संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा अलमल देखिएको छ । निसान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा राख्न सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे जसपाले धारणा बनाउन सकेको छैन । 

पार्टी एकीकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा व्यस्त जसपा नेताहरूले आफूले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले निसान छाप मात्रै संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो पनि माग हो । अहिले सरकारले के संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यो हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौँ,’ जसपा नेता महन्थ ठाकुरले भने । उनले संसदमा टेबुल भएपछि प्रस्ताव आउने र अनि त्यसबारे छलफल र निष्कर्ष निकालिने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराउँदासम्म हामीसँग कुनै सरसल्लाह गरेको छैन । त्यसैले अहिले नै त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन्नँ,’ ठाकुरले भने । 

जसपा नेता उपेन्द्र यादवले पनि संविधान संशोधन गर्दा अहिलेसम्म संविधानमा देखिएका सम्पूर्ण त्रुटि मिलाएर प्रस्ताव लैजाँदा राम्रो हुने बताए । संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको पनि भनाइ छ । 

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा जसपाका नेताहरूले नयाँ नक्सा ल्याएर नेपालको भूमि भारतबाट फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए । 

संसदमा पनि जसपा नेताहरूले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर कूटनीतिक तवरबाट विवाद समाधान गर्न सल्लाह दिएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले आन्दोलन गर्दा अघि सारेका मागसमेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा कसैसँग सरसल्लाह नगरेकाले जसपा नेताहरू मौन देखिएका छन् । 

जसपा नेता यादवले यसबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने र संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै आन्तरिक परामर्श गर्ने बताए । ‘संविधानमा संशोधन त अतिआवश्यक नै छ । सधैँ समस्या थाती राख्नुभन्दा सल्टाउनु नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । 

संविधान जारी हुँदा ठाकुर र यादवसहित मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले ६ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले एकपटक संशोधन पनि गरेको थियो । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो भने विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरू निधिको प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन गरेकाले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, तत्कालीन एमाले असहमत हुँदा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । 

अझै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् । जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहमत भएपछि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको हो । अहिले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भने उनीहरू के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।