूचीमा भेटेरीनरी सेवालाई समावेश गरेको नेदेखिएकाले बन्दाबन्दीको समयमा पनि पशुस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि भेटेरीनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न आश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको भएता पनि हालसम्म भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक सेवामा नराखेको हुँदा राख्नका लागि आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका समयमा भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक सेवामा राख्न माग गर्दै नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनका तर्फबाट अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले गत वैशाख २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पशुलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा पशुले रोग र पीडाबाट पाउनुपर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि लकडाउनको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पालना हुन नसक्ने उल्लेख थियो ।