सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका बीचमा अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा सहकार्य हुनसक्ने भएको छ । विगतमा सरकारले आफ्नै हिसाबले अनुसन्धान गर्ने तर विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू कामविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि अब सहकार्यको सुरुवात हुने भएको हो ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने नीति लिइएको छ । यो नीतिसँगै अब विश्व विद्यालयका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) गरी चारवटा अनुसन्धान केन्द्र थप सक्रिय हुने भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको र यसले नयाँ आशा पैदा गरेको बताए ।

हाल सरकारले गर्ने अधिकांश अनुसन्धानको जिम्मा गैरसरकारी संस्थालाई जाने गरेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी गैरसरकारी संस्थाले पाए पनि त्यसको काम भने विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकले नै संलग्न हुने गरेका छन् । यस्तो हुन नदिन पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई नै जिम्मेवारी दिन माथिल्लो तहमा लबिङसमेत गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयका चारवटा अनुसन्धान केन्द्रमध्ये सेरिडले शिक्षा, सिनासले समाज तथा संस्कृति, सेडाले आर्थिक पक्ष तथा रिकास्टले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर विश्वविद्यालयले केही वर्ष यता अनुसन्धान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेपछि चारवटै अनुसन्धान केन्द्र कामविहीन भएका थिए । अनुसन्धान केन्द्रको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नै सरकारसित अनुरोध गरिएको जानकारी शिक्षाध्यक्ष भुसालले दिए ।

अनुसन्धान केन्द्रका साथै केन्द्रीय विभागमार्फत अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने भएकाले सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रभन्दा विश्वविद्यालयलाई रोज्नुपर्ने विश्वविद्यालयको दृष्टिकोण रहेको भनाइ भुसालको छ । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू धेरै प्रभावकारी प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्ति समेत रहेकाले अनुसन्धानको काम प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

आफूहरूले चारवटा अनुसन्धान केन्द्रका लागि पूर्वाधारको विकासका साथै उचित काम दिन सरकारी निकायसित भनेको उनले स्पष्ट पार्नुभयो । कामको प्रभावकारिताका लागि सरकारलाई सीधै अनुसन्धान केन्द्रलाई नै बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।