साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी भइरहेको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को महामारीका बीच सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई साथ दिनेगरी राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने छ । 

मौद्रिक नीतिमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक यतिखेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 

‘कोरोनाभाइरसले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने दायित्व छ’, प्रवक्ता भट्टले भने, ‘हामी यसका लागि सुझाव संकलन गरिरहेका छौं ।’ 

सुझाव संकलनसँगै राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने छ । अहिले प्रारम्भिक चरणमा नै मौद्रिक नीति बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले सरकारले बजेटमार्फत राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई टेवा पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । 

कोरोना महामारीका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ । मौद्रिक नीतिले पनि त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्ने तबरले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा कोरोना महामारी शुरू भएसँगै गभर्नरको रूपमा केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हालेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्ने पहिलो मौद्रिक नीतिमा कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्नेमा चासो बढेको छ । 

‘बजेटले नल्याएको स्टिमुलस प्याकेज मौद्रिक नीतिले ल्याओस्’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले आउने तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिले कोरोनाभाइरसका कारण थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । 

उनले बजेट र मौद्रिक नीति एक अर्कासँग मिल्दोजुल्दो हुने भन्दै सरकारले भनेका रकमहरूलाई चनाखो भएर हेर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘सरकारले चर्चा बटुल्न धेरै पैसा खर्च गर्छ । सेवा र वस्तुको त्यही अनुसार उत्पादन हुन नसकेमा मूल्यवृद्धि बढाउँछ । मूल्यवृद्धि बढाउने भएपनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण सजग भएर सरकारले भनेका रकमहरू सदुपयोग हुन्छन् भनेर चनाखो भएर हेरिरहनुपर्छ ।’

बजेटले सम्बोधन नगरेको कुरा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘बजेटमा ठोस कुरा आएको छैन, त्यसकारण बजेटले सम्बोधन नगरेको कुरामा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनेगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सावाँब्याज एकमुष्ट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्मलाई सारिदिन उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसो गर्न सकेमा दायित्व पनि सर्छ र स्टिमुलस प्याकेज गरेको देखिन पनि सक्छ । राहत पनि पाउँछन् ।’

महामारीका बीचमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलले जोड दिए । 

उनले अब आउने मौद्रिक नीति पूर्ण लचकतासहित तरलता छाडेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गने वातावरण बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने बताए । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘पूर्ण लचकतासहित तरलता छाडेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ भूमिका बनाउन सक्छ । यसो गर्दा सरकारले तय गरेको आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न सक्छ ।’

महामारीका बेलामा वित्तीय संघ–संस्थाहरूको हातमा राष्ट्र बैैंकले बढी नगद प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सीआरआरलाई मौद्रिक नीतिले तलमाथि गर्न सक्छ । अब ५ प्रतिशत हैन २ / ३ प्रतिशतमात्र गर्नुपर्छ ।’

उनले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई कम ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएमात्र उनीहरूले उद्यमी, व्यवसायी, कृषक लगायतलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।